वीज संकट

देशातील कोळसा खाण क्षेत्रातील महाकाय कंपनी कोल इंडिया लिमिटेडच्या कर्मचाऱ्यांनी चालू महिन्यात तीन दिवसांचे ‘नियमानुसार काम’ आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे आधीच पुरेसा कोळसा पुरवठा नसल्याने अनेक वीज प्रकल्पांचे उत्पादन क्षमतेपेक्षा कमी होत असताना, कोळसा कर्मचाऱ्यांच्या इशाऱ्याने देशावरील विजेचे संकट आणखीच गहिरे बनणार आहे.
खासगी कंपन्यांना १९९३ पश्चात दिल्या गेलेल्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेशात बेकायदेशीर ठरविलेल्या कोळसा खाणी ताब्यात घ्याव्यात तसेच कंपनीतील भागभांडवलाच्या विक्रीच्या योजनाही गुंडाळाव्यात, अशा मागण्या आंदोलनाच्या पवित्र्यात असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी केल्या आहेत. कोल इंडियाच्या साडे तीन लाख कामगारांचे प्रतिनिधित्व पाच राष्ट्रीय संघटनांनी एकत्र येत १८ सप्टेंबरपासून आंदोलन सुरू करीत असल्याचे कंपनीच्या व्यवस्थापनाला कळविले आहे. निर्धारित उद्दिष्टापेक्षा जास्त कोळसा उत्पादन कोल इंडियाकडून अपेक्षित असताना, या आंदोलनाने या प्रयत्नांना खीळ बसणार आहे.
सरकारी मालकीच्या या कंपनीतील १० टक्के भागभांडवलाच्या निर्गुतवणुकीचे नरेंद्र मोदी सरकारने उद्दिष्ट ठेवले आहे. नोकरकपातीची भीती असल्याने ही निर्गुतवणूकही कर्मचाऱ्यांशी सल्लामसलतीविना केली जाऊ नये, असेही कामगार संघटनांचे म्हणणे आहे. आधीच्या यूपीए सरकारलाही कामगारांच्या विरोधापायी कोल इंडियाच्या निर्गुतवणुकीच्या योजनेला मुरड घालणे भाग पडले होते. विदेशातील खाणीमध्ये गुंतवणूक करण्याऐवजी कोल इंडिया हाच पैसा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने देशांतर्गत खुल्या झालेल्या खाणींमधून उत्पादन घेण्यासाठी वापरावा, अशीही त्यांची मागणी आहे.
कंपनीच्या व्यवस्थापनाने तसेच केंद्रीय कोळसा मंत्रालयानेही कामगारांच्या इशाऱ्यासंबंधी अद्याप काहीही प्रतिक्रिया व्यक्त केलेली नाही.
नेवेली लिग्नाइटलाही संपाची लागण
ऊर्जा क्षेत्रातील सरकारी कंपनी नेवेली लिग्नाइट लिमिटेडमधील १३,००० कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनीही त्यांना कायम केले जावे या मागणीसाठी गुरुवारपासून बेमुदत संपाला सुरुवात केली. कंपनीच्या तीन प्रकल्पातून २,३३० मेगाव्ॉट वीजनिर्मिती होते. परंतु संपाचा वीजनिर्मितीवर परिणाम नसल्याचा कंपनीचा दावा आहे.
९ सप्टेंबर निर्णायक
सर्वोच्च न्यायालयाच्या २१८ कोळसा खाणींचे वाटप बेकायदेशीर ठरविणाऱ्या प्रकरणावर पुढील सुनावणी मंगळवारी ९ सप्टेंबरला होत आहे. त्याच दिवशी कोळसामंत्री पीयूष गोयल यांनी राज्यांच्या ऊर्जामंत्र्यांची बैठक बोलाविली आहे. त्यानंतर ते खासगी व सार्वजनिक वीज निर्मात्या कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनाही भेटणार आहेत.