कर्मचारी निर्वाह निधी संघटनेच्या निधीचे व्यवस्थापन पाहण्यासाठी नव्या निधी व्यवस्थापकांची नेमणूक करण्याच्या प्रक्रियेत सध्या संघटना आहे. अशा व्यवस्थापकांची निवड करण्यासाठी संघटना येत्या महिन्यात सल्लागाराची नेमणूक करणार आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या ठेवींवर अधिक परतावा देता यावा यासाठी संघटनेमार्फत निधीचे योग्य व्यवस्थापन होण्यासाठी व्यवस्थापकांची नेमणूक केली जाते.
संघटनेच्या देखरेखीखाली सध्या पाच कोटी कर्मचारी सदस्यांच्या पाच लाख कोटी रुपयांहून अधिक व्यवहार होतात. यासाठी संघटनेवर केंद्रीय विश्वस्त मंडळाचे नेतृत्त्व आहे.
संघटनेला सध्या क्रिसिल ही संस्था मार्गदशन सेवा पुरविते. संघटनेचे सध्या पाच व्यवस्थापक वित्तीय संस्थादेखील आहेत. मात्र संघटना आणखी काही व्यवस्थापकांच्या नेमणुकीचा विचार करत आहे.
यासाठी नेमण्यात येणाऱ्या सल्लागाराच्या नावावर मंडळाच्या येत्या १४ जानेवारी रोजी होणाऱ्या बैठकीत शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे. बैठकीत संभाव्य व्याजदराबाबत मात्र कोणताही निर्णय होणार नसल्याचे समजते.
जुलै २००८ पूर्वी केवळ स्टेट बँकच निधीचे व्यवस्थापन पाहत असे. १ सप्टेंबर २०११ पासून स्टेट बँकेसह एचएसबीसी, रिलायन्स आणि आयसीआयसीआय यांची तीन वर्षांसाठी नेमणूक करण्यात आली.
स्टेट बँकेकडे एकूण फंडापैकी ३५ टक्के निधी व्यवस्थापन होते. तर आयसीआयसीआय सिक्युरिटीज प्रायमरी डिलरशीपद्वारे २५ टक्के निधीची हाताळणी होते. एचएसबीसी असेट मॅनेजमेन्ट कंपनी व रिलायन्स कॅपिटल यांचे हिस्सा प्रत्येकी २० टक्के आहे.
निधी व्यवस्थापनासाठी बोली लावताना स्टेट बँकेने वर्षांला १० हजार रुपयांसाठी एक पैसा शुल्क नमूद केले होते. तर रिलायन्स आणि आयसीआयसीआयने अनुक्रमे ४ व ३ पैसे शुल्क प्रस्तावित केले होते. एचएसबीसीचा ३६ पैशांचा दर होता.
आयसीआयसीआय प्रु. ८.७२% २५ टक्के ३ पैसे
एचएसपीसी एएमसी ८.६४% २० टक्के ३६ पैसे
स्टेट बँक ८.६१% ३५ टक्के १ पैसा
रिलायन्स कॅपिटल ८.५७% २० टक्के ४ पैसे
(गेल्या अडिच वर्षांतील व्याज) (निधी व्यवस्थापन हिस्सा) (बोलीसाठी शुल्क)
