रिझव्र्ह बँकेने रुपयाच्या स्थिरतेसाठी वाणिज्य बँकांकडील रोखीला चाप लावणाऱ्या योजलेल्या उपाययोजनांचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेला विपरीत परिणाम भोगावे लागतील, असे कयास बांधत अनेक आघाडीच्या वित्तसंस्था व दलाल पेढय़ांनी देशाच्या विद्यमान आर्थिक वर्ष २०१३-१४ साठी सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) वाढीचे अंदाज खालावत नेले आहेत.
सरकारने संरक्षण क्षेत्र, दूरसंचार, विमा क्षेत्रात वाढीव विदेशी गुंतवणुकीचा मार्ग मंगळवारी सायंकाळी निर्णय घेऊन सुकर केला. ही बाब स्वागतार्ह असली तरी या आर्थिक सुधारणा खूप उशिराने आल्या असून, देशात येऊ घातलेल्या विदेशी भांडवलाचा ओघ हा देशांतर्गत धोरणाऐवजी जगभरात आर्थिक आघाडीवर काय घडते यावरच अवलंबून राहावा अशा स्थितीला आपण येऊन पोहोचलो आहोत, असे बँक ऑफ अमेरिका मेरिल-लिंचने आपल्या ताज्या अहवालात म्हटले आहे. या संस्थेने आर्थिक विकासदराबाबत ५.८ टक्क्यांचा पूर्वी व्यक्त केलेला अंदाज कमी करीत ५.५ टक्क्यांवर आणला आहे.
कालच नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष डॉ. माँटेकसिंग अहलुवालिया यांनीही रिझव्र्ह बँकेचे उपाय हे अत्यावश्यकच असले तरी त्याचे अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम मात्र क्लेशदायी असतील, असे मत व्यक्त केले आहे. अहलुवालिया यांनीही पूर्वी अंदाजलेला ६.५ टक्क्यांचा विकासदर मार्च २०१४ अखेर गाठता येणे कठीण असल्याचे प्रतिपादन केले, तर अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी मात्र चालू वर्षांत ६ टक्क्यांच्या विकासदराबाबत बहुतांश अर्थतज्ज्ञ व विश्लेषकांमध्ये एकमत दिसून येत असल्याचे काल जयपूर येथे बोलताना सांगितले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा