केंद्रातील नव्या सरकारचा यंदाचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प आहे. तेव्हा रोजगारनिर्मितीबरोबर गुंतवणूक वाढविणे व विकासाच्या दिशेने वाटचाल करणे याकरिता ठोस पावले उचलण्याची गरज स्थिर सरकारद्रष्टय़ा नेतृत्वाला भासणे क्रमप्राप्त आहे.
१. प्राप्तिकर वजावटीत वाढ
वैयक्तिक करदात्यांच्या वजावटीची रक्कम ही वार्षिक २.७५ लाख रुपये केल्यास सर्व करदात्यांची म्हणजेच २.५० लाख रुपयांहून अधिक उत्पन्न असणाऱ्यांची किमान २,५०० रुपयांची बचत होऊ शकेल. यामुळे सातत्याने वाढणाऱ्या महागाईतून थोडा दिलासाही मिळू शकेल.
२. कलम ८० सी अंतर्गत वजावटीत वाढ
अर्थव्यवस्थेतील बचतीला चालना देण्यासाठी प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ८० सी अंतर्गत वार्षिक १.५० लाख रुपयेपर्यंतची बचत म्हणजेच भविष्य निर्वाह निधी, ईएलएसएस, आयुर्वमिा हप्ता, घर कर्जाचे हप्ते आणि पाच वर्षांच्या मुदत ठेवी यांची मर्यादा वार्षिक १.७५ रुपयांवर न्यायला हवी.
३. ‘स्टॅण्डर्ड डिडक्शन’ची पद्धत पुन्हा सुरू करा.
पगारदार कर्मचाऱ्यांसाठी २००६-०७ पर्यंत असलेली ‘स्टॅण्डर्ड डिडक्शन’ची पद्धत नंतर बंद करण्यात आली. सध्या पगारदारांना मिळणाऱ्या विविध भत्त्यांचा विचार करता व राहणीमानाचा खर्च पाहता ती पुन्हा सुरू करण्याची गरज आहे. त्यामुळे वार्षिक ५० हजार रुपयांचे ‘स्टॅण्डर्ड डिडक्शन’ पुन्हा सुरू करून दात्यांच्या कराचा भार हलका करता येऊ शकेल.
४. कलम ८० डी अंतर्गत वजावट
स्वत:साठी, पत्नीसाठी आणि अवलंबून असणाऱ्या मुलांसाठी आरोग्य विम्याच्या हप्त्याची रक्कम ही एकूण वार्षिक १५ हजार रुपयेपर्यंत कलम ८० डी अंतर्गत वजावटीस ग्राह्य़ धरली जाते. त्याचबरोबर पालकांसाठी घेतलेल्या आरोग्य विमा योजनेमध्येसुद्धा वार्षिक १५ हजार रुपयांची सूटही देता येऊ शकेल. त्याचबरोबर तीन वर्षांपूर्वी सुरू करण्यात आलेली ५,००० रुपयेपर्यंतची प्रतिबंधात्मक आरोग्य निदानासाठीचा खर्चही यात समाविष्ट करता येईल. वैद्यकीय सुविधा आणि औषधांचा वाढता खर्च बघता ही वजावट वाढवून वार्षिक ५० हजार रुपये करता येईल.
कंपनी क्षेत्र :
१. किमान पर्यायी कर (मॅट) घट
गेल्या काही वर्षांमध्ये ‘मॅट’ दरामध्ये लक्षणीय ७.५ टक्क्यांपासून ते १८.५ टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे. ‘मॅट’मध्ये इतकी मोठी वाढ झाल्यास (म्हणजेच कंपनी कराच्या २/३ पट) कर लाभांश तसेच सवलत मिळू शकत नाही आणि या क्षेत्राला सवलत देण्यासाठी त्यात १० टक्के कपात करावी, अशी अपेक्षा आहे.
२. लाभांश वितरण कर (डीडीटी) कमी करावा
डीडीटीची संकल्पना जगभरात फारशी प्रचलित नाही. परकीय गुंतवणूकदारांसाठी लाभांश न देणारी म्हणून ही यंत्रणा काम करते. सध्या भारतात असलेल्या या बाबतच्या योजनेप्रमाणे कर लावता येत नाही आणि त्यामुळेच परकीय गुंतवणूकदार त्यांच्या स्वत:च्या देशात ‘टॅक्स क्रेडिट’ मिळण्यास पात्र ठरत नाहीत. तेव्हा लाभांश वितरण कराचे रूपांतर कर लागू करण्यात होते. यामुळे परकीय गुंतवणूकदारांना भारतात लाभांशावर भराव्या लागणाऱ्या कराकरिता आपल्या देशामध्ये ‘टॅक्स क्रेडिट’साठी दावा करणे शक्य होईल, असे पाहिजे. यामुळे कोणत्याही प्रकारे महसुली तोटा होणार नाही, हे निश्चित. लाभांश वितरण कर १६.९९५ टक्के असून आवश्यकता पाहता तो परिणामकारकतेने २० टक्क्यांपर्यंत पोहोचायला हवा. त्याच वेळी कंपनी कर दर ३३.९९ टक्के झाल्यास भारत हा विकसनशील देशांमधील सर्वाधिक परिणामकारक कर रचना असलेला देश बनेल. लाभांश वितरण कराचा दर १० टक्क्यांपर्यंत कमी व्हायला हवा.
३. उत्पादकांकरिता कर लाभांश
सध्याच्या सरकारने हाती घेतलेल्या ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमाप्रमाणे उत्पादन क्षेत्राला करसवलतीच्या रूपात अधिक पािठब्याची गरज आहे. अशा वेळी सध्या ३३.९९ टक्के असलेला कंपनी कर २५ टक्क्यांपर्यंत कमी करणे हे स्वागतार्ह पाऊल ठरेल.
४. ‘गार’ तिढय़ाचा विलंब
दोन वर्षांनी ‘जनरल अ‍ॅण्टी अ‍ॅव्हॉयडन्स रूल’ (जीएएआर) अर्थात ‘गार’ची अंमलबजावणी होईल, असे संकेत आहेत. ‘गार’ हे महसूल गोळा करण्याच्या उपायापेक्षा अधिक प्रतिबंधक साधन आहे. वित्त, बँक, कंपनी कायदा विभागांबरोबरच आंतरराष्ट्रीय कर क्षेत्रातील अधिकाऱ्यांच्या माहिती, ज्ञानाची यासाठी आवश्यकता आहे.
सीए सुरेश सुराणा संस्थापक,
आरएसएम अ‍ॅस्ट्यूट कन्सिल्टग ग्रुप
१. प्राप्तिकर वजावटीत वाढ
वैयक्तिक करदात्यांच्या वजावटीची रक्कम ही वार्षिक २.७५ लाख रुपये केल्यास सर्व करदात्यांची म्हणजेच २.५० लाख रुपयांहून अधिक उत्पन्न असणाऱ्यांची किमान २,५०० रुपयांची बचत होऊ शकेल. यामुळे सातत्याने वाढणाऱ्या महागाईतून थोडा दिलासाही मिळू शकेल.
२. कलम ८० सी अंतर्गत वजावटीत वाढ
अर्थव्यवस्थेतील बचतीला चालना देण्यासाठी प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ८० सी अंतर्गत वार्षिक १.५० लाख रुपयेपर्यंतची बचत म्हणजेच भविष्य निर्वाह निधी, ईएलएसएस, आयुर्वमिा हप्ता, घर कर्जाचे हप्ते आणि पाच वर्षांच्या मुदत ठेवी यांची मर्यादा वार्षिक १.७५ रुपयांवर न्यायला हवी.
३. ‘स्टॅण्डर्ड डिडक्शन’ची पद्धत पुन्हा सुरू करा.
पगारदार कर्मचाऱ्यांसाठी २००६-०७ पर्यंत असलेली ‘स्टॅण्डर्ड डिडक्शन’ची पद्धत नंतर बंद करण्यात आली. सध्या पगारदारांना मिळणाऱ्या विविध भत्त्यांचा विचार करता व राहणीमानाचा खर्च पाहता ती पुन्हा सुरू करण्याची गरज आहे. त्यामुळे वार्षिक ५० हजार रुपयांचे ‘स्टॅण्डर्ड डिडक्शन’ पुन्हा सुरू करून दात्यांच्या कराचा भार हलका करता येऊ शकेल.
४. कलम ८० डी अंतर्गत वजावट
स्वत:साठी, पत्नीसाठी आणि अवलंबून असणाऱ्या मुलांसाठी आरोग्य विम्याच्या हप्त्याची रक्कम ही एकूण वार्षिक १५ हजार रुपयेपर्यंत कलम ८० डी अंतर्गत वजावटीस ग्राह्य़ धरली जाते. त्याचबरोबर पालकांसाठी घेतलेल्या आरोग्य विमा योजनेमध्येसुद्धा वार्षिक १५ हजार रुपयांची सूटही देता येऊ शकेल. त्याचबरोबर तीन वर्षांपूर्वी सुरू करण्यात आलेली ५,००० रुपयेपर्यंतची प्रतिबंधात्मक आरोग्य निदानासाठीचा खर्चही यात समाविष्ट करता येईल. वैद्यकीय सुविधा आणि औषधांचा वाढता खर्च बघता ही वजावट वाढवून वार्षिक ५० हजार रुपये करता येईल.
कंपनी क्षेत्र :
१. किमान पर्यायी कर (मॅट) घट
गेल्या काही वर्षांमध्ये ‘मॅट’ दरामध्ये लक्षणीय ७.५ टक्क्यांपासून ते १८.५ टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे. ‘मॅट’मध्ये इतकी मोठी वाढ झाल्यास (म्हणजेच कंपनी कराच्या २/३ पट) कर लाभांश तसेच सवलत मिळू शकत नाही आणि या क्षेत्राला सवलत देण्यासाठी त्यात १० टक्के कपात करावी, अशी अपेक्षा आहे.
२. लाभांश वितरण कर (डीडीटी) कमी करावा
डीडीटीची संकल्पना जगभरात फारशी प्रचलित नाही. परकीय गुंतवणूकदारांसाठी लाभांश न देणारी म्हणून ही यंत्रणा काम करते. सध्या भारतात असलेल्या या बाबतच्या योजनेप्रमाणे कर लावता येत नाही आणि त्यामुळेच परकीय गुंतवणूकदार त्यांच्या स्वत:च्या देशात ‘टॅक्स क्रेडिट’ मिळण्यास पात्र ठरत नाहीत. तेव्हा लाभांश वितरण कराचे रूपांतर कर लागू करण्यात होते. यामुळे परकीय गुंतवणूकदारांना भारतात लाभांशावर भराव्या लागणाऱ्या कराकरिता आपल्या देशामध्ये ‘टॅक्स क्रेडिट’साठी दावा करणे शक्य होईल, असे पाहिजे. यामुळे कोणत्याही प्रकारे महसुली तोटा होणार नाही, हे निश्चित. लाभांश वितरण कर १६.९९५ टक्के असून आवश्यकता पाहता तो परिणामकारकतेने २० टक्क्यांपर्यंत पोहोचायला हवा. त्याच वेळी कंपनी कर दर ३३.९९ टक्के झाल्यास भारत हा विकसनशील देशांमधील सर्वाधिक परिणामकारक कर रचना असलेला देश बनेल. लाभांश वितरण कराचा दर १० टक्क्यांपर्यंत कमी व्हायला हवा.
३. उत्पादकांकरिता कर लाभांश
सध्याच्या सरकारने हाती घेतलेल्या ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमाप्रमाणे उत्पादन क्षेत्राला करसवलतीच्या रूपात अधिक पािठब्याची गरज आहे. अशा वेळी सध्या ३३.९९ टक्के असलेला कंपनी कर २५ टक्क्यांपर्यंत कमी करणे हे स्वागतार्ह पाऊल ठरेल.
४. ‘गार’ तिढय़ाचा विलंब
दोन वर्षांनी ‘जनरल अ‍ॅण्टी अ‍ॅव्हॉयडन्स रूल’ (जीएएआर) अर्थात ‘गार’ची अंमलबजावणी होईल, असे संकेत आहेत. ‘गार’ हे महसूल गोळा करण्याच्या उपायापेक्षा अधिक प्रतिबंधक साधन आहे. वित्त, बँक, कंपनी कायदा विभागांबरोबरच आंतरराष्ट्रीय कर क्षेत्रातील अधिकाऱ्यांच्या माहिती, ज्ञानाची यासाठी आवश्यकता आहे.
सीए सुरेश सुराणा संस्थापक,
आरएसएम अ‍ॅस्ट्यूट कन्सिल्टग ग्रुप
