जागतिक मध्यवर्ती बँकांच्या पतधोरणावर पुन्हा टीकास्त्र
विकसित राष्ट्रांतील मध्यवर्ती बँकांकडून अवलंबिल्या गेलेल्या अपारंपरिक पतधोरणांतून थेट लोकांच्या हातात पैसा हस्तांतरित केला जात असून, अशा धोरणाच्या राजकीय व्यवहार्यता आणि आर्थिक फायद्यांबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून, रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी नव्या वादाला तोंड फोडले.
महापुरासारख्या संकटकाळात हेलिकॉप्टरद्वारे जीवनावश्यक शिधा जसा हवेतून गरजू लोकांना वितरित करण्यात येतो, त्याच प्रकारे हेलिकॉप्टरद्वारे पैसा वाटपाचे हे धोरण असल्याचा, उपरोधिक उल्लेख राजन यांनी तेथील मध्यवर्ती बँकांच्या पतधोरणांवर टिप्पणी करताना केला. ‘हेलिकॉप्टर मनी’ धोरणामुळे मध्यवर्ती बँकांना मोठय़ा प्रमाणात नोटांची छपाई करावी लागत असून, हा पैसा लोकांना थेट हस्तांतरित केला जातो अथवा सार्वजनिक प्रकल्पांमध्ये गुंतविला जातो.
शून्यवत असलेल्या व्याजदराच्या आणि नगण्य व नकारात्मक चलनवाढीच्या स्थितीत आर्थिक वृद्धीस पूरक लोकांच्या क्रयशक्तीला चालना देण्याच्या उद्देशाने स्वीकारले गेलेले हे धोरण तर्काच्या कसोटीवर खरे न ठरणारे आणि गृहीत सिंद्धातांवर बेतलेले असल्याची टीका राजन यांनी केली. ख्यातकीर्त लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये विद्यार्थ्यांसमोर व्याख्यानानिमित्ताने बोलताना, राजन यांनी जागतिक पतधोरणाचा कल हा अधिकाधिक उपाय शोधणारा ठरण्यापेक्षा नवनव्या समस्यांना जन्म घालणारा ठरत असल्याकडे उपस्थितांचे लक्ष वेधले.
सत्तरीच्या दशकात अर्थतज्ज्ञ मिल्टन फ्राइडमन यांनी अर्थव्यवस्थेला उसने प्रोत्साहन देणाऱ्या ‘क्वांटिटेटिव्ह इझिंग (क्यूई)’ संकल्पनेसाठी पर्यायी शब्द म्हणून वापरात आणला होता. २००२ मधील अमेरिकी अर्थव्यवस्थेत या शब्दाला बेन बर्नान्के यांनी वापर करून सर्वतोमुखी केले. दुर्दैवाने २००६ साली बर्नान्के अमेरिकेची मध्यवर्ती बँक – फेडरल रिझव्‍‌र्हचे गव्हर्नर बनले आणि त्यांनीही याच धोरणाची री ओढली, जी आजतागायत सुरूच आहे. गव्हर्नर राजन यांनी याच धोरणांचा आपल्या भाषणात कोणचाही नामोल्लेख न करता टीकात्मक ऊहापोह केला.
ते म्हणाले की, हे स्पष्टच आहे की, हेलिकॉप्टरच्या खिडकीतून बाहेर पैसा भिरकावून देणे हे राजकीयदृष्टय़ा जरी तात्पुरते उपकारक ठरत असले तरी त्यातून आर्थिकदृष्टय़ा इच्छित परिणाम साधले जात नाहीत. यातील विरोधाभास स्पष्ट करताना त्यांनी, अशा तऱ्हेने पदरी पडलेला पैसा लोकांकडून खर्च केला जाईल याची ग्वाही काय, त्याऐवजी लोकांनी तो बचत करून ठेवला तर, असे सवाल उपस्थित केले.
विकसित राष्ट्रांतील मध्यवर्ती बँकांकडून अवलंबिल्या गेलेल्या अपारंपरिक पतधोरणांतून थेट लोकांच्या हातात पैसा हस्तांतरित केला जात असून, अशा धोरणाच्या राजकीय व्यवहार्यता आणि आर्थिक फायद्यांबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून, रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी नव्या वादाला तोंड फोडले.
महापुरासारख्या संकटकाळात हेलिकॉप्टरद्वारे जीवनावश्यक शिधा जसा हवेतून गरजू लोकांना वितरित करण्यात येतो, त्याच प्रकारे हेलिकॉप्टरद्वारे पैसा वाटपाचे हे धोरण असल्याचा, उपरोधिक उल्लेख राजन यांनी तेथील मध्यवर्ती बँकांच्या पतधोरणांवर टिप्पणी करताना केला. ‘हेलिकॉप्टर मनी’ धोरणामुळे मध्यवर्ती बँकांना मोठय़ा प्रमाणात नोटांची छपाई करावी लागत असून, हा पैसा लोकांना थेट हस्तांतरित केला जातो अथवा सार्वजनिक प्रकल्पांमध्ये गुंतविला जातो.
शून्यवत असलेल्या व्याजदराच्या आणि नगण्य व नकारात्मक चलनवाढीच्या स्थितीत आर्थिक वृद्धीस पूरक लोकांच्या क्रयशक्तीला चालना देण्याच्या उद्देशाने स्वीकारले गेलेले हे धोरण तर्काच्या कसोटीवर खरे न ठरणारे आणि गृहीत सिंद्धातांवर बेतलेले असल्याची टीका राजन यांनी केली. ख्यातकीर्त लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये विद्यार्थ्यांसमोर व्याख्यानानिमित्ताने बोलताना, राजन यांनी जागतिक पतधोरणाचा कल हा अधिकाधिक उपाय शोधणारा ठरण्यापेक्षा नवनव्या समस्यांना जन्म घालणारा ठरत असल्याकडे उपस्थितांचे लक्ष वेधले.
सत्तरीच्या दशकात अर्थतज्ज्ञ मिल्टन फ्राइडमन यांनी अर्थव्यवस्थेला उसने प्रोत्साहन देणाऱ्या ‘क्वांटिटेटिव्ह इझिंग (क्यूई)’ संकल्पनेसाठी पर्यायी शब्द म्हणून वापरात आणला होता. २००२ मधील अमेरिकी अर्थव्यवस्थेत या शब्दाला बेन बर्नान्के यांनी वापर करून सर्वतोमुखी केले. दुर्दैवाने २००६ साली बर्नान्के अमेरिकेची मध्यवर्ती बँक – फेडरल रिझव्‍‌र्हचे गव्हर्नर बनले आणि त्यांनीही याच धोरणाची री ओढली, जी आजतागायत सुरूच आहे. गव्हर्नर राजन यांनी याच धोरणांचा आपल्या भाषणात कोणचाही नामोल्लेख न करता टीकात्मक ऊहापोह केला.
ते म्हणाले की, हे स्पष्टच आहे की, हेलिकॉप्टरच्या खिडकीतून बाहेर पैसा भिरकावून देणे हे राजकीयदृष्टय़ा जरी तात्पुरते उपकारक ठरत असले तरी त्यातून आर्थिकदृष्टय़ा इच्छित परिणाम साधले जात नाहीत. यातील विरोधाभास स्पष्ट करताना त्यांनी, अशा तऱ्हेने पदरी पडलेला पैसा लोकांकडून खर्च केला जाईल याची ग्वाही काय, त्याऐवजी लोकांनी तो बचत करून ठेवला तर, असे सवाल उपस्थित केले.
