व्याजदर कपातीसाठी दबाव वाढला

जूनमधील महागाई दराचे आकडे स्पष्ट झाल्यानंतर रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या आगामी पतधोरणात व्याजदर कमी करण्यासाठीचा उद्योग जगताचा दबाव आतापासूनच वाढू लागला आहे. महागाईची ही स्थिती असतानाच मेमधील घसरता औद्योगिक उत्पादन दर लक्षात घेता यंदाही किमान पाव टक्क्य़ाची दर कपात हवी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. भांडवली बाजारातही व्याजदर कपातीच्या आशेनेच संबंधित वाहन, बँक, स्थावर मालमत्ता क्षेत्रातील कंपन्याच्या समभागांवरही दबाव निर्माण झाला. यामुळे सेन्सेक्ससह निफ्टीही त्याच्या अनोख्या टप्प्यांपासून मंगळवारी दूर झाले.
जूनमधील घाऊक किंमत निर्देशांक सलग आठव्या महिन्यात घसरता राहिला आहे. तर गेल्या महिन्यातील उणे २.४० टक्क्य़ांसह तो सहाव्या महिन्यात उणे स्थितीत नोंदला गेला आहे. गेल्या महिन्यातील किरकोळ महागाई दर सलग आठव्या महिन्यात चढा राहिला आहे. अन्न, वस्त्र तसेच निवाऱ्याचे चढे दर राहिल्याने हा निर्देशांक जूनमध्ये ५.४ टक्के नोंदला गेला आहे. व्याजदर कपातीसाठी हे दोन्ही आकडे महत्त्वाचे असल्याचे उद्योग संघटनांचे म्हणणे आहे. यंदा कमी मान्सूनच्या अंदाजानेही त्यासाठी मागणी जोर धरू लागली आहे.
रिझव्‍‌र्ह बँकेचे आगामी द्वैमासिक पतधोरण येत्या ४ ऑगस्ट रोजी जाहीर होत आहे. गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांनी जानेवारी २०१५ पासून आतापर्यंत तीन वेळा प्रत्येकी पाव टक्क्य़ाची दर कपात केली आहे. मध्यवर्ती बँकेने जानेवारी २०१६ साठी महागाई दराचे ६ टक्क्य़ांचे उद्दिष्ट राखले आहे. मेमधील औद्योगिक उत्पादन दर निम्म्यावर नोंदला गेला आहे. वर्षभरापूर्वीच्या ५.६ टक्क्य़ांवरून यंदा तो २.७ टक्के झाला आहे.
जिओजित बीएनपी पारिबासच्या तांत्रिक संशोधन मंचाचे सहप्रमुख आनंद जेम्स यांच्या म्हणण्यानुसार, महागाई दरातील ताज्या बदलाने भांडवली बाजाराने फारसे मनावर घेतले नसले तरी व्याजदर कपातीच्या गुंतवणूकदारांच्या अपेक्षा कायम आहेत. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही महागाई कमी होत असल्याचे बोनान्झा पोर्टफोलियोचे सहयोगी निधी व्यवस्थापक हिरेन धाकन यांनी कच्च्या तेलाचे दर घसरत असल्यावरून स्पष्ट केले.
जूनमधील किरकोळ महागाई दर वाढला असला तरी रिझव्‍‌र्ह बँक येणाऱ्या पतधोरणात आणखी व्याजदर कपात करेल, अशी आशा मूडीज या आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन संस्थेनेही व्यक्त केली आहे. २०१५ मध्ये व्याजदरातील अजून उतार अपेक्षित असल्याचे सहयोगी अर्थतज्ज्ञ फराझ सय्यद यांनी म्हटले आहे. फिक्की, सीआयआय, असोचेम या उद्योजकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संघटनांनीही असेच काहीसे मत व्यक्त केले आहे.