रिझव्‍‌र्ह बँकेने नक्की केलेल्या पहिल्या टप्प्यात नक्की केलेल्या लाभार्थ्यांच्या यादी जाहीर करण्यात टपाल विभागाचा अडथळा निर्माण झाला आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने परवाना लाभार्थ्यांची यादी केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पाठविली आहे. या लाभार्थ्यांच्या यादीत भारतीय टपाल खात्याचा समावेश असल्यास व आचारसंहिता लागू असताना ही नावे जाहीर केल्यास आदर्श आचार संहितेचा भंग होण्याची शक्यता असल्याने लाभार्थ्यांची नावे जाहीर करण्यास विलंब होत आहे.
रिझव्‍‌र्ह बँकेने नवीन बँक परवान्यासाठी अर्ज करण्यासाठी मागील वर्षी ३० जुल ही मुदत ठरविली होती व दरम्यान रिझव्‍‌र्ह बँकेला २७ अर्ज प्राप्त झाले. महिद्र फायनान्स व टाटा सन्स यांनी अर्ज मागे घेतले आहेत. उर्वरित २५ अर्जदारांमध्ये आदित्य बिर्ला समूह, अनिल अंबानीप्रणीत रिलायन्स कॅपिटल, बजाज फिन्सव्‍‌र्ह, एलअ‍ॅडटी फायनन्स, आयडीएफसी, या खाजगी अर्जदारांच्या जोडीलाच केंद्र सरकारचे नियंत्रण प्रत्यक्ष नियंत्रण असलेले भारतीय टपाल, एलआयसी हाऊसिंग फायनान्स, टुरिझम डेव्हलपमेंट फायनन्स कॉर्पोरेशन यांचा समावेश आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर बिमल जालान यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमून हे अर्जदार रिझव्‍‌र्ह बँकेने ठरविलेल्या निकषांवर अर्जदाराना जोखण्याचे काम सोपविले होते. जालन समितीने आपला अहवाल रिझव्‍‌र्ह बँकेला सादर केला असून लाभार्थ्यांची यादी जाहीर करण्याआधी लोकसभेच्या निवडणुकीची आचार संहिता लागू झाली. रिझव्‍‌र्ह बँकेने ही यादी निवडणूक आयोगाला सदर केली असून निवडणूक आयोगाची परवानगी मागितली आहे. पहिल्या टप्प्यात परवाने वितरीत करण्याच्या लाभार्थ्यांच्या यादीत टपाल खात्याचे नाव असल्यास हे आदर्श आचार संहितेचे उल्लंघन होण्याची शक्यता असेल किंवा कसे यावर निवडणूक आयोगाचे मत मागविले आहे. निवडणूक आयोगाने रिझव्‍‌र्ह बँकेला अद्याप कळविले नाही. आधीच्या कार्य निश्चितीनुसार या आíथक वर्षांत परवाने वितरीत होणे अपेक्षित होते. लाभार्थ्यांची ही यादी जाहीर करण्यास बहुदा टपालाचा अडथळा आहे, असे मानले जाते.
रिझव्‍‌र्ह बँकेने परवाने जाहिर करण्याबाबत केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे पत्र लिहून परवानगी मागितली आहे. त्याबाबत अद्याप उत्तर आलेले नाही.
