एरवी आर्थिक मंदीतील प्रकल्प, क्षेत्रांमुळे बँकांची बुडीत कर्जे वाढत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त करणाऱ्या गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी दिल्ली येथील सहाव्या आर्थिक परिषदेच्या मंचावर प्रथमच वाढत्या शैक्षणिक कर्ज थकीताबाबतची धास्ती व्यक्त केली.
या समस्येसह, ‘तुमचा ग्राहक जाणून घ्या’ प्रक्रियेत सुलभता, बँक खात्यांशी आधार संलग्नतेची प्रक्रिया आदींच्या निवारणासाठी सर्व वित्तीय नियामकांना एका छताखाली आणण्याची प्रक्रिया प्रगतिपथावर असल्याचे राजन यांनी सांगितले.
ग्राहकांचे संरक्षण करणारे नियम तयार होत असून वर्षअखेपर्यंत त्याबाबतच्या सर्व नियमावली स्पष्ट होतील, असे गव्हर्नरांनी सांगितले. आर्थिक साक्षरता आणि आर्थिक सर्वसमावेशकता यावरही त्यांनी या वेळी भर दिला.
शैक्षणिक कर्जदाराच्या बेरोजगारीच्या कालावधीत अधिस्थगन (कर्जफेड पुढे ढकलण्याचा कायदेशीर उपाय) सारखा पर्याय आपसूक तयार होणारी यंत्रणा विकसित केली जाईल, असेही ते म्हणाले. यासाठी कर्जदाराला बँकांबरोबर वाटाघाटी करण्याची गरज भासणार नाही, असे त्यांनी सांगितले.
शैक्षणिक कर्ज क्षेत्रात गेल्या काही वर्षांमध्ये वाढत असलेल्या बुडीत कर्जाचे प्रमाण वाढले असून ही बाब चिंताजनक असल्याचे ते म्हणाले.
शिक्षण ही खरे तर महत्त्वाची गुंतवणूक असून त्याच्या सुलभ कर्जासाठी आधारसारखी यंत्रणा उपयोगी येऊ शकते, असेही त्यांनी सांगितले. ‘तुमचा ग्राहक जाणून घ्या’ प्रक्रिया सुलभ करण्याचे संकेतही त्यांनी दिले.
उच्च विकासदर गरिबीवर उतारा : जेटली
देशातील गरिबीवर सर्वोत्तम उतारा हा देशाचा विकासदर उंचावणे हाच असल्याचा दावा अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केला. जागतिक अर्थव्यवस्था तणावाखाली असताना तुलनेत भारताची अर्थव्यवस्था समाधानकारक प्रगती करत आहे, असे ते म्हणाले. खासगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीने वेग घेतला नाही तोच सार्वजनिक गुंतवणुकीनेही झेप घेतली आहे, असे स्पष्ट करत अर्थमंत्र्यांनी चालू आर्थिक वर्षांचा विकास दर ८ ते ८.५ टक्के असेल, असा विश्वास व्यक्त केला.
सरकारवर टीका करणारे मूडीजचे विश्लेषण हे पूर्णत: निराधार असून अमेरिकी पतमानांकन संस्थेच्या मतावर उगाच चर्चा करण्याची गरजच नाही. सरकारच्या यशामुळे अस्वस्थ झालेल्या काहींचेच हे कार्य आहे.
’ जयंत सिन्हा, अर्थ राज्यमंत्री
