मुंबई : कोणत्याही देशाची प्रगती ही ऊर्जेच्या उपलब्धतेवर अवलंबून आहे. ऊर्जेचे हे महत्त्व लक्षात घेऊन पक्षभेद विसरून ऊर्जा धोरणाची आखणी व अंमलबजावणी व्हायला हवी. त्याचबरोबर वीजग्राहक व राजकारण्यांनी मोफत विजेची अपेक्षा सोडून दिली पाहिजे. ग्राहकांनी घेतलेल्या सेवेचे मूल्य दिले तरच कोणतीही वीजकंपनी टिकेल, असे प्रतिपादन ‘लोकसत्ता’चे संपादक गिरीश कुबेर यांनी केले. ‘महावितरण’सारख्या सरकारी वीजकंपन्या टिकवण्यासाठी वीजदेयक वसुली महत्त्वाची असून अन्यथा खासगीकरण अटळ ठरेल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
महावितरणच्या सतराव्या वर्धापन दिनानिमित्त प्रकाशगड येथील सभागृहात आयोजित ‘विद्युत क्षेत्रातील सद्यस्थिती व आव्हाने’ या विषयावर कुबेर यांचे व्याख्यान झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल होते. संचालक (वित्त) रवींद्र सावंत, संचालक (संचालन) संजय ताकसांडे, संचालक (प्रकल्प) प्रसाद रेशमे, संचालक (वाणिज्य) डॉ. मुरहरी केळे व संचालक (मानव संसाधन) डॉ. नरेश गीते आदी उपस्थित होते. ‘
महावितरण ही देश पातळीवर अनेक राज्यांच्या वीजकंपन्यांच्या तुलनेत सक्षमच आहे. ग्राहकांनी घेतलेल्या सेवेचे मूल्य दिले पाहिजे तरच कोणताही व्यवसाय टिकू शकतो. सरकारी कंपन्याही यास अपवाद नाहीत. मात्र दुर्दैवाने भारतीय समजास जात-धर्म, प्रदेश आदी बाबी कळतात. मात्र ऊर्जा क्षेत्राचे महत्त्व कळत नाही. त्यामुळेच महावितरणची थकबाकी मोठय़ा प्रमाणात वाढत आहे. अशा स्थितीत कंपनीचे खासगीकरण टाळायचे असेल तर महावितरणमधील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी कामाच्या गुणवत्तेत वाढ केली पाहिजे, तसेच थकबाकी वसूल केली पाहिजे. ग्राहकांनीही वेळेत बिल भरले पाहिजे. अन्यथा महावितरणचे खासगीकरण टाळणे अशक्य आहे, असा इशारा कुबेर यांनी दिला.
जागतिक स्तरावर पाहिल्यास कोणत्याही देशाची विकासाची दिशा व वेग हे ऊर्जा क्षेत्र ठरवते. नागरिकांना हवी तितकी ऊर्जा उपलब्ध असली पाहिजे, हेच प्रगतीचे लक्षण आहे. म्हणूनच भविष्यातील विजेच्या गरजेचे नियोजन करताना मोठी स्वप्ने पाहिली पाहिजेत. राज्याच्या बाबतीत विचार करता लोकांनी वीजदेयके न भरल्यास व भूमिका न घेतल्यास लोकांच्या मालकीची असलेली कोणतीच सरकारी कंपनी अस्तित्वात राहणार नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी कठोर भूमिका घेऊन वसुली केली पाहिजे, याला कोणताच दुसरा पर्याय नाही.
राजकीय भूमिकेतून ग्राहकांच्या कोणत्याही गटाकडून वीजदेयक घेण्यास विरोध असल्यास राज्य सरकारने अर्थसंकल्पातून महावितरणला पैसे उपलब्ध करून द्यावेत आणि मगच त्या गटाकडून विजेचे पैसे वसूल करण्यासाठी हस्तक्षेप करावा, असे खडे बोल कुबेर यांनी सुनावले.
करोनाकाळात आणि त्या नंतर ‘महावितरण’च्या सर्वच कर्मचाऱ्यांनी चांगले काम केले. यंदा वीजदेयक वसुली विक्रमी ७३ हजार कोटी रुपयांवर गेली. मात्र आपल्यासमोरील आव्हाने संपलेली नाहीत. थकीत वीजदेयक वसूल करणे, वीजचोरांवर कठोर कारवाई करून वीजहानी कमी करण्याकडे लक्ष द्यावे लागेल, असे विजय सिंघल म्हणाले.
तिन्ही ऊर्जा कंपन्यांसमोर आर्थिक स्थिती सुधारण्याचे आव्हान
महावितरण, महानिर्मिती व महापारेषण या तिन्ही कंपन्यांसमोर आर्थिक स्थिती सुधारण्याचे आव्हान असल्याचे प्रतिपादन ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी केले. ऊर्जेचा संबंध थेट प्रगतीशी असल्याने ऊर्जेची मागणी दिवसेंदिवस वाढत आहे. वीज पुरवठय़ाची सरासरी किंमत कमी करणे, कृषी ग्राहकांना दिवसा वीजपुरवठा करणे, शाश्वत आधारावर वाजवी दरात दर्जेदार वीज उपलब्ध करून देणे, कोळसा संकटावर कायमस्वरूपी तोडगा काढणे, औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहकांच्या क्रॉस सबसिडीचा भार कमी करून त्यांना राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्पर्धा करण्यास सक्षम करणे, नूतनीकरणक्षम ऊर्जेचे प्रमाण वाढवणे या गोष्टींवर तिन्ही वीज कंपन्यांना काम करावे लागणार आहे, असे ऊर्जामंत्री म्हणाले.
महावितरणच्या सतराव्या वर्धापन दिनानिमित्त प्रकाशगड येथील सभागृहात आयोजित ‘विद्युत क्षेत्रातील सद्यस्थिती व आव्हाने’ या विषयावर कुबेर यांचे व्याख्यान झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल होते. संचालक (वित्त) रवींद्र सावंत, संचालक (संचालन) संजय ताकसांडे, संचालक (प्रकल्प) प्रसाद रेशमे, संचालक (वाणिज्य) डॉ. मुरहरी केळे व संचालक (मानव संसाधन) डॉ. नरेश गीते आदी उपस्थित होते. ‘
महावितरण ही देश पातळीवर अनेक राज्यांच्या वीजकंपन्यांच्या तुलनेत सक्षमच आहे. ग्राहकांनी घेतलेल्या सेवेचे मूल्य दिले पाहिजे तरच कोणताही व्यवसाय टिकू शकतो. सरकारी कंपन्याही यास अपवाद नाहीत. मात्र दुर्दैवाने भारतीय समजास जात-धर्म, प्रदेश आदी बाबी कळतात. मात्र ऊर्जा क्षेत्राचे महत्त्व कळत नाही. त्यामुळेच महावितरणची थकबाकी मोठय़ा प्रमाणात वाढत आहे. अशा स्थितीत कंपनीचे खासगीकरण टाळायचे असेल तर महावितरणमधील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी कामाच्या गुणवत्तेत वाढ केली पाहिजे, तसेच थकबाकी वसूल केली पाहिजे. ग्राहकांनीही वेळेत बिल भरले पाहिजे. अन्यथा महावितरणचे खासगीकरण टाळणे अशक्य आहे, असा इशारा कुबेर यांनी दिला.
जागतिक स्तरावर पाहिल्यास कोणत्याही देशाची विकासाची दिशा व वेग हे ऊर्जा क्षेत्र ठरवते. नागरिकांना हवी तितकी ऊर्जा उपलब्ध असली पाहिजे, हेच प्रगतीचे लक्षण आहे. म्हणूनच भविष्यातील विजेच्या गरजेचे नियोजन करताना मोठी स्वप्ने पाहिली पाहिजेत. राज्याच्या बाबतीत विचार करता लोकांनी वीजदेयके न भरल्यास व भूमिका न घेतल्यास लोकांच्या मालकीची असलेली कोणतीच सरकारी कंपनी अस्तित्वात राहणार नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी कठोर भूमिका घेऊन वसुली केली पाहिजे, याला कोणताच दुसरा पर्याय नाही.
राजकीय भूमिकेतून ग्राहकांच्या कोणत्याही गटाकडून वीजदेयक घेण्यास विरोध असल्यास राज्य सरकारने अर्थसंकल्पातून महावितरणला पैसे उपलब्ध करून द्यावेत आणि मगच त्या गटाकडून विजेचे पैसे वसूल करण्यासाठी हस्तक्षेप करावा, असे खडे बोल कुबेर यांनी सुनावले.
करोनाकाळात आणि त्या नंतर ‘महावितरण’च्या सर्वच कर्मचाऱ्यांनी चांगले काम केले. यंदा वीजदेयक वसुली विक्रमी ७३ हजार कोटी रुपयांवर गेली. मात्र आपल्यासमोरील आव्हाने संपलेली नाहीत. थकीत वीजदेयक वसूल करणे, वीजचोरांवर कठोर कारवाई करून वीजहानी कमी करण्याकडे लक्ष द्यावे लागेल, असे विजय सिंघल म्हणाले.
तिन्ही ऊर्जा कंपन्यांसमोर आर्थिक स्थिती सुधारण्याचे आव्हान
महावितरण, महानिर्मिती व महापारेषण या तिन्ही कंपन्यांसमोर आर्थिक स्थिती सुधारण्याचे आव्हान असल्याचे प्रतिपादन ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी केले. ऊर्जेचा संबंध थेट प्रगतीशी असल्याने ऊर्जेची मागणी दिवसेंदिवस वाढत आहे. वीज पुरवठय़ाची सरासरी किंमत कमी करणे, कृषी ग्राहकांना दिवसा वीजपुरवठा करणे, शाश्वत आधारावर वाजवी दरात दर्जेदार वीज उपलब्ध करून देणे, कोळसा संकटावर कायमस्वरूपी तोडगा काढणे, औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहकांच्या क्रॉस सबसिडीचा भार कमी करून त्यांना राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्पर्धा करण्यास सक्षम करणे, नूतनीकरणक्षम ऊर्जेचे प्रमाण वाढवणे या गोष्टींवर तिन्ही वीज कंपन्यांना काम करावे लागणार आहे, असे ऊर्जामंत्री म्हणाले.
