केंद्र सरकार लवकरच राष्ट्रीय किमान वेतन कायदा लागू करणार आहे व तो सर्व राज्यांसाठी बंधनकारक असेल, असे प्रतिपादन केंद्रीय कामगारमंत्री बंदारू दत्तात्रेय यांनी येथे केले. भारतीय उद्योग महासंघाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीसाठी ते येथे आले होते.
या प्रसंगी पत्रकारांशी बोलताना दत्तात्रेय यांनी सांगितले, की राज्यांना वेतन निश्चित करण्याचा अधिकार असला, तरी राष्ट्रीय किमान वेतन कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात यावी अशी आमची अपेक्षा आहे. किमान वेतनाची अंमलबजावणी राज्य सरकारने केलीच पाहिजे.
राष्ट्रीय किमान वेतनाचे सूत्र तयार आहे व ते लवकरच जाहीर केले जाईल, असे सांगून दत्तात्रेय म्हणाले की, एक-दोन महिन्यात किमान वेतनाच्या सूत्रास अंतिम रूप दिले जाईल. देशपातळीवर किमान वेतन काय असावे हे आम्ही जाहीर करू व राज्य सरकारांनाही ते लागू राहील. राज्य सरकारे व कामगार संघटना यांच्याशी चर्चा झाली असून त्यांनी किमान वेतन १५ हजार रुपये करण्याची मागणी केली आहे. सरकारने रोजंदारीचा दर १३७ रुपयांवरून १६० रुपये करण्याचा निर्णय जुलै २०१५ मध्ये घेतला आहे. या आर्थिक वर्षांच्या अखेरीस केंद्र सरकार १ कोटी लोकांना भरती करणार असून चार मुद्दय़ांवर कामगार कायदा सुधारणा राबवल्या जाणार आहेत.
कामगार कायद्यांचे सुसूत्रीकरण!
देशात कामगारांशी संबंधित ४४ कायदे असून ते ५० वर्षांपूर्वीचे आहेत. आता आम्ही फक्त चार महत्त्वाचे कामगार कायदे ठेवून त्यात या ४४ कायद्यांचे एकत्रीकरण करणार आहोत. नवीन कायदा हे आताच्या सुधारणांना धरून व सोपे, सुसूत्रित असतील. त्यात काही कायदे एकत्र केले जातील. टाळेबंदीच्या काळात कामगारांना १५ दिवसांऐवजी ४५ दिवसांचे वेतन देण्याचा नियम केला जाणार आहे, असे दत्तात्रेय यांनी सांगितले.
