बँकिंग सेवेच्या निकषांचे उल्लंघन करण्यासारख्या गंभीर प्रकरणांमध्ये सहभागी असणारे अधिकारी स्टिंग ऑपरेशनच्या जाळ्यात अडकले असून, अशा प्रकारच्या बँकांवर त्वरेने कारवाई करण्याची योजना भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या वतीने आखण्यात येत आहे.
अशा प्रकारच्या गैरकृत्यांमध्ये सहभागी असणाऱ्या बँकांवर मोठा दंड लादण्याची तरतूद करण्याबाबत कायद्यात सुधारणा करण्याचे काम संसदेचे आहे. मात्र गैरकृत्यांमध्ये सहभाग असणाऱ्या बँकांवर मध्यवर्ती बँक काहीशी सौम्य भूमिका घेईल, ही शक्यता रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर डी. सुब्बाराव यांनी फेटाळून लावली.
बँकांवर होणारी कारवाई कनिष्ठ पातळीवर करण्यात येते, त्यामुळे कोणत्या प्रकारची कारवाई करण्यात येईल ते सांगता येणार नाही. त्यामुळे रिझव्‍‌र्ह बँक अशा प्रकारच्या कृत्यांवर कडक कारवाई करणार की सौम्य कारवाई करणार, हे आता सांगणे अकाली ठरेल, असेही सुब्बाराव म्हणाले.
कारवाई करण्यासाठी विशिष्ट प्रक्रियेचा अवलंब करावा लागेल. केवळ प्रसारमाध्यमांद्वारे तपास करीत आहे त्यामुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेने त्वरेने कारवाई करावी, अन्यथा त्यांची भूमिका सौम्य आहे, असे म्हणता येणार नाही, असेही गव्हर्नर म्हणाले.
कायद्यानुसार प्रचलित प्रक्रियेचा अवलंब करावा लागेल आणि तसा करण्यात येत आहे. ठोठावण्यात येणारा दंड कडक अथवा सौम्य आहे असे वाटल्यास त्याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचा संबंधितांना अधिकार आहे.
काही बडय़ा खासगी बँकांमधील गैरव्यवहार कोब्रापोस्ट संकेतस्थळावरून उघडकीस आणण्यात आले, अशा बँकांच्या व्यवस्थापनाला कारणे दाखवा नोटिसा पाठविण्यात आल्या असून त्यानुसार योग्य ती कारवाईही करण्यात येईल, असेही गव्हर्नर यांनी सांगितले.
‘महागाईशी लढणारा योद्धा’: टीका की स्तुतिसुमने?
‘महागाईशी लढणारा योद्धा’ हे बिरूद आपल्याला स्तुती वाटते की टीका, असा प्रश्न रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर डी. सुब्बाराव यांना मंगळवारी विचारण्यात आला आणि सुब्बाराव यांनी क्षणार्धात आपण त्याकडे निश्चितच स्तुती म्हणून पाहात नसल्याचे स्पष्ट केले.
तथापि, रिझव्‍‌र्ह बँक आणि गव्हर्नर यांनी वाढ आणि महागाई यांचे मिश्रण करून योग्य संतुलन साधले आहे, असे जनतेने म्हटले तर मात्र आपण निश्चितच ती स्तुती असल्याचे मान्य करू, असे सुब्बाराव यांनी स्पष्ट केले.
महागाई दोन अंकी आकडय़ाच्या आसपास आली तर रिझव्‍‌र्ह बँकेला महागाईशी लढणारा योद्धा बनावे लागेल. कडक आर्थिक धोरणांमुळे वृद्धीवर विपरीत परिणाम होत असल्याचे जनतेचे म्हणणे आहे. वृद्धीचा काही प्रमाणात त्याग केल्याशिवाय महागाई कमी करता येणे शक्य नाही, असेही ते म्हणाले.
उद्दाम बँकांवरील भारतातील दंड क्षुल्लकच
गैरकृत्यांमध्ये सहभागी असलेल्या बँकांवर रिझव्‍‌र्ह बँक जास्तीत जास्त एक कोटी रुपये दंड ठोठावू शकते. पाश्टिमात्य देशांच्या तुलनेत ही रक्कम अत्यंत क्षुल्लक आहे. बार्कलेज बँकेवर ४५० दशलक्ष डॉलरचा दंड ठोठाविण्यात आला, जवळपास तितकाच दंड एचएसबीसी बँकेलाही ठोठाविण्यात आला. त्यामुळे यापुढे दंडाच्या रकमेत वाढ करावयाची अथवा नाही याचा निर्णय भारत सरकारने घ्यावयाचा आहे. मात्र ही दंडाची रक्कम जरब म्हणून वाढविणे आवश्यक असल्याचे मात्र गव्हर्नर सुब्बराव यांनी सूचित केले. काळ्याचे पांढरे करण्याच्या अर्थात मनी लॉण्डरिंगच्या प्रकारांना रिझव्‍‌र्ह बँक एकटय़ाने पायबंद घालू शकत नाही आणि अनामत ठेवी स्वीकारताना बँकाही त्याची स्रोतनिश्चिती करू शकत नाही. मनी लॉण्डरिंग होत नाही, असे आम्ही म्हणू शकत नाही, मात्र त्याचा तपास अधिक गंभीरतेने झाला पाहिजे, असेही ते म्हणाले.
