राज्याचे औद्योगिक विकास महामंडळ देशात अग्रेसर

राज्यांमधील दळणवळण म्हणजेच लॉजिस्टिक्स व्यवस्थेची श्रेणी निश्चित करण्यासाठी प्रमुख निर्देशकांनुसार कामगिरीचे मूल्यांकन करण्यात आले. यामध्ये दळणवळण सेवांच्या किमती, मालवाहतूक आणि त्यासंबंधित सेवांची विश्वासार्हता, कार्गोची सुरक्षा या बाबींचा समावेश आहे. गेल्या वर्षी डीपीआयआयटीने प्रसिद्ध केलेल्या औद्योगिक वसाहती मानांकन प्रणालीनुसार देशभरातील ६८ औद्योगिक वसाहतींचे ‘लीडर्स’  म्हणून मूल्यांकन करण्यात आले. त्यामध्ये महाराष्ट्रातील २७ औद्योगिक वसाहतींचा समावेश आहे. कोस्टल क्लस्टरमध्येही महाराष्ट्राला ‘अचिव्हर’चा दर्जा प्राप्त झाला आहे. पायाभूत सुविधांच्या गुणवत्तेशी संबंधित निर्देशांकांमध्ये राज्याने सरासरीपेक्षा जास्त गुण मिळवले आहेत.

आणखी वाचा

लाडक्या बहीण योजनेसाठी इतर कोणत्याही विभागाचा निधी वळविण्यात आलेला नाही – मंत्री आदिती तटकरे

‘मायक्रो-रिटायरमेंट’ म्हणजे काय? तरुणांमध्ये का वाढतोय हा ट्रेंड?

राज्यातील ३० धरणांमध्ये भूकंपाचे परिणाम जोखण्यासाठी यंत्रणा

राज्यात १.३० लाखांवर कृषिपंपांना दिवसा ‘ऊर्जा’, सौर ऊर्जेद्वारे…

पुणे : रेल्वे प्रवाशांचा स्थानकावरील प्रतिक्षाकाळ कमी होणार, आराखडा अंतिम टप्प्यात

नवे वर्ष ‘एआय’चे; शिक्षण संस्थांना काय करावे लागणार?

प्रत्येक गावात बहुउद्देशीय संस्थाच केंद्रीय सहकार मंत्र्यांची घोषणा, ३२ प्रकारच्या व्यवसायांची मुभा

अग्रलेख: नापास कोण?

महाराष्ट्राने ‘लॉजिस्टिक पार्क धोरण – २०१८’ तयार केले असून त्याअंतर्गत १८ बॉर्डर चेक पोस्टचे आधुनिकीकरण करण्यात आले आहे. त्यामध्ये वेईंग ब्रिज, सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यासह सुसज्ज यंत्रणा बसविण्यात आली आहे. कर्मचाऱ्यांसाठी देखील कौशल्य विकास कार्यक्रम योजले जात आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ िशदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यामधील पायाभूत सुविधांचा विस्तार केला जात आहे आणि उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या विभागामार्फत पंतप्रधान गतिशक्ती योजना राबवली जात आहे.