रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून प्रस्तावित ३० वर्षे मुदतीचे कर्जरोखे (बंधपत्र) हे उद्योगक्षेत्राला आवश्यक असलेल्या दीर्घावधी अर्थसहाय्याची निकड पूर्ण करण्याच्या दूष्टीने खूपच महत्त्वाचे ठरतील, असे मत इंडिया रेटिंग्जने व्यक्त केले आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून शुक्रवारी १९ जून रोजी या नव्या सरकारी रोख्यांची विक्री योजण्यात आली आहे.
हे नवीन ३० वर्षे मुदतीचे रोखे विशेषत: उभारणीस मोठा कालावधी लागत असलेल्या विशाल पायाभूत प्रकल्पांच्या घडणीस आवश्यक आर्थिक पाठबळ उभे करण्यास सहाय्यभूत ठरतील, अशा शब्दात इंडिया रेटिंग्जच्या अहवालाने त्याची भलामण केली आहे. अशा प्रकल्पांना खरोखरच २०-२५ वर्षांसाठी अर्थसहाय्य मिळणे आवश्यक असताना, सध्या त्यांना जास्तीत जास्त ९ ते १० वर्षांसाठी आर्थिक पाठबळ मिळत असल्याकडे अहवालाने लक्ष वेधले आहे. पुरेशा कालावधीसाठी अर्थसहाय्य उपलब्ध झाल्यास, पायाभूत क्षेत्रातील कंपन्या आणि उद्योगक्षेत्राला आपल्या दायित्वांची अधिक सक्षमतेने व प्रभावीपणे पूर्तता करता येईल.
या दीर्घावधीच्या बंधपत्रांच्या विक्रीतून एकूण रोखे बाजाराला प्रगल्भता आणण्यासाठी आणि या बाजारातील परतावा दराला स्थिरत्व मिळवून देण्यासाठी उपयुक्त ठरेल, असा अहवालाने विश्वास व्यक्त केला. कर्मचारी भविष्य निधी संघटना (ईपीएफओ), पेन्शन फंड, भविष्यनिधी संघ आणि आयुर्विमा कंपन्यांसारख्या बडय़ा गुंतवणूकदारांनाही हा दीर्घावधीसाठी गुंतवणुकीचा सर्वोत्तम पर्याय ठरेल, असे इंडिया रेटिंग्जचे मत आहे.
