सार्वजनिक क्षेत्रातील २७ बँकांपैकी काही निवडक बँकांनाच भांडवली पूर्तता पातळी राखण्यासाठी अर्थसाहाय्य देण्याच्या केंद्र सरकारच्या भूमिकेचे स्वागत करताना, रिझव्र्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर आर. गांधी यांनी बँकांनी भांडवलीकरणासाठी सरकारच्या पाठबळाव्यतिरिक्त अन्य पर्याय आजमावून पाहावेत, असे सूचित केले.
येत्या काळात बँकांना अधिकाधिक भांडवलाची गरज पडेल आणि ही बाब आपल्याकडून सातत्याने अधोरेखित केली जात आहे. यासाठी त्यांना केवळ सरकारवर विसंबून राहता येणार नाही तर वेगवेगळे पर्याय आजमावावेच लागतील, असे गांधी यांनी मंगळवारी येथे पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले. केंद्रीय अर्थसंकल्पाने सरकारी बँकांच्या भांडवलीकरणासाठी केवळ ६,९९० कोटी रुपयांच्या निधी तरतूद केली आहे. गेल्या वर्षी ही रक्कम ११,२०० कोटी रुपये इतकी होती. स्टेट बँक, पंजाब नॅशनल बँकेसारख्या सशक्त बँकांचा यात सर्वाधिक वाटा असेल.
आवश्यक भांडवली पूर्ततेसाठी बँकांना खुल्या बाजारातून निधी उभारता येईल, अथवा आहे त्या भांडवलाच्या व्यवस्थापनाचा मार्ग अनुसरता येईल. जोखीमयुक्त कर्ज मालमत्तेपासून फारकत घेऊन त्यांना भांडवलाचा बचाव करणे शक्य आहे, असे गांधी यांनी सांगितले. भांडवलात वाढ करणे हाच यावरील उपाय नसून, कमी जोखमीचे कर्ज वितरण करून त्या अनुरूप भांडवल त्यांना वाचविता येऊ शकेल, असे त्यांनी सुचविले.
तथापि केंद्र सरकारच्या निवडक भांडवलीकरणाच्या धोरणातून ज्या बँकांना अर्थसाहाय्य मिळणार नाही त्यांना आणखी गाळात लोटण्यासारखे होईल, अशी प्रतिक्रिया रिझव्र्ह बँकेचे दुसरे डेप्युटी गव्हर्नर एस. एस. मुंद्रा यांनी व्यक्त केली होती. गांधी यांनी मात्र आपल्या अगदी उलटय़ा भूमिकेचे समर्थन करताना, जवळपास सर्वच बँकांची भांडवली पर्याप्ततेचे प्रमाण सध्या किमान आवश्यक पातळीच्या वरच असल्याचे आवर्जून सांगितले.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी त्यांची नफाक्षमता आणि कार्यक्षमता उंचावण्याच्या निकषावर त्यांचे भांडवलीकरण करण्याची सरकारची भूमिका न्याय्यच आहे. ज्यांची कामगिरी चांगली त्यांचेच बक्षीसरूपाने भांडवलीकरण करण्याचे हे धोरण समर्पकच असल्याचे गांधी यांनी सांगितले. सरकारचे हे पाऊल म्हणजे बऱ्याच काळापासून बोलले जात असलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या एकत्रीकरणीच्या दिशेने प्रत्यक्षात पडलेले पाऊल म्हणता येईल.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

पाच वर्षांत २५ टक्के कर्मचारी निवृत्त होतील : अर्थ राज्यमंत्री
नवी दिल्ली : सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांत सध्या कार्यरत कर्मचाऱ्यांपैकी एक-चतुर्थाश म्हणजे २५ टक्के पुढील पाच वर्षांत म्हणजे २०२० पर्यंत निवृत्त होतील, अशी माहिती अर्थ राज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांनी राज्यसभेत बोलताना दिली. सार्वजनिक क्षेत्रातील २७ बँकांतील सद्य मनुष्यबळ साधारण ९ लाखांच्या घरात आहे, त्यापैकी २५ टक्के म्हणजे सुमारे सव्वादोन लाख कर्मचारी सेवानिवृत्त होणे अपेक्षित असून, तितक्याच लोकांची पुढील पाच वर्षांत भरतीही त्या त्या बँकांकडून केली जाईल, असेही सिन्हा यांनी सूचित केले. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना प्रामुख्याने भरती आणि मनुष्यबळासंबंधाने व्यवस्थापकीय स्वायतत्ता सरकारने बहाल केली असून, किती कर्मचारी सेवानिवृत्त होत आहेत त्याचा पूर्वअंदाज बांधून त्यांना नवीन भरतीसंबंधाने आगाऊ प्रक्रिया सुरू करता येईल. बँकिंग निवड मंडळाला (आयबीपीएस) त्यांना आवश्यक मनुष्यबळाच्या पूर्ततेसाठी सूचित करता येईल, असे सिन्हा यांनी स्पष्ट केले.

आणखी वाचा

सेंट्रल बँक, आयओबीची ‘मूडी’मार्फत पत घसरण
मुंबई : सरकारकडून भांडवली पर्याप्ततेसाठी अपेक्षित अर्थपुरवठा न झालेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया आणि इंडियन ओव्हरसीज बँकेचे पतमानांकन ‘मूडी’कडून कमी केले गेले आहे. या बँकांमधील स्थानिक तसेच विदेशी चलनातील ठेवींचे मानांकन कमी केले आहे. केंद्र सरकारने यंदा गेल्या काही वर्षांच्या तुलनेत मागणी खूप जास्त असतानाही, अत्यल्प असे ६,९९० कोटी रुपयांची बँकांच्या भांडवलीकरणासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करताना, बँकांच्या कामगिरीची गुणवत्ता पाहून त्याचे वाटप केले असे जाहीर केले आहे.

पाच वर्षांत २५ टक्के कर्मचारी निवृत्त होतील : अर्थ राज्यमंत्री
नवी दिल्ली : सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांत सध्या कार्यरत कर्मचाऱ्यांपैकी एक-चतुर्थाश म्हणजे २५ टक्के पुढील पाच वर्षांत म्हणजे २०२० पर्यंत निवृत्त होतील, अशी माहिती अर्थ राज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांनी राज्यसभेत बोलताना दिली. सार्वजनिक क्षेत्रातील २७ बँकांतील सद्य मनुष्यबळ साधारण ९ लाखांच्या घरात आहे, त्यापैकी २५ टक्के म्हणजे सुमारे सव्वादोन लाख कर्मचारी सेवानिवृत्त होणे अपेक्षित असून, तितक्याच लोकांची पुढील पाच वर्षांत भरतीही त्या त्या बँकांकडून केली जाईल, असेही सिन्हा यांनी सूचित केले. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना प्रामुख्याने भरती आणि मनुष्यबळासंबंधाने व्यवस्थापकीय स्वायतत्ता सरकारने बहाल केली असून, किती कर्मचारी सेवानिवृत्त होत आहेत त्याचा पूर्वअंदाज बांधून त्यांना नवीन भरतीसंबंधाने आगाऊ प्रक्रिया सुरू करता येईल. बँकिंग निवड मंडळाला (आयबीपीएस) त्यांना आवश्यक मनुष्यबळाच्या पूर्ततेसाठी सूचित करता येईल, असे सिन्हा यांनी स्पष्ट केले.

आणखी वाचा

सेंट्रल बँक, आयओबीची ‘मूडी’मार्फत पत घसरण
मुंबई : सरकारकडून भांडवली पर्याप्ततेसाठी अपेक्षित अर्थपुरवठा न झालेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया आणि इंडियन ओव्हरसीज बँकेचे पतमानांकन ‘मूडी’कडून कमी केले गेले आहे. या बँकांमधील स्थानिक तसेच विदेशी चलनातील ठेवींचे मानांकन कमी केले आहे. केंद्र सरकारने यंदा गेल्या काही वर्षांच्या तुलनेत मागणी खूप जास्त असतानाही, अत्यल्प असे ६,९९० कोटी रुपयांची बँकांच्या भांडवलीकरणासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करताना, बँकांच्या कामगिरीची गुणवत्ता पाहून त्याचे वाटप केले असे जाहीर केले आहे.