पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे १५ ऑगस्टला स्वातंत्र्यदिनी दिल्लीच्या लाल किल्ल्यावर होणाऱ्या भाषणातून ‘संपूर्ण आर्थिक समावेशकते’च्या समग्र कार्यक्रमाची रूपरेषा जाहीर होईल, असे गुरुवारी येथे राष्ट्रीयीकृत बँका व वित्तसंस्थांच्या प्रमुखांबरोबर झालेल्या चर्चेनंतर अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी स्पष्ट केले.
छोटय़ा शाखा, किऑस्क, एटीएम, व्यापार प्रतिनिधी आणि मोबाईल बँकिंग या सर्व मार्गाने बँकिंग सेवांचा सर्वदूर फैलाव, प्रत्येक नागरिकाला किमान ५,००० रुपयांच्या ओव्हरड्राफ्ट सुविधा आणि ‘रुपे’समर्थ डेबीट काड व एटीएम कार्डासह बँकेत सर्वसमावेशक खाते, त्यासोबत अंतर्भूत असलेले १ लाख रुपये भरपाईचे अपघात विमा कवच असे या आर्थिक समावेशकता कार्यक्रमाचे ठळक पैलू असतील.
या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी म्हणून सरकारला घरटी किमान एकाचे बँक खाते हे उद्दिष्ट साकारायचे झाले तर साडेसात ते १५ कोटी बँक खाती नव्याने उघडावी लागतील. बँक प्रमुखांबरोबर झालेल्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना जेटली यांनी, लवकरात लवकर कार्यक्रमाची रूपरेषा ठरेल आणि पुढील दोन वर्षांत त्या दिशेने लक्षणीय प्रगतीची आम्हाला अपेक्षा असल्याचे सांगितले.
मागील यूपीए सरकारने जाहीर केलेल्या योजनेचे अनेक पैलू नव्या योजनेतही असतील, परंतु योजनेचे केंद्र प्रत्येक गाव नव्हे तर प्रत्येक कुटुंबाला लक्ष्य करणारे असेल, असे जेटली यांनी सांगितले.
ठळक वैशिष्टय़े
स्मार्टफोनच नव्हे तर सर्व प्रकारच्या फोन उपकरणांवर ‘मोबाइल बँकिंग’ची सुविधा
बहुतांशाकडून वापरात येणाऱ्या साध्या मोबाइल फोन उपकरणांवर मोबाइल बँकिंगची सुविधा कशी वापरता येईल, यावर तोडगा सुचविणाऱ्या उपाययोजनेवर तंत्रज्ञांना कामाला लावणाऱ्या सूचना अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दिल्या आहेत. प्रत्येक भारतीयाचे बँकेत खाते व बँकिंग सेवेचा लाभ मिळावा, या महत्त्वांकांक्षी योजनेच्या अंमलबजावणीत हा एक प्रमुख निकष असेल. आजवर केवळ आधुनिक स्मार्टफोनवरच मोबाइल बँकिंगची सुविधा बँकांकडून उपलब्ध झाली आहे.
थेट लाभ योजनेत बँकांचे कमिशन दुप्पट होणार!
मागील सरकारने गाजावाजा करीत सुरू केलेल्या सरकारच्या विविध कल्याणकारी योजनांच्या लाभार्थीना थेट बँकांमार्फत आर्थिक लाभ (डीबीटी) पोहोचविण्याच्या योजनेत अनेक बँकांनी निश्चित केलेले कमिशन शुल्क मिळाले नसल्याच्या तक्रारी अर्थमंत्री जेटली यांना केल्या. या योजनेतून वितरित रकमेच्या १ टक्का इतके शुल्क बँकांना मिळणे अपेक्षित होते. जरी बँकांनी आजवर वितरित केलेल्या रकमांचे प्रमाण लक्षणीय नसले, तरी आश्वासन दिल्याप्रमाणे बँकांचे थकित शुल्क अदा केले जाईल, यासाठी आपल्या मंत्रालयाकडून लक्ष घातले जाईल, अशी ग्वाही जेटली यांनी दिल्याचे समजते. तथापि बँकांना ही योजना आकर्षक ठरावी आणि त्यांनी अधिकाधिक लोकांची या उद्देशाने बँकेत खाते उघडावेत, यासाठी डीबीटीचे कमिशन शुल्क सध्याच्या १ टक्क्य़ांवरून २ टक्के असे दुप्पट करण्याचाही अर्थमंत्रालय विचार करीत आहे.
७.५ कोटी नवीन बँक खाती
लोकसंख्येच्या ५९% म्हणजे भारतातील २४ कोटी ६७ लाख कुटुंबांना बँकिंग सेवांचा लाभ मिळत असल्याचे २०११ सालचा जनगणना अहवाल स्पष्ट करतो. यात ग्रामीण व शहरी विभागणीत अनुक्रमे ५४% (१६ कोटी ७८ लाख कुटुंबे) आणि ६७% लोकसंख्या (७ कोटी ८९ लाख कुटुंबे) बँकांशी संलग्न असल्याचे दिसते. घरटी किमान एकाचे बँक खाते हे उद्दिष्ट साकारायचे झाले पहिल्या टप्प्यात ७.५ कोटी बँक खाती नव्याने उघडावी लागतील.