राजीव गांधी इक्विटी सेिव्हग योजनेबाबत माहिती देण्यासाठी गेल्या चार लेखातून सर्वसामान्य माणसाला समजेल अशा भाषेतून लिखाण केले तसेच मधल्या काळात अनेक बँका, संस्था यांच्या सहकार्याने या योजनेबाबत माहितीपर मेळाव्यांचेही आयोजन केले गेले. ज्याला तुफान प्रतिसाद मिळाला. गेल्या आठवडय़ात कोल्हापूर येथील कार्यक्रमाला अक्षरश: उभे राहून तसेच खुच्र्या संपल्यामुळे मिळेल त्या जागेत दाटीवाटीने आणि जमिनीवर बसून लोकांनी या योजनेची माहिती जाणून घेतली. सरकारकडून लवकरच र्सवकष अशी जाहिरात मोहीम बहुतेक वृत्तपत्रांद्वारे राबवली जाणार आहे. खेडोपाडी लोकांना याची माहिती व्हावी यासाठी या महिन्याच्या शेवटी आकाशवाणी मुबई केंद्रावरून रोज १५ मिनिटे असे एकूण सात दिवस माहिती दिली जाणार आहे. थोडक्यात कोंबडा आरवला आहे आता उजाडायला वेळ लागणार नाही.  उपरोक्त मेळाव्यांदरम्यान विचारले गेलेले काही प्रश्न व त्यांची उत्तरे.
उर्मिला चौगुले विचारतात की, एकदा राजीव गांधी योजनेत डिमॅट खाते उघडले की मग योजनेबाहेर आणखी खाती उघडता येतील का? याचे उत्तर होय असे आहे. कारण पहिले खाते उघडतेवेळी तुम्ही नवीन गुंतवणूकदार होतात. ही योजना जाहीर झाल्यानंतर काही डिमॅट खाती उघडली गेली का अशी विचारणा उमेश कांबळी यानी केली आहे. केवळ खाती उघडली आहेत इतकेच नव्हे तर त्यात शेअर्स देखील घेतले गेले आहेत. गुलजार ठाणावाला यांचा प्रश्न असा की ३१ मार्च रोजी शेअर्स विकत घेतले तर ते टी+२ या प्रणालीनुसार २ एप्रिल रोजी डिमॅट खात्यात जमा होणार तर मग या शेअर्सवरील रकमेची कर सवलत कशी काय मिळणार? अर्थात याचा विचार सरकारने नक्कीच केला आहे म्हणून अशा प्रसंगी २ एप्रिल रोजी खात्यात जमा झालेले शेअर्स ३१ मार्चला जमा झाले आहेत असे समजून कर सवलतीचा फायदा मिळू शकतो.
एका वर्षांत चार वेळा शेअर्स खरेदी केले तर त्या प्रत्येक शेअर्सचा ‘लॉक इन’ काळ वेगवेगळा असेल ना असा प्रश्न प्रशांत कोकाटे यांनी केला आहे. सर्वात शेवटी जे शेअर्स घेतले होते ती तारीख हिशेबात धरून त्या तारखेपासून एक वर्ष ‘लॉक इन’चा काळ मोजला जातो. जो चारही कंपन्यांच्या शेअर्सना लागू असेल. याचा अर्थ जे शेअर्स प्रथम घेतले होते त्याचा लॉक इन काळ एक वर्षांहून जास्त असणार हे उघड आहे.
प्राची भोसले विचारतात की, ज्या व्यक्तीचे वार्षकि उत्पन्न दहा लाख रुपये आहे ती व्यक्ती या योजनेचा लाभ घेऊ शकते का? याच स्वरूपाचा प्रश्न रुपाली किनलेकर आणि बिपिन कटागी यांनीही विचारला आहे. दहा लाख किंवा दहा लाख रुपयांहून कमी वार्षकि करपात्र उत्पन्न असलेली व्यक्ती लाभ घेण्यास पात्र आहे.
तीन वष्रे शेअर्स ‘लॉक इन’ स्थितीत राहतात असे सांगितले जाते तर मग दुसऱ्या वर्षी म्हणजे ‘लवचिक लॉक इन’च्या काळात शेअर्स विकले तर डिमॅट खात्यातून डिलीव्हरी कशी देता येणार, अशी शंका व्यक्त केली आहे मोहिनी खरपुडे यांनी. दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षी शेअर्सवरील लॉक इनचे लेबल काढले जाते त्यामुळे डिलीव्हरी देण्यात काहीच अडचण नसते. मात्र असे केल्याने एकूण पोर्टफोलियोची रक्कम कमी होणार ती भरून काढण्यासाठी तितक्या रकमेचे आणखी शेअर्स विकत घेण्याची जबाबदारी गुंतवणूकदारांवर टाकली आहे.
समजा पहिल्या वर्षी गुंतवणूक करून योग्य ती करसवलत घेतली आहे. त्यानंतर तिसऱ्या वर्षी बरेचसे शेअर्स विकून फायदा करून घेतला आणि तितक्या शेअर्सची भरपाई केली नाही तर काय होईल असा प्रश्न आहे हर्षदा जोशी यांचा. अर्थात या प्रकरणात गुंतवणूकदाराने नियमांचे पालन केले नाही म्हणून दिलेली कर-सवलत काढून घेण्याच्या दृष्टीने योग्य ती कारवाई करणे हे प्राप्तिकर खात्याचे काम ते पार पाडणारच. एखादेवेळी वाचविलेल्या कराची रक्कम केवळ वसुल करून न थांबता त्यावर दंड देखील आकारण्याची कारवाई ते करू शकतात. अर्थात या सर्व बाबीमध्ये डिपॉझिटरीचा काही कार्यभाग असणार नाही. प्राप्तिकर खाते मागेल त्यानुसार विविध रिपोर्ट देणे हे काम डिपॉझिटरीचे!
वडिलांनी अज्ञान मुलाच्या नावे खाते उघडून त्यात व्यवहार केले तरी त्यातून कसलीही करसवलत वडिलांना मिळू शकत नाही त्यामुळे सहसा कुणी अज्ञान मुलाच्या नावे खाते उघडेल असे वाटत नाही.