सरकारच्या धोरणाची आखणी अथवा फेररचना ही विशिष्ट प्रकल्पासाठी बोली लावणारे किती संख्येने आहेत यानुसार ठरणार नाही, असे स्पष्ट प्रतिपादन केंद्रीय ऊर्जामंत्री पीयूष गोयल यांनी स्पष्ट केले. अतिविशाल ऊर्जा प्रकल्पाच्या धोरणाला निविदादारांकडून मिळत असलेल्या अत्यल्प प्रतिसादाबद्दल बोलताना त्यांनी ही प्रतिक्रिया व्यक्त केली.
‘‘सरकारकडून निर्धारित अतिविशाल ऊर्जा प्रकल्पासाठी (यूएमपीपी) कुणी बोली लावू इच्छित नसेल तर ती त्यांची मर्जी’’ अशा शब्दांत गोयल यांनी शुक्रवारी आयोजित वीज निर्माता महासंघाच्या बैठकीला संबोधित करताना आपले मत नोंदविले. अनिल अंबानी (रिलायन्स पॉवर),गौतम अदानी (अदानी पॉवर), नवीन जिंदल (जेएसडब्ल्यू एनर्जी), विनीत मित्तल (वेलस्पन एनर्जी) या वीजनिर्मिती क्षेत्रातील बडय़ा उद्योगपतींसह टाटा पॉवर, सीएलपी एनर्जी, जीएमआर एनर्जी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील एनटीपीसी यासह महासंघात सहभागी अन्य वीज कंपन्यांचे प्रतिनिधी या बैठकीला उपस्थित होते.
सरलेल्या मे महिन्यात देशस्तरावर जाणवलेल्या ७,००० मेगाव्ॉट इतक्या विजेच्या तुटवडय़ाच्या पाश्र्वभूमीवर वीजनिर्मितीला गती मिळावी या उद्देशाने गोयल यांनी ऊर्जा क्षेत्राचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या बडय़ा उद्योगपतींची घेतलेली ही भेट लक्षणीय ठरते.
महासंघाच्या नेतृत्वाखाली खासगी वीज निर्मात्यांनी प्रत्येकी ४,००० मेगाव्ॉट क्षमतेच्या तामिळनाडू आणि ओडिशा येथील प्रस्तावित अतिविशाल ऊर्जा प्रकल्पांसाठी बोली लावण्यात कुणालाही स्वारस्य नसल्याचे स्पष्टपणे सांगितले. विशेषत: या धोरणाचे बांधा, अर्थसहाय उभे करा, वापरा आणि हस्तांतरित करा (डीबीएफओटी) असे सध्याचे प्रारूप पाहता अशा प्रकल्पांमध्ये सहभागास खासगी क्षेत्राने दर्शविलेल्या अनुत्सुकतेवर ऊर्जामंत्र्यांनी वरील प्रतिक्रिया व्यक्त केली.
गोयल पुढे बोलताना म्हणाले, उद्योगक्षेत्राकडून येणाऱ्या अभिप्राय, शिफारशींचे सरकारकडून स्वागतच केले जाईल आणि शक्य तेथे सुधारणाही केल्या जातील. तथापि, वीजनिर्मिती प्रकल्पाच्या प्रवर्तकांना भेडसावणाऱ्या वित्तपुरवठय़ाच्या समस्येच्या सोडवणुकीसाठी सोमवारी आपण बँकांच्या प्रमुखांशी चर्चा करणार असल्याचे गोयल यांनी स्पष्ट केले. तर वीज निर्माता महासंघाने अर्थमंत्री अरुण जेटली यांचीही भेट घेऊन चर्चा करणार असल्याचे स्पष्ट केले.
वीज प्रकल्पांना पुरेसा कोळसा पुरविण्याच्या
कोल इंडियाला सूचना
वीजनिर्मितीला चालना देण्यासाठी कोल इंडियाने विद्यमान खाणीतून कोळशाचे उत्पादन वाढवावे आणि विजेच्या प्रकल्पांना पुरेसा पुरवठा करावा, अशा सूचना देताना केंद्रीय ऊर्जामंत्र्यांना ई-लिलाव होणाऱ्या कोळशाचे प्रमाणही कमी करण्याची कंपनीला शिफारस केली. ऊर्जामंत्री पियूष गोयल यांच्याकडे कोळसामंत्री म्हणून अतिरिक्त जबाबदारी आहे. सध्या वापरात असलेल्या कोळसा खाणीतून अधिक उत्पादन घेण्याची मुभा मिळावी यासाठी आपण वन व पर्यावरण मंत्रालयालाही विनंती करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. नव्या खाणींच्या बारगळलेली मंजूरी, विद्यमान खाणींतून उपशावरही र्निबध यामुळे कोल इंडियाला कोळसा उत्पादनाचे निर्धारीत लक्ष्य गाठता आलेले नाही. कोळशाच्या अपुऱ्या पुरवठय़ामुळे अनेक वीजनिर्मिती प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने चालविले जात नसल्याचे आढळून आले आहे.
आक्षेप सीईआरसीचाही
तथापि, केंद्रीय वीज नियामक आयोग (सीईआरसी)नेही यूएमपीपी प्रकल्प राबविताना डीबीओएफटी प्रारूपाबाबत जाहीरपणे आक्षेप नोंदविला आहे. रस्तेबांधणी, परिवहन, पारेषण आणि वितरणासारखे प्रकल्प अशा तऱ्हेने राबविणे अधिक नैसर्गिक ठरले असते. सीईआरसीने यूएमपीपी प्रकल्प हे ‘बांधा-मालकी मिळवा-वापरा (बीओटी)’ तत्त्वावर राबविण्याची शिफारस केली होती.
