‘मेक इन इंडिया’ आपल्या महत्त्वाकांक्षी संकल्पनेला जागतिक व्यासपीठ मिळवून देण्यासाठी प्रसंगी आवश्यकता भासल्यास नियमांमध्ये व नियमनात सुधारणा घडवून आणल्या जातील, अशी ग्वाही भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावरून तमाम विदेशी गुंतवणूकदारांना दिली.
युरोप दौऱ्यावर असलेल्या मोदींनी सोमवारी जर्मनीला भेट दिली. यावेळी देशातील हॅन्नोव्हर येथे सुरू असलेल्या उद्योग प्रदर्शना दरम्यान त्यांनी जर्मनीच्या चान्सलर अ‍ॅन्जेला मर्केल यांच्यासह उपस्थिती दर्शविली. याच व्यासपीठावरून त्यांनी युरोपातील गुंतवणूकदारांना भारतात येण्यासाठी पूरक वातावरणाचा शब्द दिला.
भारत हे जागतिक निर्मितीचे केंद्र होण्यासाठी आवश्यक वातावरण बदलत असल्याचा दावा त्यांनी यावेळी केला. जुन्या समजुतींवर भारताबाहेर पडण्याचे विदेशी गुंतवणूकदारांनी आता टाळावे, असेही ते म्हणाले. देशातील नियमन वातावरण आता बदलले असून आवश्यकता भासल्यास देशाच्या नियमांमध्ये आणखी दुरुस्ती केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
भारतातील नियम व नियमन यात पारदर्शकता आणली जात असून ते अधिक स्थिर व प्रतिसादात्मक असतील, असे पंतप्रधान म्हणाले. या मुद्दय़ाबाबत आपण दीर्घकालासाठी आशावादी असून भविष्याच्या दृष्टिकोनातून त्याची सोडवणूक केली जाईल, असेही मोदी यांनी स्पष्ट केले. भारताबाबतच्या जुन्या गैरसमजुती काढून टाकण्याचे आवाहन त्यांनी करत तुम्ही आता नव्याने देशात पावले टाका, असे आवाहनही त्यांनी या व्यासपीठावर उपस्थित उद्योजकांना केले.
‘मेक इन इंडिया’चा प्रवास जागतिक भारतीय उद्योग केंद्र होण्याच्या दिशने सुरू असून त्यापासून आता दूर जाणे नाही; उद्योजकांना आवश्यकता भासल्यास व्यवसायपूरक अशा नियम आणि नियमनांमध्ये सुधारणा केली जाईल, असे नमूद करत मोदी यांनी ‘तुम्हाला माझे हे वैयक्तिक निमंत्रण आहे, असे समजा’ असे आग्रहपूर्वक निवेदन केले.
जर्मनीच्या चान्सलरांनी यावेळी भारत व जर्मनी यांच्या दरम्यानचे संबंध या निमित्ताने वृद्धिंगत होत असल्याचे नमूद केले. भारताबरोबरच्या विकासात्मक भागीदारीसाठी जर्मनी कायम उभा असेल, असेही त्या म्हणाल्या.
संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या कालावधीतील धोरण लकव्यामुळे अर्थव्यवस्थेला काहीशी खिळ पडली होती. त्यामुळे अनेक विदेशी गुंतवणूकदारांनीही भारतातून काढता पाय घेतला होता. त्यातच तत्कालिन अर्थमंत्री प्रणब मुखर्जी यांनी गार व पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू करावयाच्या करांमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तीव्र नाराजी पसरली होती. हे चित्र नव्याने केंद्रात सत्तेवर आलेल्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारच्या कारकिर्दीपासून, मे २०१४ पासून काहीसे बदलले असे वाटत असतानाच भांडवली बाजारानेही त्याला प्रतिसाद दिला. मात्र अर्थव्यवस्थेशी निगडित आकडेवारी अद्यापही मोठय़ा प्रमाणात सकारात्मक येत नसल्याने सरकारच्या निर्णयांचे पडसाद उमटत नाही. या पाश्र्वभूमिवर पंतप्रधानांनी पुन्हा एकदा विदेशी गुंतवणूकदारांना भारताच्या व्यवसायविषयक धोरणाबाबत आश्वस्त करण्याचा प्रयत्न त्यांच्या युरोप दौऱ्यात केला.
सुलभ व्यवसाय करता येणे, अशी भारतातील स्थिती वाढीबाबत सरकारची पावले पडत असल्याचे ते म्हणाले. त्यासाठी उद्योग, गुंतवणूकदारांना जाचक वाटणारे नियम व नियमन यात सुधारणा करून सरकारकडून काही चूक झाली असल्यास त्यात दुरुस्त करावयाची संधी मिळायला हवी, असेही प्रतिपादन त्यांनी यावेळी केले.
भाजपाप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने घेतलेल्या निर्णयांचा पाढा त्यांनी यावेळी विदेशी गुंतवणूकदारांसमोर वाचला. ते म्हणाले की, थेट विदेशी गुंतवणूक मर्यादा अनेक क्षेत्रात विस्तारण्यात आल्यानंतर परदेशातील उद्योजकांना भेडसावणाऱ्या समस्यांबाबत चर्चा करण्याची सरकारची तयारी आहे. कर विषयक अनेक अडथळेही या सरकारने दूर केल्याचा दावा त्यांनी यावेळी केला.पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कर लागू केला जाणार नाही, हे या सरकारने त्यांच्या पहिल्याच परिपूर्ण अर्थसंकल्पात स्पष्ट केले आहे, असेही मोदी म्हणाले. आणि काही मुद्दे असले तरी त्यांची सोडवणूक करण्याचा प्रयत्न निश्चितच केला जाईल, असेही त्यांनी नमूद केले.व्यवसायपूरक वातावरणाच्या निर्मितीसाठी आम्ही सदैव कार्य करण्यास तयार असून कर पद्धतीत अधिक पारदर्शकता आणली जाईल, असेही ते म्हणाले.
