सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल केलेल्या कोळसा खाणींसाठी नव्याने ई-लिलावाच्या काल केलेल्या घोषणेनंतर, मंगळवारी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी ही लिलाव प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर खासगी कंपन्यांना या खाणी वाणिज्य वापरासाठी खुल्या केल्या जातील, असे संकेत दिले. केवळ स्व-उपयुक्ततेसाठी (कॅप्टिव्ह माइनिंग) या खाणीतील कोळसा खासगी कंपन्यांना वापराची मुभा होती.
सध्याच्या घडीला केवळ कोल इंडिया लिमिटेड या कोळसा खाणीतील जगातील सर्वात मोठय़ा आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनीला आणि तिची उपकंपनी सिन्गारेनी कोलरीज् तसेच राज्य सरकारच्या मालकीच्या खाणकाम कंपन्यांना वाणिज्य वापरासाठी खाणी बहाल केल्या गेल्या आहेत. यापुढे मात्र वापर कोणासाठी हे बंधन न राखता खासगी कंपन्यांसाठी कोळसा खाणींचे क्षेत्र खुले केले जाईल, असे जेटली यांनी येथे बोलताना स्पष्ट केले. ‘‘हे केव्हा आणि किती कालावधीत घडेल हे सांगता येत नाही. परंतु यात स्वारस्य असलेल्या काही कंपन्या निश्चितच आहेत आणि लवकरच्या त्या आखडय़ात उतरतील अशी आशा करू या,’’ अशी जेटली यांनी पुस्ती जोडली.
एका दूरचित्रवाणी वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत बोलताना जेटली यांनी अध्यादेश काढून अथवा अधिसूचनेद्वारे हा निर्णय लवकरच घेतला जाईल असे सांगितले. यातून कोळसा क्षेत्रात नवीन गुंतवणूक, अतिरिक्त पुरवठा व गतिमानता आणली जाऊ शकेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. पोलाद, सीमेंट आणि वीजनिर्मिती क्षेत्रातील कंपन्यांना सर्वप्रथम १९९३ साली सर्वप्रथम स्व-वापरासाठी (कॅप्टिव्ह यूज) कोळसा खाणी बहाल करण्याचे सरकारने धोरण स्वीकारले. आता खाणींच्या वाणिज्यीकरणाने या क्षेत्रातील गेल्या ४० वर्षांतील सर्वात मोठी उदार सुधारणा राबविण्यात येणार आहे.
खासगी कंपन्यांना कोळसाचे उत्पादन वाढविण्यास प्रवृत्त केले जाईल, जेणेकरून वीजनिर्मिती क्षमतेतही वाढ होईल, असे या निर्णयाचे फलित सांगताना जेटली यांनी स्पष्ट केले.
‘कोल इंडिया’चे काय होणार?
जगातील सर्वात मोठी कोळसा खाण कंपनी कोल इंडिया लिमिटेडच्या स्वरूप आणि रचनेत सरकारच्या नवीन निर्णयाने कोणताही बदल संभवणार नाही, अशी स्पष्ट शब्दांत जेटली यांनी ग्वाही दिली. ते म्हणाले, ‘‘कोल इंडियाचे खासगीकरण करायचा आम्ही निर्णय घेतला असता तर हे खासगीकरण होत आहे असे म्हणता आले असते. पण तसे काही आम्ही करणार नाही. कोल इंडिया ही या क्षेत्रातील प्रमुख कंपनी म्हणून कायम राहीलच, तिला स्पर्धा देणाऱ्या काही छोटय़ा कंपन्या असतील. त्या छोटय़ाच असतील कारण कोल इंडियासारखे महाकाय रूप धारण करणे त्यांच्यासाठी निव्वळ अशक्यच असेल.’’
कामगार संघटनांकडून विरोधासाठी संपाचे पाऊल
नवी दिल्ली : देशातील चार लाख कोळसा कामगारांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या विविध कामगार संघटनांनी कोळसा खाणींच्या वाणिज्यीकरणाच्या सरकारच्या प्रस्तावित अध्यादेशाला विरोध म्हणून देशव्यापी संपाचा इशारा मंगळवारी दिला. सरकारच्या या निर्णयाचे छुपे परिणाम आहेत. कोळसा क्षेत्रात खासगी कंपन्यांना मागल्या दाराने प्रवेश देऊन त्याचे संपूर्ण खासगीकरण करण्याचा हा बनाव असल्याचे ‘आयटक’चे महासचिव गुरुदास दासगुप्ता यांनी सांगितले. कोळसा हे देशाचे महत्त्वाचे नैसर्गिक साधन असून, ते खासगी कंपन्यांच्या हाती सोपविणे म्हणजे गंभीर औद्योगिक असंतुलनाला निमंत्रण देण्यासारखे ठरेल. जे अर्थातच राष्ट्रीय हिताला बाधा पोहचविणारे ठरेल, असे त्यांनी सांगितले. ऑल इंडिया कोल वर्कर्स फेडरेशनचे महासचिव जीवन रॉय यांनी कोळसा खाणी प्रस्तावित ई-लिलावाला विरोध म्हणून देशस्तरावर सर्वत्र ५ ते ७ नोव्हेंबर कामगारांना धरणे आंदोलन करण्याची हाक दिली आहे. ‘कोळसा राष्ट्रीयीकरणाच्या कायद्यात कोणतेही फेरफार सहन केले जाणार नाहीत,’ असा इशारा ‘सीआयटीयू’ या कामगार संघटनेनेही दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविलेल्या २१४ खाणींसाठी पुन्हा ई-लिलाव प्रक्रिया राबविण्यापेक्षा त्या सर्व खाणी कोल इंडियाला सोपविल्या जाव्यात, अशी या संघटनांची मागणी आहे.
४० वर्षांतील सर्वात मोठी धोरण-उदारता!
१९७३:कोळसा खाणींचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले
१९९३:खासगी लोह व पोलाद क्षेत्राला अंशत: मुभा
२०००:खासगी ऊर्जा व सीमेंट क्षेत्राला स्व-वापराला मुभा
२०१४:खासगी कंपन्यांना १९९३ पासूनचे खाणवाटपसर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द
२०१४: न्यायालयाकडून रद्द खाणींसाठी ई-लिलावाची घोषणा, अध्यादेश जारी
लिलावापश्चात काही खाणींसाठी खासगी कंपन्यांना उत्पादनासह, वाणिज्य लाभासाठी विक्रीचीही मुभा