आगामी लोकसभा निवडणुकांनंतर कुणालाही सत्ता स्थापनेस आवश्यक असलेले बहुमत न मिळाल्यास देशापुढील आíथक समस्या वाढतच जातील आणि हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेस न परवडणारे ठरेल, असे प्रतिपादन रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेने तयार केलेल्या आठव्या अर्ध-वार्षिक आíथक स्थर्य अहवालाचे अनावरण करताना केले.
देशाच्या सद्य:स्थितीत स्वदेशी व परदेशी गुंतवणूकदारांना राजकीय स्थर्य महत्त्वाचे वाटते. २००८ पासून गेल्या सहा वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्था विश्वास निर्माण करायला कमी पडली. आज गुंतवणूकदारांना भेडसावणारी चिंता ही आíथक नसून राजकीय आहे. जर स्थिर सरकार आले नाही तर आíथक किंवा औद्योगिक धोरणात सातत्य नसणे हे देशापुढील आíथक स्थितीपुढे प्रश्न अधिक गडद होऊ शकतील, असे त्यांनी अहवालाला दिलेल्या प्रस्तावनेत स्पष्ट केले आहे.
अमेरिकेची मध्यवर्ती बँक फेड रिझव्‍‌र्हने प्रोत्साहनपर रोखे खरेदीत दरमहा १० अब्ज डॉलरची कपात केल्याच्या पाश्र्वभूमीवर हा अहवाल प्रकाशित झाला आहे. वर्षांतून दोनदा प्रकाशित होणाऱ्या या अहवालाकडे देशाच्या वित्तीय स्थर्याचे प्रगतीपुस्तक म्हणून पाहिले जाते. अर्थव्यवस्थेपुढील धोके व तिचे अंगभूत असलेले सामथ्र्य यांचा तुलनात्मक अभ्यास काढून काढलेले निष्कर्ष या अहवालातून सादर केले जातात. या अहवालानुसार प्रोत्साहनपर रोखे खरेदीबाबत असलेली अनिश्चितता काही काळापुरती नाहीशी झाल्यामुळे वित्तीय बाजारात काहीशी स्थिरतेची रिझव्‍‌र्ह बँकेला आशा असून चलन व रोखे बाजारात यापुढे कमी चढ-उतार अपेक्षित असल्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेने म्हटले आहे.
* कर्जथकीताची महा-डोकेदुखी
अनुत्पादित कर्जे ही सर्वच बँकांची डोकेदुखी अजून सहा महिने तरी सुरू राहण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. मार्च २०१३ मध्ये एकूण कर्जाचे अनुत्पादित व पुनर्रचित कर्जाशी असलेले प्रमाण ९.२% वरून मार्च २०१४ पर्यंत १०.२० असे मागील १० वर्षांतील सर्वोच्च पातळीवर असेल. पायाभूत सुविधा, पोलाद, कापड उद्योग व नागरी विमान वाहतूक आणि खनिकर्म या पाच क्षेत्रांना एकूण कर्ज पुरवठय़ापकी २४% कर्ज पुरवठा असला तरी या क्षेत्राची अनुत्पादित कर्जे एकूण अनुत्पादित कर्जाच्या ५३% असल्याचे अहवालाने स्पष्ट केले आहे. थकलेल्या कर्जाचा एकूण आकडा २.२९ लाख कोटी रुपयांच्या घरात जाणारा आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये तर अन्य बँकांपेक्षा या रोगाची लागण अधिक तीव्र स्वरूपाची आहे. अर्थस्थितीत लवकरात लवकर सुधार झाला नाही तर निव्वळ अनुत्पादित कर्जाचे प्रमाण एकूण वितरित कर्जाच्या ७ टक्क्य़ांपर्यंतही पोहचू शकते, असाही रिझव्‍‌र्ह बँकेचा कयास आहे.
* महागाईमुळे विकासाचा बळी
महागाईचा चढा दर व औद्योगिक उत्पादनातील मंदी याच बरोबरीने जनतेचे घटलेले बचतीचे प्रमाण रिझव्‍‌र्ह बँकेला चिंताजनक वाटते. बचतीच्या पारंपरिक साधनाऐवजी सोन्याकडे वळत असलेली गुंतवणूक अर्थव्यवस्थेवरचा ताण वाढविणारी आहे. महागाईवर नियंत्रणाच्या उपायांनी अर्थविकासाचा बळी जात असल्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेने म्हटले आहे.
* तुटीबाबत मात्र आशावाद
सरकार व रिझव्‍‌र्ह बँक यांनी सोने आयातीला बांध घालण्यासाठी उचललेल्या कडक पावलांमुळे सोन्याच्या आयातीत घट झाली आहे. त्यामुळे चालू खात्यावरील तूट (कॅड) तूट २०१३-१४ आर्थिक वर्षांत आटोक्यात राहील, असा आशावादही या अहवालात व्यक्तकेला आहे. ही तूट स्थूल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) ३% पेक्षा कमी राहण्याची अपेक्षा त्यांनी व्यक्तकेली आहे.
