तमाम युरोपला आर्थिक संकटातून सावरण्यासाठी पश्चिम किनाऱ्यावरील पोर्तुगाल हा छोटासा देश पुढे आला आहे. पश्चिम युरोपातील सर्वात मोठा सागरी किनारा लाभलेल्या पोर्तुगालच्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या जोरावर अधिकाधिक महसुली उत्पन्न मिळवून पालक युरो महासंघाच्या आर्थिक उभारीत खारीचा वाटा उचलण्याचा ध्यास या देशाने घेतला आहे.
२०१० च्या सुमारास सुरु झालेल्या आर्थिक संकटातून युरोप अद्यापही सावरलेला नाही. वेळोवेळी आर्थिक सहकार्याच्या आशा-अपेक्षांवर वाटचाल करणाऱ्या या खंडाचा मार्ग अद्यापही खडतर असाच आहे. एकूणच युरोपला हातभार ठरेल, याची  जबाबदारी आता सुमारे ८५० किलोमीटरचा लांबलचक व निसर्गरम्य सागरी किनारा लाभलेल्या पोर्तुगालने पर्यटनाच्या माध्यमातून पेलण्याचे निश्चित केले आहे.
पोर्तुगालच्या पर्यटन मंत्री सेसिलिया मेरेलेस तीन दिवसांच्या भारत दौऱ्यांवर आल्या आहेत. आपल्या देशात पर्यटनासाठी अधिकाधिक भारतीयांना आकर्षित करण्यासाठी त्या राजदूत जॉर्ज ऑलिव्हिरा आणि पर्यटन मंडळाचे अध्यक्ष फ्रेडेरिको कोस्टा यांचाही त्यांच्या शिष्टमंडळात समावेश आहे. भारतीय पर्यटकांची मने जिंकण्याच्या मानसाने आलेल्या या शिष्टमंडळात पोर्तुगालमधील निवडक २२ हॉटेल्स, आघाडीच्या टूर ऑपरेटर कंपन्याही सामील झाल्या आहेत.  
पोर्तुगालची एकूण लोकसंख्या एक कोटी आहे. येथे वर्षांला विदेशी नागरिक येण्याचे प्रमाण वार्षिक दीड लाख आहे. २०११ मध्ये १३ हजारांहून अधिक भारतीयांनी पोर्तुगालला भेट दिली आहे. या देशात वास्तव्यास असलेल्या भारतीयांची संख्या ८० हजार आहे. पोर्तुगालच्या सुमारे १७,००० दशलक्ष युरो इतक्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात सर्वाधिक महसुली उत्पन्न मिळविणाऱ्या पर्यटनाचा ९ ते १० टक्के हिस्सा आहे. जागतिक स्तरावर लोकप्रिय पर्यटन देश म्हणून पोतुगालचा २५ वा क्रमांक आहे.
पोर्तुगालने ७० च्या दशकानंतर यंदा प्रथमच मोठी बिकट आर्थिक मंदी अनुभवली. या देशाला युरोपीय राष्टे आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून ७८ अब्ज युरोचे आर्थिक सहकार्यही मिळाले आहे. २००८ नंतर गेल्या वर्षांत पोर्तुगालला हॉटेल व्यवसायाच्या माध्यमातून सर्वाधिक २०० कोटी युरोचा महसूल मिळाला होता.
आर्थिक मंदीमुळे २०१२ मधील जानेवारी ते सप्टेंबर दरम्यान हॉटेलच्या माध्यमातून मिळणारा पोर्तुगालचा महसूल दोन टक्क्यांनी कमी झाला आहे. तेथील हॉटेलमध्ये सरासरी वर्षांला ६२ लाख विदेशी पर्यटक वास्तव्य करतात. गेल्या वर्षांच्या तुलनेत ते तीन टक्क्यांनी अधिक आहे. मात्र वास्तव्य सहा टक्क्यांनी कमी होऊन ते ४९ लाख झाले आहे. एकूण निर्यातीतही हा देश १४ टक्के भागीदारी राखतो.
पोर्तुगालच्या पर्यटन मंत्री सेसेलिया मेरेलेस यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले की, भारताला पोर्तुगाल हा देश गोव्याच्या माध्यमातून माहिती आहे. पोर्तुगीजांनी येथे सुरुवातीला राज्य केले एवढेच शालेयस्तरावरील भारताचे सामान्यत: ज्ञान आहे. मात्र निसर्गसंपन्न पोर्तुगालबद्दल अद्यापही अनेक गोष्टी लोकांना माहित नाहीत. नेमके हेच आम्ही भारतीयांवर बिंबविण्याचा प्रयत्न करीत आहोत. भारतात घेतलेल्या तीन दिवसांच्या ‘पोर्तुगाल अनुभव कार्यशाळे’मुळे पर्यटकांची संख्या वाढण्याबरोबर देशाचे महसुली उत्पन्न वाढण्यास हातभार लागेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
लब्ध प्रतिष्ठित भारतीयांचे ‘सेकंड होम’ गुंतवणुकीसाठी मोठी मागणी पाहता पोर्तुगालने या मोहिमेच्या निमित्ताने पर्यटकांना ‘गोल्डन व्हिसा’ही देऊ केला आहे. ज्यायोगे तीन वर्षांपर्यंत तेथे राहण्याचा परवाना पर्यटकांना मिळेल. तसेच हे पर्यटक पोर्तुगालच्या बांधकाम क्षेत्रात गुंतवणूकही करू शकतील.    

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

आरोग्यविमा महागणार
‘न्यू इंडिया’कडून हप्त्यात वाढीची मागणी
सरकारी कंपन्यांच्या आरोग्य विम्याच्या हप्त्यांचे दर २००७ मध्ये केल्या गेलेल्या सुधारणेनंतर अद्याप त्याच स्तरावर कायम आहेत. तथापि विमा नियामक ‘आयआरडीए’च्या आरोग्य विमा योजनांचे आजीवन नूतनीकरण करण्याचे ताजे फर्मान पाहता, आरोग्यविम्याचे दरही ताज्या वैद्यकीय उपचाराच्या वाढलेल्या खर्चानुरूप अद्ययावत केले जावेत, अशी विमा कंपन्यांची मागणी आहे. न्यू इंडिया अश्युरन्सचे अध्यक्ष जी. श्रीनिवासन यांनी सांगितले की, ‘गेल्या पाच वर्षांत आरोग्य विमा योजनांच्या हप्त्यांमध्ये आम्ही कोणतीच वाढ केलेली नाही. त्या उलट वैद्यकीय औषधोपचारावरील खर्चात वार्षिक ८ ते १० टक्के दराने वाढ होत आली आहे. म्हणून तोटय़ाला कात्री लावण्यासाठी त्याप्रमाणात आरोग्य विमा हप्त्यांमध्ये वाढ सुचविणाऱ्या सुधारीत दराची आम्ही ‘आयआरडीए’कडे परवानगी अलिकडेच मागितली आहे. त्याला लवकरच मंजुरी मिळेल आणि लगोलग आम्ही सुधारीत दरांसह आरोग्यविमा योजनाही लवकरच प्रस्तुत करणार आहोत.’ आघाडीची सामान्य विमा कंपनी न्यू इंडिया अश्युरन्सचा या संबंधीने पुढाकार पाहता, अन्य सरकारी सामान्य विमा कंपन्यांकडून त्याचे अनुकरण केले जाणे क्रमप्राप्त दिसते.

आरोग्यविमा महागणार
‘न्यू इंडिया’कडून हप्त्यात वाढीची मागणी
सरकारी कंपन्यांच्या आरोग्य विम्याच्या हप्त्यांचे दर २००७ मध्ये केल्या गेलेल्या सुधारणेनंतर अद्याप त्याच स्तरावर कायम आहेत. तथापि विमा नियामक ‘आयआरडीए’च्या आरोग्य विमा योजनांचे आजीवन नूतनीकरण करण्याचे ताजे फर्मान पाहता, आरोग्यविम्याचे दरही ताज्या वैद्यकीय उपचाराच्या वाढलेल्या खर्चानुरूप अद्ययावत केले जावेत, अशी विमा कंपन्यांची मागणी आहे. न्यू इंडिया अश्युरन्सचे अध्यक्ष जी. श्रीनिवासन यांनी सांगितले की, ‘गेल्या पाच वर्षांत आरोग्य विमा योजनांच्या हप्त्यांमध्ये आम्ही कोणतीच वाढ केलेली नाही. त्या उलट वैद्यकीय औषधोपचारावरील खर्चात वार्षिक ८ ते १० टक्के दराने वाढ होत आली आहे. म्हणून तोटय़ाला कात्री लावण्यासाठी त्याप्रमाणात आरोग्य विमा हप्त्यांमध्ये वाढ सुचविणाऱ्या सुधारीत दराची आम्ही ‘आयआरडीए’कडे परवानगी अलिकडेच मागितली आहे. त्याला लवकरच मंजुरी मिळेल आणि लगोलग आम्ही सुधारीत दरांसह आरोग्यविमा योजनाही लवकरच प्रस्तुत करणार आहोत.’ आघाडीची सामान्य विमा कंपनी न्यू इंडिया अश्युरन्सचा या संबंधीने पुढाकार पाहता, अन्य सरकारी सामान्य विमा कंपन्यांकडून त्याचे अनुकरण केले जाणे क्रमप्राप्त दिसते.