सकल उत्पादन, दरडोई उत्पन्न, महसुली उत्पन्न एवढेच नव्हे तर देशाच्या अर्थ-सामाजिक व्यवस्थेत अधिक योगदान देणाऱ्या महाराष्ट्र राज्याचा अर्थसंकल्प हा वाढीव तरतुदीचा असून त्याचे नियोजन हीच खरी समस्या आहे; यासाठी ठोस आराखडय़ाची गरज असून राज्याच्या विकासासाठी आगामी दशकांचा विचार आतापासूनच करण्याची गरज असल्याचा सूर व्यक्त करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र आर्थिक विकास मंडळाच्या (एमईडीसी) वतीने राज्य अर्थसंकल्पावरील आयोजित चर्चेत देशासह शेजारच्या राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र अग्रेसर असण्यावर तज्ज्ञांचे एकमत झाले. मात्र अर्थसंकल्पातील आर्थिक तरतुदी थेट लोकांपर्यंत पोहोचविणे व उत्पन्नाचे योग्य नियोजन करणे ही काळाची गरज आहे, याबाबतही मतैक्य दिसून आले. विधिमंडळात महिन्याभरापूर्वी सादर करण्यात आलेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पाच्या या विश्लेषणात, राज्याच्या अर्थ विभागाचे प्रधान सचिव सुधीर श्रीवास्तव, नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव के. पी. बक्षी यांनी सहभाग घेतला. तर अर्थतज्ज्ञ म्हणून आदित्य बिर्ला समूहाचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ डॉ. अजित रानडे व केपीएमजीचे उप-मुख्य कार्याधिकारी दिनेश कानोबर यांनी मते मांडली. महामंडळाचे अध्यक्ष कमांडर दीपक नाईक, यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानचे सरचिटणीस शरद काळे, एस. पी. जैन इन्स्टिटय़ूटचे प्रा. डॉ. रणजित पटनाईक, एमईडीसीचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ सुनील भंडारे, बॉम्बे फर्स्टचे सदस्य नंदन मलुष्टे आदीही उपस्थित होते.
उत्पन्नाचे स्रोत म्हणून महसुलात राज्याचा हिस्सा ५०-६० टक्के असून वर्षांला ३० टक्के महसूलवाढ नोंदली जात आहे, असे नमूद करून श्रीवास्तव यांनी वेतनादीवर मोठा खर्च होत असल्याचे नमूद केले. २००१ मध्ये कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता साडेतीन वर्षे गोठविला होता, याची आठवण करून देत त्यांनी अधिक कर्जे व वाढते व्याजदर हे कमी कालावधीसाठी चांगले असले तरी त्याप्रमाणात महसुली उत्पन्नाचे प्रमाण वाढते की नाही, हे पाहणे गरजेचे असल्याचे म्हटले. तर बक्षी यांनी, कर्ज व राज्याचे सकल उत्पादन अनुक्रमे सध्या २५ व १७ टक्के राहिले आहे, असे नमूद करत राज्याच्या सकल उत्पादनाशी महसूल, खर्च ताडून पाहण्याचे गणित नेहमीच योग्य ठरत नाही, असेही सांगितले. राज्यातील विजेची स्थिती सुधारत असून सिंचन क्षेत्रावरील खर्चही वाढविण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
एमईडीसीच्या महासंचालकपदी राणी जाधव?
राज्यातील उद्योजक-शासन यांच्यातील दुवा समजले जाणाऱ्या एमईडीसीच्या महासंचालकपदी प्रशासन सेवेतील ३८ वर्षांचा अनुभव असलेल्या राणी जाधव यांची नियुक्ती होण्याची चिन्हे आहेत. भारतीय प्रशासन सेवेतील जाधव यांनी मुंबई पोर्ट ट्रस्टबरोबरच केंद्र सरकारच्या प्रमुख बंदर दर नियामकाचे अध्यक्षपद भूषविले आहे. महामंडळाच्या महासंचालकपदावरील ए. बुद्धिराजा यांची जल प्राधिकरणाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती झाल्यामुळे हे पद रिक्त झाले होते.
महाराष्ट्रातील निम्मे जिल्हे मागासलेले
१२ कोटी लोकसंख्या असलेला महाराष्ट्र हा जगातील पहिल्या १० मोठय़ा भूभागांच्या प्रदेशांमध्ये मोडतो; देशाच्या एकूण लोकसंख्येत ९ टक्के तर सकल राष्ट्रीय उत्पादनात १५ टक्के हिस्सा राखणाऱ्या महाराष्ट्रातील ३५ पैकी १२ ते १५ जिल्हे हे अद्यापही ‘मागास’ श्रेणीत मोडतात, असे विदारक वास्तव डॉ. अजित रानडे यांनी समोर आणले. देशातील ६०० जिल्ह्य़ांपैकी १०० हून अधिक जिल्हे हे मागास भागात येतात, असेही ते म्हणाले. शिलकीचा व अत्यल्प तुटीचा अर्थसंकल्प सादर करणारे महाराष्ट्र राज्य त्यावर चांगला परतावा मिळवितो काय, असा सवाल कानोबर यांनी उपस्थित केला. महाराष्ट्राला लगतच्या राज्यांचे सकल उत्पन्न वाढत असताना राज्याचे प्रमाण मात्र सातत्याने घसरत असल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
