मुंबई : महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ अर्थात एमआयडीसीची कामगिरी देशभरात अव्वल असल्याचे केंद्र सरकारच्या उद्योग संवर्धन आणि अंतर्गत व्यापार विभागाने (डीपीआयआयटी) प्रसिद्ध केलेल्या लीड्स सर्वेक्षण अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. केंद्रीय वाणिज्य व उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांनी गुरुवारी ‘लीड्स २०२२’ हा राज्यांमधील लॉजिस्टिक्स सुलभतेबाबतचा अहवाल प्रसिद्ध केला. देशातील प्रत्येक राज्यामध्ये औद्योगिक पायाभूत सुविधा बळकट करण्याच्या उद्देशाने या प्रणालीची सुरुवात २०१८ मध्ये करण्यात आली होती. निकोप स्पर्धा व समर्थ विकास धोरण या माध्यमातून औद्योगिकीकरणाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यात महाराष्ट्र अग्रेसर असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

राज्यांमधील दळणवळण म्हणजेच लॉजिस्टिक्स व्यवस्थेची श्रेणी निश्चित करण्यासाठी प्रमुख निर्देशकांनुसार कामगिरीचे मूल्यांकन करण्यात आले. यामध्ये दळणवळण सेवांच्या किमती, मालवाहतूक आणि त्यासंबंधित सेवांची विश्वासार्हता, कार्गोची सुरक्षा या बाबींचा समावेश आहे. गेल्या वर्षी डीपीआयआयटीने प्रसिद्ध केलेल्या औद्योगिक वसाहती मानांकन प्रणालीनुसार देशभरातील ६८ औद्योगिक वसाहतींचे ‘लीडर्स’  म्हणून मूल्यांकन करण्यात आले. त्यामध्ये महाराष्ट्रातील २७ औद्योगिक वसाहतींचा समावेश आहे. कोस्टल क्लस्टरमध्येही महाराष्ट्राला ‘अचिव्हर’चा दर्जा प्राप्त झाला आहे. पायाभूत सुविधांच्या गुणवत्तेशी संबंधित निर्देशांकांमध्ये राज्याने सरासरीपेक्षा जास्त गुण मिळवले आहेत.

आणखी वाचा

महाराष्ट्राने ‘लॉजिस्टिक पार्क धोरण – २०१८’ तयार केले असून त्याअंतर्गत १८ बॉर्डर चेक पोस्टचे आधुनिकीकरण करण्यात आले आहे. त्यामध्ये वेईंग ब्रिज, सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यासह सुसज्ज यंत्रणा बसविण्यात आली आहे. कर्मचाऱ्यांसाठी देखील कौशल्य विकास कार्यक्रम योजले जात आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ िशदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यामधील पायाभूत सुविधांचा विस्तार केला जात आहे आणि उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या विभागामार्फत पंतप्रधान गतिशक्ती योजना राबवली जात आहे.

राज्यांमधील दळणवळण म्हणजेच लॉजिस्टिक्स व्यवस्थेची श्रेणी निश्चित करण्यासाठी प्रमुख निर्देशकांनुसार कामगिरीचे मूल्यांकन करण्यात आले. यामध्ये दळणवळण सेवांच्या किमती, मालवाहतूक आणि त्यासंबंधित सेवांची विश्वासार्हता, कार्गोची सुरक्षा या बाबींचा समावेश आहे. गेल्या वर्षी डीपीआयआयटीने प्रसिद्ध केलेल्या औद्योगिक वसाहती मानांकन प्रणालीनुसार देशभरातील ६८ औद्योगिक वसाहतींचे ‘लीडर्स’  म्हणून मूल्यांकन करण्यात आले. त्यामध्ये महाराष्ट्रातील २७ औद्योगिक वसाहतींचा समावेश आहे. कोस्टल क्लस्टरमध्येही महाराष्ट्राला ‘अचिव्हर’चा दर्जा प्राप्त झाला आहे. पायाभूत सुविधांच्या गुणवत्तेशी संबंधित निर्देशांकांमध्ये राज्याने सरासरीपेक्षा जास्त गुण मिळवले आहेत.

आणखी वाचा

महाराष्ट्राने ‘लॉजिस्टिक पार्क धोरण – २०१८’ तयार केले असून त्याअंतर्गत १८ बॉर्डर चेक पोस्टचे आधुनिकीकरण करण्यात आले आहे. त्यामध्ये वेईंग ब्रिज, सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यासह सुसज्ज यंत्रणा बसविण्यात आली आहे. कर्मचाऱ्यांसाठी देखील कौशल्य विकास कार्यक्रम योजले जात आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ िशदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यामधील पायाभूत सुविधांचा विस्तार केला जात आहे आणि उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या विभागामार्फत पंतप्रधान गतिशक्ती योजना राबवली जात आहे.