कर्जपातळीबाबत चिंतेतून निती आयोगाची शिफारस

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

सार्वजनिक नागरी हवाई सेवा कंपनी एअर इंडियावरील कर्जाची पातळी ही मुळीच शाश्वत नसून तिचे खासगीकरण आवश्यकच आहे, असे आपल्या शिफारशीचे समर्थन निती आयोगाचे उपाध्यक्ष अरविंद पानगढिया यांनी गुरुवारी केले. केंद्र सरकार एअर इंडियाचे भवितव्य येत्या सहा महिन्यात ठरवेल, असेही त्यांनी सांगितले.

आणखी वाचा

सुमारे ५२,००० कोटी रुपयांचा कर्जभार असलेल्या एअर इंडियाच्या खासगीकरणाची शिफारस निती आयोगाने केली आहे. कंपनीवरील कर्जभारात वर्षांला ४,००० कोटी रुपयांची भर पडत असल्याचेही ते म्हणाले.

एअर इंडिया खासगीकरणासह अनेक पर्याय चाचपडून पाहत असल्याचे नमूद करत पानगढिया यांनी कंपनीसाठी काही खासगी कंपन्या उत्सुक असल्याचे म्हटले आहे. एअर इंडियामधील मोठा हिस्सा खरेदी करण्यास टाटा समूहाचे अध्वर्यू रतन टाटा उत्सुक असल्याची चर्चा आहे. पानगढिया यांनी मात्र याबाबत काहीही स्पष्ट केले नाही. एअर इंडिया आता खासगी उद्योगांच्या हातात देणेच योग्य ठरेल, एवढेच निती आयोगाचे उपाध्यक्ष पानगढिया म्हणाले.

एअर इंडियाचे खासगीकरण येत्या सहा महिन्यात होऊ शकेल, असे संकेत त्यांनी दिले. चालू आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी, मार्च २०१८ पर्यंत याबाबतची प्रक्रिया पूर्ण करता येईल, असेही त्यांनी सांगितले. येत्या काही दिवसात याबाबत सरकारकडून पावले टाकली जातील, असेही ते म्हणाले.

संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या दुसऱ्या टप्प्यातील सरकारच्या कालावधीत एअर इंडियाला ३०,००० कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य देण्यात आले होते. विद्यमान अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनीही एअर इंडियाच्या खासगीकरणाबाबत यापूर्वीच समर्थन व्यक्त केले आहे.