आर्थिक गुन्ह्य़ांमागे कंपनीतील उच्चशिक्षित तरुण कर्मचारीच!

‘पीडब्ल्यूसी’ निष्कर्ष
आर्थिक गुन्हेगारीमध्ये संबंधित कंपन्यांमधीलच व तेही पदानुरूप मध्यल्या फळीतील, उच्चशिक्षित, तरुण कर्मचारी अधिक जबाबदार असल्याचे आढळून आले आहे. नियामकांमध्ये सकारात्मक बदल होऊनही आर्थिक गुन्ह्य़ांबाबत अंदाज करणे कठीण होऊन बसल्याचाही निष्कर्ष यानिमित्ताने करण्यात आलेल्या जागतिक स्तरावरील सर्वेक्षणात करण्यात आला आहे.
आर्थिक गुन्हे ही भारतासाठी कायमच गंभीर समस्या राहिली असून प्रत्येक चार संस्था, कंपन्यांपैकी एकाला या संकटाचा सामना करावा लागतो. भारतातील ६१ टक्के आर्थिक गुन्हे हे संबंधित कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांमार्फतच होतात. या कर्मचाऱ्यांचे वय ३१ ते ४० वर्षे दरम्यान आहे. जागतिक तुलनेतील ४२ वर्षे वयोगटातील गुन्हेगारांपेक्षा ते अधिक आहे. ४३ टक्के गुन्ह्य़ांमध्ये कंपनीतील मधल्या फळीतील कर्मचारी असतात. जागतिक स्तरावर हे प्रमाण तुलनेत कमी – ३५ टक्के आहे. २१ टक्के कंपन्यांनी अशा आर्थिक गुन्ह्य़ांसाठीच्या जोखमेची कोणतीही तरतूद गेल्या सुमारे दोन वर्षांच्या कालावधीत केली नाही. तर २० टक्के कंपन्या अशा जोखीम उपाययोजनांबाबत अज्ञानीच आहेत. याबाबतच्या उपाययोजना करणाऱ्यांमध्ये ५ टक्के कंपन्या या प्रत्येक सहा महिन्यातून एकदा त्या करतात. तर २६ टक्के कंपन्या त्या प्रत्येक वर्षांला करतात.
पीडब्ल्यूसी (प्राइसवॉटरकूपर हाऊस) ने केलेल्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील सर्वेक्षणात ही बाब समोर आली आहे. या सर्वेक्षणातील भारतातील आर्थिक गुन्ह्य़ांचा कल शुक्रवारी दर्शविण्यात आला. आर्थिक गुन्हे रोखण्यासाठी भक्कम नियामकतेची तसेच आवश्यक तंत्रज्ञानाची आवश्यकताही याबाबतच्या अहवालात नमूद करण्यात आली आहे. पीडब्ल्यूसीने केलेल्या या सर्वेक्षणात विविध ११५ देशांतील १७ उद्योगातील ६,३३७ कंपन्यांनी सहभाग नोंदविला. सर्वेक्षणात सर्वाधिक सहभाग हा वित्तीय सेवा विभागातील कंपन्यांनी घेतला. तर ३७ टक्के कंपन्या या भांडवली बाजारात सूचिबद्ध होत्या. सायबर गुन्ह्य़ांचे सर्वाधिक प्रमाण हे वित्तीय सेवा क्षेत्रात असल्याचे आढळून आले आहे. पाठोपाठ दूरसंचार, रसायन, औषधनिर्मिती, विमा तसेच सरकारी कंपन्या यांचा यात क्रम आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेला बसलेल्या आर्थिक गुन्ह्य़ाचा अंदाज बांधणे कठीण असून गंभीर गुन्ह्य़ांपेक्षा प्रत्यक्षातील आर्थिक नुकसान कमी असले तरी अशा आर्थिक गुन्ह्य़ांमुळे संबंधित कंपनी, संस्थांच्या मानहानीचीच किंमत अधिक मोजावी लागते, असे पीडब्ल्यूसी इंडियाचे भागीदार (तपास सेवा) दिनेश आनंद यांनी म्हटले आहे.
आर्थिक गुन्ह्य़ांमध्ये सापडलेल्या कंपन्या हा फटका फार काळ सहन करू शकत नाहीत. असे प्रकार रोखण्यासाठी कंपन्यांना जोखीम पद्धती अमलात आणून गैरप्रकार रोखण्यासाठी आवश्यक आराखडय़ाची गरज आहे.
– दिनेश आनंद, भागीदार (तपास सेवा), पीडब्ल्यूसी इंडिया.