तिजोरी भरण्यासाठी पूर्वलक्ष्यी कर म्हणजे ‘शेम’!

सरकारच्या तिजोरीत महसुलाचे साधन म्हणून पूर्वलक्षी प्रभावाने कर लागू करणे अयोग्य असल्याचे मत व्यक्त करत कर सुधारणेसाठी संयुक्त पुरोगामी आघाडीने नेमलेल्या व्यक्तीनेच एल्गार पुकारला आहे. करासाठी अर्थखात्याचे सल्लागार असलेल्या पाश्र्वसारथी शोम यांनी करविषयक आंतरराष्ट्रीय परिषदेच्या व्यासपीठावरून याबाबतचे जाहिर वक्तव्य करत खळबळ उडवून दिली. पूर्वलक्षी प्रभावाने कर लागू करण्यासाठी स्पष्टता, चूक सुधारणे आणि योग्य कर रचना या बाबी आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त करून शोम यांनी ‘असोचेम’मार्फत राजधानीत आयोजित परिषदे दरम्यान अशाप्रकारे पूर्वलक्षी प्रभावी करासाठी कायदा करण्याच्या विरोधातील मत मांडले. या प्रकरणात समतोल आवश्यक असण्यावरही भर दिला.
तत्कालिन केंद्रीय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांच्या कल्पनेतून पूर्वलक्षी प्रभाव कर अस्तित्वात आला होता. मात्र अनेक विदेशी गुंतवणूकदार तसेच उद्योजकांनी नाराजी प्रदर्शित केल्यानंतर विचार आढाव्यासाठी शोम यांची नेमणूक करण्यात आली.
या कराचा पहिला फटका ब्रिटिश दूरसंचार कंपनी व्होडाफोनला बसणार होता. कंपनीने २००७ मध्ये हचिसन एस्सारचा भारतातील हिस्सा ताब्यात घेताना ११,२०० कोटींचे दायित्व असल्याचा दावा सरकारने केला होता.
मुखर्जी यांची निवड देशाच्या राष्ट्रपतीपदी झाल्यानंतर चिदम्बरम यांनी दुसऱ्यांदा अर्थखात्याची धुरा हाती घेताना २०१३ च्या अर्थसंकल्पात या करासाठी समिती नेमण्याची घोषणा केली.
व्होडाफोनचे भारतातील प्रमुख अंलजितसिंग यांनी यानंतर केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांची भेट घेतली होती. गेल्याच महिन्यातील त्यांच्या नव्या भेटीनंतर याबाबत लवकरच तिढा सुटेल, असा विश्वास सिंग यांनी व्यक्त केला होता.
कर सुधारणा आयोगाचा पहिला अहवाल सहा महिन्यांत
कर व्यवस्थापन सुधारणा आयोगाचा पहिला अहवाल येत्या सहा महिन्यात सादर करण्यात येईल, अशी माहिती या आयोगाचे अध्यश्र व वित्त मंत्र्यांचे सल्लागार पार्थसारखी शोम यांनी दिली. केंद्रीय अर्थखात्यामार्फत कर सुधारणेसाठी या आयोगाची स्थापना केली आहे. आयोगाची पहिली बैठक नवी दिल्लीत झाली. यानंतर तिचा पहिला अहवाल येत्या सहा महिन्यात सादर करून त्यानंतर प्रत्येक तीन महिन्यानंतर अहवाल सादर केले जातील, असेही शोम यांनी सांगितले. याबाबतचा गट हा सात सदस्यांचा असून आयोगाचा कालावधी १८ महिन्यांचा आहे. आयोग सध्या वित्त मंत्रालयाची सल्लागार संस्था म्हणून कार्य करत आहे. विविध करविषयक शंका त्यामार्फत हाताळल्या जाणार आहेत. याअंतर्गत त्यांचा आढावा घेऊन त्याविषयीच्या सुधारणाही सुचविल्या जाणार आहेत. या आयोगाचा संपर्क यासाठी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ, केंद्रीय उत्पादन शुल्क व सीमाशुल्क मंडळ, वित्तीय तपास केंद्र, अंमलबजावणी संचलनालय तसेच वित्त आणि बँक क्षेत्राशी विविध संस्था, नियामके यांच्याशी आहे.
पेट्रोलियम उत्पादने, मद्याचा वस्तू व सेवा करात समावेश करण्यास अनेक राज्यांचा विरोध
प्रस्तावित वस्तू व सेवा करांमध्ये पेट्रोलियम उत्पादने व मद्य यांचा समावेश करण्यास अनेक राज्यांनी विरोध दर्शविला आहे. राज्यांच्या महसूलाचे हे मुख्य स्त्रोत असल्याने याबाबतचा विरोध उमाळून आला आहे. नव्या अप्रत्यक्ष करासाठीच्या विधेयकाच्या सुधारित आराखडय़ासाठीच्या राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांची कृती समितीची बैठक नवी दिल्लीत झाली. यात अनेक अर्थमंत्र्यांनी या वस्तू नव्या करात समाविष्ट करण्याबद्दल नापसंती व्यक्त करण्यासह वस्तूंच्या समाविष्टासाठी मुक्त कराचे आरक्षण मागितले. अनेक राज्यांनी ही दोन्ही उत्पन्नाचे स्त्रोत नव्या वस्तू व सेवा कराबाहेर ठेवण्याचे मत यावेळी मांडल्याचे या समितीचे अध्यक्ष आणि जम्मू व काश्मिरचे अर्थ मुख्यमंत्री ए. आर. राथेर यांनी सांगितले. अशा राज्यांची संख्या १० ते १२ असून त्यांची नावे सांगण्यास मात्र त्यांनी नकार दिला.  या विधेयकास दोन-तृतियांश पाठिंबा असल्यासच त्याची अंमलबजावणी होणार आहे. या विधेयकाचा सुधारित आराखडा १८ सप्टेंबर रोजीच राज्यांना पाठविण्यात आला होता. त्यात पेट्रोलियम पदार्थ व मद्य यांचा वस्तू व सेवा करात समावेश करण्याची सूचना होती.