केंद्र सरकारच्या ज्या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती १ जानेवारी २००४ पूर्वी करण्यात आली होती परंतु ते १ जानेवारी २००४ रोजी किंवा त्यानंतर शासकीय सेवेत रुजू झाले आहेत अशांसाठी पेन्शन आणि पेन्शनर्स कल्याण विभागाने केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय पेन्शन प्रणालीच्या जागी केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शन) नियमांतर्गत कव्हरेजबाबत पुन्हा एकदा कार्यालयीन निवेदन जारी केले आहे.
पेन्शन आणि पेन्शनर्स कल्याण विभागाने सरकारी कर्मचार्‍यांना राष्ट्रीय पेन्शन प्रणालीच्या जागी केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शन) नियम, १९७२ अंतर्गत कव्हरेजसाठी एक वेळचा पर्याय प्रदान केला होता. १ जानेवारी २००४ पूर्वीच्या रिक्त पदांवर ३१ डिसेंबर २००३ रोजी किंवा त्याच्या आधी नियुक्त करण्यात आलेल्या परंतु १ जानेवारी २००४ रोजी किंवा त्यानंतर सेवेत रुजू झाल्यावर राष्ट्रीय पेन्शन प्रणामी अंतर्गत समाविष्ट असलेल्यांना हा पर्यंत देण्यात आला होता. हा एक-वेळचा पर्याय दिनांक १७ फेब्रुवारी २०२० आणि ३१ मार्च २०२१ च्या कार्यालयीन निवेदनानुसार देण्यात आला होता आणि हा पर्याय वापरण्याच्या प्रक्रियेत गुंतलेल्या विविध क्रियांसाठी विहित कट-ऑफ तारखा देण्यात आल्या होत्या.
आता गरज भासल्यास पीएफ अकाऊंटमधून काढता येणार एक लाखांपर्यंतची रक्कम; जाणून घ्या संपूर्ण प्रक्रिया
निवृत्ती वेतन आणि निवृत्ती वेतनधारक कल्याण विभागाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे की, सरकारी कर्मचाऱ्यांनी विहित कालमर्यादेत पर्याय सादर करूनही, काही कार्यालयांनी या कामांच्या निर्धारित वेळेत हे पर्याय ठरवले नव्हते. प्रकरणे वेळेत निकाली काढणे आणि कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारींचे जलद निवारण करण्यासाठी खटल्यांच्या प्रक्रियेसाठी कट-ऑफ तारखा विहित करण्यात आल्या होत्या.
या कर्मचाऱ्यांनी दिलेल्या पर्यायावर निर्धारित वेळेत प्रक्रिया न करण्याचे कारण म्हणून या कट-ऑफ तारखा घेतल्या जाऊ शकत नाहीत. म्हणूनच विहित वेळेत सरकारी कर्मचाऱ्यांनी वापरलेल्या पर्यायांवर आवश्यक कार्यवाही करण्याची विनंती सर्व मंत्रालये आणि विभागांना करण्यात आली असल्याचे विभागाकडून नुकत्याच देण्यात आलेल्या नोटमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
SBI Alert: ग्राहकांसाठी मोठी बातमी; ‘या’ अटीची पूर्तता न केल्यास बंद होईल बँकिंग सेवा
नॅशनल पेन्शन सिस्टिम (NPS) लागू झाल्यानंतर, १ जानेवारी २००४ रोजी किंवा त्यानंतर सशस्त्र दल वगळता केंद्र सरकारच्या सेवेतील पदांवर नियुक्त झालेले सर्व सरकारी कर्मचारी अनिवार्यपणे एनपीएस अंतर्गत येतात. केंद्रीय नागरी सेवा पेन्शन नियम, १९७२ आणि इतर संबंधित नियमांमध्ये देखील सुधारणा करण्यात आली. ३१ डिसेंबर २००३ नंतर सरकारी सेवेत नियुक्त करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांना हे नियम लागू होत नव्हते.
तथापि, प्रशासकीय कारणांमुळे किंवा त्रुटींमुळे नियुक्तीला विलंब झाला या कारणास्तव १ जानेवारी २००४ रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून केंद्रीय नागरी सेवा पेन्शन नियम, १९७२ अंतर्गत पेन्शनचा लाभ मिळावा अशी विनंती केंद्र सरकारला करण्यात आली होती.
पेन्शन आणि पेन्शनर्स कल्याण विभागाने सरकारी कर्मचार्‍यांना राष्ट्रीय पेन्शन प्रणालीच्या जागी केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शन) नियम, १९७२ अंतर्गत कव्हरेजसाठी एक वेळचा पर्याय प्रदान केला होता. १ जानेवारी २००४ पूर्वीच्या रिक्त पदांवर ३१ डिसेंबर २००३ रोजी किंवा त्याच्या आधी नियुक्त करण्यात आलेल्या परंतु १ जानेवारी २००४ रोजी किंवा त्यानंतर सेवेत रुजू झाल्यावर राष्ट्रीय पेन्शन प्रणामी अंतर्गत समाविष्ट असलेल्यांना हा पर्यंत देण्यात आला होता. हा एक-वेळचा पर्याय दिनांक १७ फेब्रुवारी २०२० आणि ३१ मार्च २०२१ च्या कार्यालयीन निवेदनानुसार देण्यात आला होता आणि हा पर्याय वापरण्याच्या प्रक्रियेत गुंतलेल्या विविध क्रियांसाठी विहित कट-ऑफ तारखा देण्यात आल्या होत्या.
आता गरज भासल्यास पीएफ अकाऊंटमधून काढता येणार एक लाखांपर्यंतची रक्कम; जाणून घ्या संपूर्ण प्रक्रिया
निवृत्ती वेतन आणि निवृत्ती वेतनधारक कल्याण विभागाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे की, सरकारी कर्मचाऱ्यांनी विहित कालमर्यादेत पर्याय सादर करूनही, काही कार्यालयांनी या कामांच्या निर्धारित वेळेत हे पर्याय ठरवले नव्हते. प्रकरणे वेळेत निकाली काढणे आणि कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारींचे जलद निवारण करण्यासाठी खटल्यांच्या प्रक्रियेसाठी कट-ऑफ तारखा विहित करण्यात आल्या होत्या.
या कर्मचाऱ्यांनी दिलेल्या पर्यायावर निर्धारित वेळेत प्रक्रिया न करण्याचे कारण म्हणून या कट-ऑफ तारखा घेतल्या जाऊ शकत नाहीत. म्हणूनच विहित वेळेत सरकारी कर्मचाऱ्यांनी वापरलेल्या पर्यायांवर आवश्यक कार्यवाही करण्याची विनंती सर्व मंत्रालये आणि विभागांना करण्यात आली असल्याचे विभागाकडून नुकत्याच देण्यात आलेल्या नोटमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
SBI Alert: ग्राहकांसाठी मोठी बातमी; ‘या’ अटीची पूर्तता न केल्यास बंद होईल बँकिंग सेवा
नॅशनल पेन्शन सिस्टिम (NPS) लागू झाल्यानंतर, १ जानेवारी २००४ रोजी किंवा त्यानंतर सशस्त्र दल वगळता केंद्र सरकारच्या सेवेतील पदांवर नियुक्त झालेले सर्व सरकारी कर्मचारी अनिवार्यपणे एनपीएस अंतर्गत येतात. केंद्रीय नागरी सेवा पेन्शन नियम, १९७२ आणि इतर संबंधित नियमांमध्ये देखील सुधारणा करण्यात आली. ३१ डिसेंबर २००३ नंतर सरकारी सेवेत नियुक्त करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांना हे नियम लागू होत नव्हते.
तथापि, प्रशासकीय कारणांमुळे किंवा त्रुटींमुळे नियुक्तीला विलंब झाला या कारणास्तव १ जानेवारी २००४ रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून केंद्रीय नागरी सेवा पेन्शन नियम, १९७२ अंतर्गत पेन्शनचा लाभ मिळावा अशी विनंती केंद्र सरकारला करण्यात आली होती.
