सर्वोच्च न्यायालयाची रिझव्‍‌र्ह बँक, केंद्रीय कर मंडळाला नोटीस
मुळची ब्रिटनची लेखा संस्था सर्वोच्च न्यायालयाच्या नजरेच्या टप्प्यात आली आहे. ‘प्राईसवॉटरहाऊस कूपर्स’ अर्थात ‘पीडब्ल्यूसी’ने तिच्या भारतातील पतसंस्थेमार्फत लेखापरिक्षण हाताळताना वित्तीय नियमांचे उल्लंघन केल्याचा ठपका देशातील न्यायव्यवस्थेने ठेवला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश पी. सतशिवम यांनी याबाबत म्हटले आहे की थेट विदेशी गुंतवणुकीबाबत (एफडीआय) या पतसंस्थेने वित्तीय नियमांचे उल्लंघन केले असून या प्रकरणी रिझव्‍‌र्ह बँकेसह केंद्रीय प्रत्यक्ष करमंडळ, भारतीय लेखापरिक्षण संस्था यांना नोटीस बजाविली आहे.
एका सामाजिक संस्थेने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेंतर्गत हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आले आहे. संस्थेने याबाबत म्हटले आहे की, कंपन्यांचे लेखापरिक्षण करणाऱ्या, कंपन्यांना व्यवसायाबाबत सल्ला देणाऱ्या ‘पीडब्ल्यूसी’ने प्राप्तीकर, थेट विदेशी गुंतवणुकीच्या नियमांचे उल्लंघन केले आहे. त्याचबरोबर कंपन्यांचे पतनिरिक्षण करताना रिझव्‍‌र्ह बँकेची, विदेशी विनिमय व्यवस्थापनक कायद्याची मार्गदर्शक तत्त्वे धुळीला मिळवली आहेत, असेही संस्थेचे म्हणणे आहे.
आंतरराष्ट्रीय ‘पीडब्ल्यूसी’चे भारतात गेल्या वर्षभरापासून नियम उल्लंघन सुरू असल्याचा दावा करत संस्थेने संबंधित तपास यंत्रणाही त्याचा मागोवा घेण्यात अपयशी ठरल्याचे म्हटले आहे.
‘पीडब्ल्यूसी’ सर्वप्रथम २००९ मध्ये चर्चेत आली होती. खोटय़ा ताळेबंदाची कबुली देणाऱ्या बी. रामलिंगा राजू याच्या सत्यम कम्प्युटर सव्‍‌र्हिेससचे नफा-तोटापत्रक याच पतसंस्थेच्या नजरेखालून गेले होते. संस्थेने याही प्रकरणाचा उल्लेख ताज्या याचिकेत केला आहे. ‘पीडब्ल्यूसी’ सलग आठ वर्षे सत्यमचे खाते हाताळत असताना फुगविलेल्या आकडय़ांची त्यांनाही कल्पना येऊ नये, याबाबत या याचिकेद्वारे आश्चर्य व्यक्त केले गेले आहे.
