आपल्या गव्हर्नरपदाच्या कार्यकाळातील बहुधा शेवटची वार्षिक ऋणनीती डॉ. दुव्वुरी सुब्बराव येत्या शुक्रवारी ३ मे रोजी सादर करतील. महागाई दरातील उतार आणि आर्थिक विकासाला आवश्यक चालना मिळावी यासाठी त्यांच्याकडून धोरण-नरमाईची सार्वत्रिक अपेक्षा निश्चितच बळावली आहे. व्याज दरकपातीचे ढोल-नगारे उद्योगक्षेत्र, अर्थविश्लेषक आणि शेअर बाजारात जोरजोरात बडविणे सुरूही झाले आहे. सर्वसामान्यांना कर्ज-स्वस्ताईचा दिलासा देऊ शकेल अशा रेपो दरात अर्थात रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून वाणिज्य बँकांना दिले जाणाऱ्या अल्पमुदतीच्या कर्जाच्या दरात पाव टक्क्यांच्या कपातीचा निष्कर्ष एव्हाना विविध सर्वेक्षणांमधून पुढे आलेला आहे. काहींच्या मते तर रिझव्‍‌र्ह बँक रेपो दरात अर्धा टक्क्यांइतकी कपातीचा निर्णय घेऊन आश्चर्याचा धक्काही देऊ शकेल. परंतु ही दरकपात वास्तविक ठरेल काय, याचे उत्तर म्हणून रिझव्‍‌र्ह बँक या संबंधाने वापरात आणत असलेल्या विविध प्रकारच्या निकषांचा संकेत पाहणे उद्बोधक ठरेल. काहीसे बारकाईने हे निकष पाहिल्यास, सुब्बराव यांच्याकडून ‘न-नीती’च्याच अवलंबाचे पारडे जड बनलेले दिसून येते. दोन्ही शक्यतांसाठी अर्थविश्लेषकांकडून पुढे आलेली सबळ कारणांचा हा वेध..
कठोर-नीती आणि नरमाई दोन्ही शक्यतांना सबळ वाव
‘न-नीती’ची कारणे कपातीला अनुकूलता
१. अन्नधान्यातील महागाईदर
घाऊक किमतीवर आधारित महागाई दर (डब्ल्यूपीआय) नरमला असल्याचे आणि मार्चअखेर ५.९ टक्के म्हणजे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या समाधान-स्तराच्या जवळ येऊन ठेपला असला तरी, ग्राहक-किमतीवर आधारित महागाई दर (सीपीआय) मार्चअखेर १०.४ टक्के म्हणजे भयंकर अशा दोन अंकी पातळीवर कायम आहे. जो रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या धोरण-नरमाईसाठी निश्चितच नकारात्मक ठरतो.  
२. इंधन अनुदाने
इंधन दरातील सरकारी अनुदानाची मात्रा कमी करण्यास सुरुवात झाली असली तरी अद्याप डिझेलवरील अनुदानाचे प्रमाण कमालीचे विलक्षण आहे. त्याउप्पर केरोसीन आणि स्वैपाकाच्या गॅसबाबत सरकार ठोसपणे काही करताना दिसत नाही.
३. निवडणूक खैरात
देशाच्या अनेक भागात जवळपास चार-पाच वर्षांच्या दुष्काळानंतर यंदा चांगला पाऊस होणे पीक-पाणी आल्यास, यंदाच्या निवडणूक वर्षांच्या पाश्र्वभूमीवर शेतकऱ्यांना किमान हमी भावाची खैरातीचा प्रयोग २००८ प्रमाणे यंदाही झाल्यास नवल ठरणार नाही, जो नजीकच्या काळात नरमलेल्या चलनफुगवटय़ाला पुन्हा भडक्यासाठी फुंकर घालणारा ठरेल.
४. रुपयापुढील द्वंद्व
देशांतर्गत व्याजाचे दर चढे असणे ही विदेशातून निधीचा ओघ सुरू ठेवण्याला मदतकारक ठरते. रुपयाच्या मूल्यातील घसरण रोखण्यासाठीही ते उपयुक्त ठरेल. रुपयाची स्थिरता ही चलनफुगवटय़ाचा भडका रोखणारी पूर्वअटच आहे.
५. राजकीय अनिश्चितता
व्याज दरकपात जरी झाली तरी त्या परिणामी लागलीच मरगळलेल्या गुंतवणुकीला उद्योगक्षेत्रातून बहर आलेला दिसणे कठीणच आहे. विद्यमान मनमोहनसिंग सरकार कसेबसे काठावरच्या बहुमताने तरले आहे. २०१४ च्या निवडणूक निकालांचा कौल कोणत्याही एका बाजूने स्पष्ट बहुमत देणारा नसल्यास उद्भवणारी राजकीय अनिश्चितता व्यापार-उदिमासाठी प्रतिकूलच ठरेल. २०१४ चा कौल पाहूनच गुंतवणुकीचा निर्णय घेण्याचा उद्योगक्षेत्रात जर बहुतांश कल असेल, तर आताची व्याज दरकपात कूचकामीच ठरेल.
६. सुब्बराव यांचा वारसा
काळाचे संकेत न ओळखता अयोग्य निर्णय घेतला गेले अशी इतिहासात आपल्या कार्यकाळाची नोंद होऊ नये, याची डॉ. सुब्बराव पुरेपूर काळजी घेतील.
१. महागाई दरात घसरण
खुद्द रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या ६.८ टक्के अंदाजापेक्षाही, प्रमुख महागाई दरात (डब्ल्यूपीआय) मार्च २०१३अखेर ५.९६ टक्के इतकी नरमाई आली आहे.
२. जागतिक नरमाई
आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील भारतात प्रामुख्याने आयात होणाऱ्या जिनसांच्या किमती (धातू, सोने, कच्चे तेल वगैरे) अलीकडे गडगडल्या आहेत. परिणामी भयंकर पातळीवर पोहचलेली चालू खात्यातील तूट (कॅड) आटोक्यात येण्याचा संभव.
३. रोखीची चणचण
देशांतर्गत कमालीची रोखीची चणचण आहे. अर्थव्यवस्थेतील पैशाचा ओघ खुला करण्यासाठी (लिक्विडिटी) रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून प्रमुख धोरण-दरात कपात आवश्यक ठरेल.
४. कर्ज-उचल
 बँकांकडील कर्ज-उचल ही मार्च २०१२ अखेर १३.९ टक्क्यांवर म्हणजे गत तीन वर्षांतील नीचांक पातळीवर रोडावली आहे. बँकांकडून कर्जाच्या मागणीत वाढ व्हायची तर तीन वर्षांपासून चढे राहिलेले व्याजाचे दर वाजवी स्तरावर येणे आवश्यक ठरेल.
५. चिदम्बरम यांचे अभिवचन
अर्थमंत्री चिदम्बरम यांनी वित्तीय तुटीबाबत निश्चित केलेली ५.१ टक्क्यांची लक्ष्मणरेषा यंदा पाळली आणि २०१४ मध्ये ती आणखी खाली म्हणजे ४.८ टक्क्यांवर येईल, असे त्यांनी दिलेल्या वचनाची रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरांना दखल घ्यावीच लागले.
६. विकासाला अग्रक्रम
महागाई दर नियंत्रणात आल्याची रिझव्‍‌र्ह बँकेची खात्री पटल्यास, साहजिकच आर्थिक विकासाला चालना देण्याचा प्राधान्यक्रम तिला पाळावा लागेल.