नव्याने परवाना न मिळविणाऱ्या दूरसंचार कंपन्यांना सेवा थांबविण्याचे आदेश

नोव्हेंबर २०१२ मध्ये नव्याने झालेल्या टूजी स्पेक्ट्रम लिलाव प्रक्रियेत भाग न घेणाऱ्या दूरसंचार कंपन्यांनी ताबडतोब आपली सेवा थांबवावी तर यात यशस्वी ठरणाऱ्या कंपन्यांनी संबंधित परिमंडळामध्ये त्वरित सेवा सुरू करावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिले.
टूजी परवान्यांसाठी १२ आणि १४ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या लिलाव प्रक्रियेत भारती एअरटेल, व्होडाफोन, टेलिनॉर, व्हिडिओकॉन आणि आयडिया सेल्युलर या पाच दूरसंचार कंपन्यांनी बोली लावली होती. सिस्टेमा श्याम (एमटीएस ब्रॅण्ड) यात सहभागी नव्हती; तर आयडियाने आठ व व्हिडिओकॉन व टेलिनॉरने (युनिनॉर ब्रॅण्डसद्वारे) प्रत्येकी सहा परिमंडळातील परवाने प्राप्त केले होते.
२ फेब्रुवारी २०१२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने २००८ मध्ये टूजी स्पेक्ट्रम प्राप्त करणाऱ्या ९ कंपन्यांचे १२२ परवाने रद्द केले होते. त्यानंतर दूरसंचार विभागाने नव्याने लिलाव प्रक्रिया राबविली होती. या नव्या प्रक्रियेनुसार ९०० मेगाहर्ट्झसाठी ध्वनिलहरी नव्याने मिळविणाऱ्यांना दूरसंचार सेवांना फेब्रुवारी २०१२ चा निर्णय लागू होत नाही, असे आता सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला केलेल्या विनंतीनुसार परवाने रद्द झालेल्या कंपन्यांना १८ जानेवारीपर्यंत सेवा सुरू ठेवण्यासाठी मुभा दिली गेली होती. त्यात आणखी वाढ करता येणार नाही, अशी न्यायालयाने ताज्या आदेशात ताकीद दिली आहे. या आदेशामुळे सिस्टेमा श्याम टेलिसव्‍‌र्हिसेसचे २१, टेलिनॉरचे १६, व्हिडिओकॉनचे १५ तर टाटा टेलिसव्‍‌र्हिसेसचे ३ परिमंडळात सेवा खंडीत होतील आणि त्यांचे एकूण २५ कोटी मोबाईलधारक ग्राहकांना याचा फटका बसेल. पैकी यूनिनॉर नव्याने ६ परिमंडळातीलच सेवा सुरू करण्याच्या प्रयत्नात आहे.