केंद्र सरकारच्या थेट लाभार्थी योजनेचा एक भाग असलेल्या ‘पहल’ अंतर्गत एकूण स्वयंपाकाच्या गॅस सिलिंडरधारकांपैकी तब्बल ८१.८० टक्के ग्राहक जोडले गेले आहेत.
४ मार्च २०१५ पर्यंत ‘पहल’शी जोडल्या गेलेल्या धारकांची स७ख्या ११.८८ कोटींवर गेल्याची माहिती ‘भारत पेट्रोलियम’ने दिली आहे.
पहिल्या टप्प्यात या योजनेची सुरुवात १५ नोव्हेंबर २०१४ मध्ये देशातील ५४ जिल्ह्य़ांमध्ये करण्यात आली होती. त्यानंतर १ जानेवारी २०१५ पासून त्याची देशव्यापी अंमलबजावणी सुरू झाली. देशभरात एकूण १४.५ कोटी गॅस सिलिंडरधारक आहेत.
महाराष्ट्रातील १.४४ कोटी ग्राहक या योजनेत समाविष्ट झाले असून त्यांचे प्रमाण हे एकूण गॅसधारकांच्या तुलनेत ८१.६ टक्के असल्याचेही कंपनीने म्हटले आहे.
योजनेच्या प्रारंभापासून आतापर्यंत हस्तांतरित करण्यात आलेला निधी हा ७,२५६.३४ कोटी रुपयांचा असून २०.११ कोटी व्यवहार यामार्फत झाले आहेत.
१ एप्रिल २०१५ पर्यंत सर्व सिलिंडरधारक या योजनेचा भाग होतील, असा विश्वास यानिमित्ताने व्यक्त करण्यात आला आहे.
१५ कोटी बँक खाती ‘आधार’शी संलग्न
देशभरातील विविध बँकांमधील १५ कोटींहून अधिक खाती ही आधारशी जोडली गेली आहेत. वेतन देय यंत्रणेचे नियमन करणाऱ्या ‘नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’द्वारे (एनपीसीआय) हा अनोखा टप्पा गाठला गेला आहे. जून २०१५ पर्यंत एकूण १७ बँक खाती आधारशी जोडण्याचा या यंत्रणेचा मानस असून यामुळे सरकारच्या सर्व योजना थेट लाभार्थीपर्यंत पोहोचण्यात सुलभता येईल, असा विश्वास यानिमित्ताने यंत्रणेचे व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी ए. पी. होटा यांनी व्यक्त केला आहे. ‘एनपीसीआय’द्वारे निधी हस्तांतरण व व्यवहारासाठी रूपे हे कार्डदेखील वितरित केले जाते.
४ मार्च २०१५ पर्यंत ‘पहल’शी जोडल्या गेलेल्या धारकांची स७ख्या ११.८८ कोटींवर गेल्याची माहिती ‘भारत पेट्रोलियम’ने दिली आहे.
पहिल्या टप्प्यात या योजनेची सुरुवात १५ नोव्हेंबर २०१४ मध्ये देशातील ५४ जिल्ह्य़ांमध्ये करण्यात आली होती. त्यानंतर १ जानेवारी २०१५ पासून त्याची देशव्यापी अंमलबजावणी सुरू झाली. देशभरात एकूण १४.५ कोटी गॅस सिलिंडरधारक आहेत.
महाराष्ट्रातील १.४४ कोटी ग्राहक या योजनेत समाविष्ट झाले असून त्यांचे प्रमाण हे एकूण गॅसधारकांच्या तुलनेत ८१.६ टक्के असल्याचेही कंपनीने म्हटले आहे.
योजनेच्या प्रारंभापासून आतापर्यंत हस्तांतरित करण्यात आलेला निधी हा ७,२५६.३४ कोटी रुपयांचा असून २०.११ कोटी व्यवहार यामार्फत झाले आहेत.
१ एप्रिल २०१५ पर्यंत सर्व सिलिंडरधारक या योजनेचा भाग होतील, असा विश्वास यानिमित्ताने व्यक्त करण्यात आला आहे.
१५ कोटी बँक खाती ‘आधार’शी संलग्न
देशभरातील विविध बँकांमधील १५ कोटींहून अधिक खाती ही आधारशी जोडली गेली आहेत. वेतन देय यंत्रणेचे नियमन करणाऱ्या ‘नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’द्वारे (एनपीसीआय) हा अनोखा टप्पा गाठला गेला आहे. जून २०१५ पर्यंत एकूण १७ बँक खाती आधारशी जोडण्याचा या यंत्रणेचा मानस असून यामुळे सरकारच्या सर्व योजना थेट लाभार्थीपर्यंत पोहोचण्यात सुलभता येईल, असा विश्वास यानिमित्ताने यंत्रणेचे व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी ए. पी. होटा यांनी व्यक्त केला आहे. ‘एनपीसीआय’द्वारे निधी हस्तांतरण व व्यवहारासाठी रूपे हे कार्डदेखील वितरित केले जाते.
