निवृत्तिपश्चात जीवनाची तरतूद म्हणून कर्मचाऱ्यांकडून जमा होणाऱ्या निधीचा सांभाळ करणाऱ्या ‘कर्मचारी भविष्यनिधी संघटने’च्या काही विश्वस्तांनी आपल्या जवळपास ७ लाख कोटी रुपयांच्या गंगाजळीतील काही हिस्सा नफ्यातील सरकारी कंपन्यांच्या समभागांमध्ये गुंतविण्याला अनुकूलता दर्शविली आहे. आजवर कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (ईपीएफ)ची केवळ सरकारी रोख्यांमध्ये गुंतवणूक केली जात आहे.
भविष्य निधी संघटनेच्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाच्या अलीकडेच झालेल्या अनौपचारिक बैठकीत, खुद्द केंद्रीय कामगारमंत्री नरेंद्र सिंग तोमर, इंटक या कामगार संघटनेचे उत्तर प्रदेशचे अध्यक्ष अशोक सिंग यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील अग्रणी कंपन्यांच्या समभागांमध्ये काही रक्कम गुंतविली जाण्याची शिफारस केली आहे.
भविष्य निधी संघटनेचे एक विश्वस्त असलेल्या सिंग यांनी नवरत्न दर्जाच्या सार्वजनिक उपक्रमांच्या समभागांमध्ये पैसा गुंतवून पीएफवरील परताव्यात वाढ करता येईल, असे मत व्यक्त केले. ही गुंतवणूक मात्र तज्ज्ञ सल्ल्यातूनच व्हायला हवी आणि त्यावर देखरेखीची स्वतंत्र यंत्रणाही बनविली जावी, असे आपण सुचविले असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
भारतीय मजदूर संघ या केंद्रातील सत्ताधारी भाजपशी संलग्न कामगार संघटनेचे भविष्य निधी संघटनेवरील प्रतिनिधी आणि विश्वस्त पी. जे. बनासुरे यांनीही या मताशी अनुकूलता दर्शविली आहे. त्यांच्या मते कर्मचाऱ्यांना पीएफ ठेवीवर सध्या केवळ ८.७५ टक्के वार्षिक परतावा दिला जात होता, जो गतकाळात १२ टक्क्य़ांच्या घरात जाणारा होता. सध्या मिळणाऱ्या या अत्यल्प परताव्यात वाढ होण्यासाठी गुंतवणुकीचे अन्य पर्याय वापरले गेले पाहिजे, असे बनासुरे यांचे मत आहे.
केंद्रीय विश्वस्त मंडळाचे प्रमुख असलेले केंद्रीय कामगार मंत्र्यांनी सर्व विश्वस्तांसह, मालक तसेच कामगारांच्या प्रतिनिधींचा विविध मुद्दय़ांवर अभिप्राय जाणून घेण्यासाठी १३ ऑक्टोबर रोजी या अनौपचारिक बैठकीसाठी एकत्र आणले होते.
हिंद मजदूर सभेचे सचिव आणि भविष्य निधीचे आणखी एक विश्वस्त ए. डी. नागपाल हेही या बैठकीला उपस्थित होते. त्यांच्या मते ही अनौपचारिक बैठक असल्याने अधिकृतपणे कोणताही निर्णय झालेला नाही. पीएफ ठेवींवरील परताव्यात वाढ व्हायला हवी या मताचे आपण असलो तरी त्यासाठी शेअर बाजारात पैसा गुंतविण्याचा पर्याय योग्य ठरणार नाही, असे त्यांनी सांगितले. आयटकचे महासचिव आणि भविष्य निधीचे विश्वस्त डी. एल. सचदेव यांनीही त्यांच्या मताला दुजोरा दिला. यापूर्वीही भविष्य निधी संघटनेने असा प्रयोग करून पाहिला आहे, असे नमूद करून सचदेव यांनी एचएमटी या सरकारी कंपनीत यापूर्वी गुंतवणूक केली गेली असल्याचे सांगितले. आज या गुंतवणुकीचे आणि ज्या कंपनीत गुंतवणूक केली त्या एचएमटी या कंपनीची अवस्था काय आहे, हे सर्वाना दिसतेच आहे, असे सांगत त्यांनी शेअर बाजारात पैसा गुंतविण्याच्या शिफारशीला स्पष्ट नकार दर्शविला.
या आधी झालेल्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाच्या बैठकीत, पीएफच्या पैशांच्या गुंतवणुकीबाबत अर्थमंत्रालयाकडून सादर झालेल्या वेगवेगळ्या प्रारूपांचा विचार करण्यात आला आणि समभागांमध्ये अथवा एक्स्चेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ)मध्ये गुंतवणुकीला मंडळाकडून प्रतिकूलता दर्शविण्यात आली आहे. तथापि मंडळाने गुंतवणुकीच्या पद्धतीत अधिक लवचीकतेची शिफारस करीत सरकारी रोख्यांमधील गुंतवणुकीच्या प्रमाण (टक्केवारीत) वाढ करण्याचा आग्रह धरल्याचे आढळून आले.
अर्थमंत्रालय आग्रही..
अर्थमंत्रालयाने सर्वप्रथम २००५ सालात पीएफ गंगाजळीतील पाच टक्के हिस्सा हा शेअर बाजारात गुंतविण्याची मुभा भविष्यनिधी संघटनेला दिली, २००८ सालात ही मर्यादा १५ टक्क्य़ांपर्यंत वाढविण्यात आली. परंतु विश्वस्त मंडळ आणि प्रामुख्याने कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींच्या विरोधापायी आजतागायत एक रुपयाही अशा पर्यायात गुंतविला गेलेला नाही. तथापि विद्यमान अर्थमंत्री मात्र ७ लाख कोटी रुपयांच्या गंगाजळीतील पाच टक्के हिस्सा (साधारण ३५ हजार कोटी रुपये) शेअर बाजारात गुंतवून पीएफ ठेवींवरील परताव्यात वाढीसाठी आग्रही दिसून येत आहे. अलीकडेच कामगार मंत्रालयानेही गंगाजळीतील पाच टक्के हिस्सा हा म्युच्युअल फंड आणि तत्सम ‘सेबी’द्वारे नियंत्रित समभाग संलग्न बचत योजनांमध्ये गुंतविण्याची मुभाही भविष्यनिधी संघटनेला दिली आहे.