डाळीचे भाव गगनाला भिडल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने साठेबाजांविरुद्ध धडक मोहीम आखत गोदामे व विविध ठिकाणी छापे मारत डाळवर्गीय व खाद्यतेलवर्गीय साठय़ांवर रोख लावले आहेत. जिल्हाभरात ८२,४४६ क्विंटल डाळीचे साठे जप्त करण्यात आले आहेत. पण त्यातून भाव उतरण्याचे अपेक्षित परिणाम दिसण्यापेक्षा, नियमित बाजार व्यवहार ठप्प करणारे परिणाम दिसून येत आहेत.
गेल्या चार दिवसांपासून उदगीर बाजारपेठ व्यापाऱ्यांनी बंद ठेवली आहे. लातूर शहरातील बाजारपेठ जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मध्यस्थीमुळे सुरू झालेली असली, तरी आठवडाभरात डाळीची उलाढाल किलोनेही झालेली नाही. अधिकाऱ्यांनी साठे जप्त केल्यामुळे नवे खरेदी व्यवहार करून अडचणीत यायला कोणीही व्यापारी तयार नाहीत. मुंबई, पुण्यात डाळीचे भाव कमी झाले असल्याचा शासनाच्या वतीने दावा करण्यात आला असला, तरी प्रत्यक्षात बाजारपेठेत उपलब्ध असणाऱ्या किरकोळ विक्रेत्यांचे भाव कमी झालेले नाहीत.
अकोला, गुलबर्गा, लातूर, इंदूर या बाजारपेठेत उलाढाल बंद आहे. दिवाळीच्या तोंडावर व्यापार बंद असल्यामुळे डाळ मिलमध्ये काम करणारे हजारो कामगार, या व्यापारावर अवलंबून असणारे मजूर, हमाल यांची मात्र चांगलीच कोंडी झाली आहे. बिहारमधील निवडणुकीला सामोरे जावे लागत असताना महागाईचा आगडोंब उसळल्याचे विपरीत राजकीय पडसाद उमटू नये म्हणून केंद्र सरकार अतिशय कडक धोरण अवलंबत आहे. पण प्रत्यक्ष ग्राहकांना त्याचा लाभ मिळत असल्याचे दिसत नाही.
डाळीबरोबरच खाद्यतेलावरही साठवणुकीचे र्निबध झापडबंद पद्धतीने लादले गेल्यामुळे सोयाबीनची खरेदी घटली आहे. सोयाबीनचा भाव प्रति क्विंटल ३०० रुपयांनी उतरला आहे. महाराष्ट्रातच तेलबियांवर साठवणुकीचे र्निबध का लादण्यात आले आहेत, याची कारणे सांगण्याची तसदी कोणी घेत नाही. शेतकरी-व्यापाऱ्यांची जाणीवपूर्वक कोंडी करणाऱ्या शासनाच्या धोरणाविरुद्ध असंतोष वाढत चालल्याचे दिसत आहे.

आयात डाळीच्या दर्जाबद्दल संशय..
आयातदारांवर मागील आठवडय़ात साठेबाजीवर र्निबध लादले असले, तरी गुजरातच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही हे र्निबध उठवण्याचे घाटत आहे. हे र्निबध उठवले तर आयातदारांनी १३५ रुपये किलो दराने तूर डाळ पुरवठा करण्याचे शासनाला वचन दिले आहे. तथापि आफ्रिकेतून आयात केली जाणारी डाळ देशाच्या तुलनेत कमी गुणवत्तेची, शिजण्यास अधिक कालावधी लागणारी, लवकर विटणारी व बेचव आहे, असा स्थानिक व्यापारी संघाने संशय व्यक्त केला आहे.

शेतीतही ‘मेक इन इंडिया’ धोरण का असू नये?
ल्ल विदेशातून चढय़ा भावाने खरेदीची तयारी सरकार दाखवते, पण देशांतर्गत शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेला माल मात्र कमी किमतीत खरेदी करण्याकडे सरकारचा कल असतो. या पद्धतीचेच शासनाचे धोरण असेल तर शेतकरी डाळी, कडधान्याचे उत्पादन घेण्यासाठी का प्रवृत्त होईल? ‘मेक इन इंडिया’ची घोषणा देणाऱ्या केंद्र सरकारने अन्नधान्याच्या बाबतीत हेच धोरण का स्वीकारू नये? खाद्यतेल व डाळीमध्ये स्वयंपूर्ण बनण्यासाठी शेतकऱ्यांनी योगदान द्यावे, असे आवाहन करीत पंतप्रधान देशात का फिरत नाहीत? असा रास्त सवाल अडचणीत सापडलेले शेतकरी विचारत आहेत.