साठय़ांवर निर्बंधाची डाळ शिजलीच नाही!

डाळीचे भाव गगनाला भिडल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने साठेबाजांविरुद्ध धडक मोहीम आखत गोदामे व विविध ठिकाणी छापे मारत डाळवर्गीय व खाद्यतेलवर्गीय साठय़ांवर रोख लावले आहेत. जिल्हाभरात ८२,४४६ क्विंटल डाळीचे साठे जप्त करण्यात आले आहेत. पण त्यातून भाव उतरण्याचे अपेक्षित परिणाम दिसण्यापेक्षा, नियमित बाजार व्यवहार ठप्प करणारे परिणाम दिसून येत आहेत.
गेल्या चार दिवसांपासून उदगीर बाजारपेठ व्यापाऱ्यांनी बंद ठेवली आहे. लातूर शहरातील बाजारपेठ जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मध्यस्थीमुळे सुरू झालेली असली, तरी आठवडाभरात डाळीची उलाढाल किलोनेही झालेली नाही. अधिकाऱ्यांनी साठे जप्त केल्यामुळे नवे खरेदी व्यवहार करून अडचणीत यायला कोणीही व्यापारी तयार नाहीत. मुंबई, पुण्यात डाळीचे भाव कमी झाले असल्याचा शासनाच्या वतीने दावा करण्यात आला असला, तरी प्रत्यक्षात बाजारपेठेत उपलब्ध असणाऱ्या किरकोळ विक्रेत्यांचे भाव कमी झालेले नाहीत.
अकोला, गुलबर्गा, लातूर, इंदूर या बाजारपेठेत उलाढाल बंद आहे. दिवाळीच्या तोंडावर व्यापार बंद असल्यामुळे डाळ मिलमध्ये काम करणारे हजारो कामगार, या व्यापारावर अवलंबून असणारे मजूर, हमाल यांची मात्र चांगलीच कोंडी झाली आहे. बिहारमधील निवडणुकीला सामोरे जावे लागत असताना महागाईचा आगडोंब उसळल्याचे विपरीत राजकीय पडसाद उमटू नये म्हणून केंद्र सरकार अतिशय कडक धोरण अवलंबत आहे. पण प्रत्यक्ष ग्राहकांना त्याचा लाभ मिळत असल्याचे दिसत नाही.
डाळीबरोबरच खाद्यतेलावरही साठवणुकीचे र्निबध झापडबंद पद्धतीने लादले गेल्यामुळे सोयाबीनची खरेदी घटली आहे. सोयाबीनचा भाव प्रति क्विंटल ३०० रुपयांनी उतरला आहे. महाराष्ट्रातच तेलबियांवर साठवणुकीचे र्निबध का लादण्यात आले आहेत, याची कारणे सांगण्याची तसदी कोणी घेत नाही. शेतकरी-व्यापाऱ्यांची जाणीवपूर्वक कोंडी करणाऱ्या शासनाच्या धोरणाविरुद्ध असंतोष वाढत चालल्याचे दिसत आहे.