गव्हर्नरांच्या बँकांना पुन्हा कानपिचक्या..

रिझव्‍‌र्ह बँकेने चालू वर्षांत एकूण पाऊण (०.७५) टक्के रेपो दर कपात केली, पण ही कपात बँका त्यांच्या ग्राहकांपर्यंत पोहचविण्यात असमर्थ ठरल्याचेही त्यांनी सांगितले. पण त्याच वेळी बँकांच्या मुदत ठेवींचे दर हे जवळपास एका टक्क्याने घटून ८ टक्क्यांवर खालावले आहेत. पण आज ना उद्या बँकांना त्यांच्या ऋणदरांतही तितकीच कपात करणे भाग पडेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
कर्जावरील व्याजाचे दर चढे ठेवण्याचा अट्टहास बँकांसाठी आत्मघाती ठरेल असे सूचित करताना, व्याजदर तफावतीचे उच्च मार्जिन (ठेवींवर द्यावयाचा व्याज दर आणि कर्जावरील वसूल करावयाचा व्याज दर यातील फरक) हवे की, बँकिंग व्यवस्थेत आपला बाजारहिस्सा वाढवावा, यापैकी एकाची निवड बँकांना करावी लागेल, असे राजन यांनी सुनावले. बँकांना आपला ग्राहक पाया गमवायचा नसल्यास, स्पर्धेपुढे नमते घेत त्यांना व्याजाचे दर खाली आणावेच लागतील.
बँकांनी आपल्या किमान ऋण दरा(बेस रेट)ची निश्चिती करण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने एप्रिलमध्ये सुचविलेल्या सुधारित पद्धतीबाबत बँकांकडून प्रतिसादाची आपण वाट पाहत असल्याचे त्यांनी सांगितले. बाजारप्रणीत नव्या पद्धतीतून ऋणदराच्या निश्चितीत अधिक पारदर्शकता व खुलेपणा येईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.