कर्मचारी भविष्य निधी संघटना (ईपीएफओ)चे सदस्य असलेल्या आणि १९५२ सालच्या कर्मचारी भविष्य निधीअंतर्गत येणाऱ्या सर्व पीएफधारक कर्मचाऱ्यांना ‘सार्वत्रिक खाते क्रमांक (युनिव्हर्सल अकाऊंट नंबर- यूएएन)’ मिळविणे अनिवार्य करण्यात आला आहे. या संबंधीचा प्रस्ताव केंद्रीय भविष्य निधी आयुक्त के. के. जालान यांनी अधिसूचित करण्यात आल्याचे स्पष्ट केले.
गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सार्वत्रिक खाते क्रमांक योजनेची घोषणा केली. हा खाते क्रमांक मिळविण्यासाठी अंतिम मुदत ही येत्या २५ ऑगस्ट रोजी संपुष्टात येईल. त्यानंतर असा खाते क्रमांक न मिळविणाऱ्या आस्थापनांवर कायद्यान्वये कारवाई करण्याचा ‘ईपीएफओ’ला अधिकार राहील, असे जालान यांनी स्पष्ट केले. हा खाते क्रमांक कर्मचाऱ्याला संपूर्ण सेवा काळात कायम राहील आणि नोकरी बदलली, एका शहरातून अन्यत्र बदली झाली तरी पीएफ खाते अथवा खात्यातील शिल्लक दुसऱ्या खात्यात हलविण्याची गरज राहणार नाही. विशेषत: बांधकाम क्षेत्रातील मजूर व तत्सम असंघटित क्षेत्रातील एका कंत्राटदाराकडून दुसऱ्याकडे मजुरीसाठी फिरणाऱ्या कामगारांना हा खाते क्रमांक खूपच सोयीचा ठरणार आहे.
५३.३४ लाख खाती ऑनलाईन
‘ईपीएफओ’ने तिच्या संलग्न देशभरातील मालक सदस्यांना गेल्या वर्षी जुलैमध्येच सार्वत्रिक खाते क्रमांक वितरित केले आहेत. त्यानंतर ते संबंधित कर्मचाऱ्यांना, त्यांच्या पॅन, बँक खाते आणि आधार क्रमांक याद्वारे ओळख पटविणारी प्रक्रिया पार पाडून प्रदान केले गेले. देशभरात आजवर ५६.३४ लाख कर्मचाऱ्यांनी हा नवीन पीएफ खाते वेबस्थळावर लॉगइन करून कार्यान्वित केला आहे, तर आणखी १.७१ कोटी खाती लवकरच कार्यान्वित होतील. तथापि २.८ कोटी सार्वत्रिक खाते क्रमांक हे त्या कर्मचाऱ्यांनी बँक खात्यांचा तपशील दिला नसल्याने अद्याप सक्रिय होऊ शकलेली नाहीत. निवृत्तीनंतरचा एकूण लाभ अथवा मधल्या काळात पीएफ खात्यातून आंशिक रक्कम काढताना ती थेट कर्मचाऱ्याच्या बँक खात्यात वळती होणार असल्याने, या प्रक्रियेत कर्मचाऱ्याचा बँक खात्याचा तपशील अनिवार्य आहे.
