‘सहाराश्रीं’ना सशर्त जामीन

जामीन हवा असेल तर १० हजार कोटी रुपये जमा करा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी सहाराश्री सुब्रतो रॉय यांना सुनावले आणि त्यांची तुरुंगावासातून सुटका पुन्हा लांबणीवर टाकली. आवश्यक रकमेचा बंदोबस्त करता यावा यासाठी सहाराची गोठविण्यात आलेली बँक खातीही खुली करण्याची तयारीही न्यायालयाने
दाखविली.
अगणित गुंतवणूकदारांचे २० हजार कोटी रुपयांची देणी परत न केल्याप्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीला गैरहजेरी दर्शविल्याबाबत ६५ वर्षीय रॉय ४ मार्चपासून नवी दिल्लीच्या तिहार तुरुंगात आहेत. त्यांच्या जामीन अर्जावर बुधवारी न्या. के. एस. राधाकृष्णन आणि जे. एस. केहर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
रॉय यांच्यासह सहाराचे दोन संचालक यांना जामीन देण्याची तयारी न्यायालयाने दाखविली. मात्र यासाठी १० हजार कोटी रुपये भरण्यास सांगण्यात आले. पैकी ५ हजार कोटी रुपये न्यायालयातच जमा करावेत, तर उर्वरित ५ हजार कोटी रुपये राष्ट्रीयीकृत बँकेच्या हमीसह भांडवली बाजार नियंत्रक ‘सेबी’कडे जमा करण्यास सांगण्यात आले आहे.
ही रक्कम उभारता यावी यासाठी गोठविण्यात आलेले सहारा समूहातील बँक खातीही खुली करण्याची सहाराच्या वकिलांची मागणी न्यायालयाने मान्य केली. गुरुवारी होणाऱ्या सुनावणीत बँक खात्यांची माहिती देण्यासही सांगण्यात आले आहे. रवी शंकर दुबे व अशोक रॉय चौधरी हे समूहाचे दोन संचालकही गजाआड आहेत.
सुब्रतो रॉय यांच्या जामीन अर्जाबरोबरच गुंतवणूकदारांची २० हजार कोटींची थकीत रक्कम पाच टप्प्यांत देण्याचा प्रस्ताव समूहाने मंगळवारी न्यायालयात सादर केला होता. अशा प्रकारचा हा दुसरा प्रस्ताव होता. यानुसार मार्च २०१५ पर्यंत सर्व रक्कम अदा करण्यात येईल, असे न्यायालयात सांगण्यात आले.
तथापि सर्वोच्च न्यायालयाने सहाराचे गुंतवणूकदार शोधून त्यांना पैशाच्या परतफेडीची जबाबदारी सोपविलेल्या ‘सेबी’ने दुसऱ्यांदा सहाराचा हा प्रस्ताव नाकारला.