आíथक समावेशनाची योजना राबविण्याच्या मुद्दय़ावर रिझव्र्ह बँक व अर्थमंत्रालय यांच्यात एकवाक्यता असून भारतीय बँकिंग व्यवस्थेत १५ कोटी नवीन बँक खाती उघडली जातील, असे मत भारतीय रिझव्र्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांनी बँकेच्या केंद्रीय संचालक मंडळाच्या बैठकीनंतर सांगितले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी येत्या स्वातंत्र्य दिनी सरकारच्या ‘संपूर्ण वित्तीय समावेश’ या महत्त्वाकांक्षी योजनेचे रीतसर उद्घाटन करतील. या योजनेंतर्गत १५ कोटी नवीन बँक बचत खाती व आजपर्यंत बँकिंग परिघाबाहेर असलेले ७.५० कोटी नागरिकांना बँकिंग व्यवस्थेशी जोडून घेण्याची महत्त्वाकांक्षा सरकार बाळगत आहे.
या योजनेंतर्गत उघडले जाणाऱ्या खात्यांना प्रत्येकी ५,००० रुपये कर्जाऊ देण्याविषयी रिझव्र्ह बँक व अर्थमंत्रालय यांच्यात मतभेद असल्याची चर्चा माध्यमातून होत असताना राजन यांनी या विषयावर कोणतेही मतभेद नसल्याचे स्पष्ट केले. राष्ट्रीयीकृत बँका व रिझव्र्ह बँक यांचे मत या खात्यांना सरसकट कर्ज मंजूर न करता एका वर्षांच्या या खात्यांच्या कामगिरी पाहून नंतर याविषयी निर्णय घ्यावा; रिझव्र्ह बँकेने या कर्जाना हमी देणारा ५,००० कोटींचा निधी देण्याविषयी आपली मते अर्थ मंत्रालयाला कळविली असून सरकारही याच वर्षांत हे ५,००० कोटी रुपयांचे अनुदान देण्याविषयी विचार करेल, असे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आपल्याला सांगितल्याचेही राजन यांनी माध्यमांना सांगितले.
