कोविडकाळात अपरिहार्यता म्हणून सुरू झालेल्या ऑनलाइन शिक्षणाच्या प्रथेचा जर योग्य रीतीने वापर केल्यास, ते शिक्षणातील असमानतेला कमी करणारे प्रभावी साधन ठरेल, असा ‘आर्थिक पाहणी अहवाल २०२१’ने दावा केला आहे.
वर्ष २०२०च्या ‘असर’ वार्षिक सर्वेक्षणाचा हवाला देत, ग्रामीण भारतातील सरकारी आणि खासगी शाळांमधील स्मार्टफोन असणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण हे २०१८ सालातील ३६.५ टक्क्य़ांवरून, २०२० सालात ६१.८ टक्के झाले आहे, असे आर्थिक पाहणी अहवालाने नमूद केले आहे. म्हणूनच ई-शिक्षणाचा प्रभावी वापर केल्यास, ग्रामीण व शहरी भागातील डिजिटल दरी भरून निघण्यासह, लिंग, वय आणि उत्पन्न स्तर या घटकांमुळे दिसणाऱ्या निकालातील असमानतेला संपुष्टात आणले जाईल, असा विश्वास पाहणी अहवालाने व्यक्त केला आहे. कोविडकाळात आव्हानांवर मात करून ऑनलाइन शिक्षणाला चालना म्हणून केंद्राकडून राज्यांना ८१८.१७ कोटी रुपये तर समग्र शिक्षा योजनेअंतर्गत शिक्षकांच्या प्रशिक्षणावर २६७.८६ कोटी रुपये खर्च करण्यात आल्याचे अहवालाने नमूद केले आहे. ‘पीएम ई-विद्या’ या आत्मनिर्भर अभियानांतर्गत सुरू झालेल्या उपक्रमाचाही त्याने कौतुकपर उल्लेख केला आहे.
