मुंबई: वित्तीय अडचणीत सापडलेल्या रुपी बँकेचे विलीनीकण करून घेण्याच्या सारस्वत सहकारी बँकेच्या प्रस्तावास रिझव्‍‌र्ह बँकेने तत्त्वत: मान्यता दिली आहे. त्यामुळे रूपी बँकेच्या पाच लाख ठेवीदारांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. मात्र याचवेळी पाच लाखांर्पयच्या ७०० कोटींच्या ठेवी बँकेच्या ठेवीदारांना परत करण्यास ठेव विमा महामंडळाने परवानगी दिली आहे. त्यामुळे बँकेचे विलीनीकरण अडचणीत येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
वित्तीय अनियमिततेमुळे रुपी सहकारी बँकेवर गेल्या नऊ वर्षांपासून रिझव्‍‌र्ह बँकेने निर्बंध लागू केले आहेत. मात्र बँकेचे प्रशासक सुधीर पंडित यांनी गेल्या काही वर्षांत केलेल्या प्रयत्नामुळे बँकेची स्थिती सुधारत असून त्याची दखल घेत रिझव्‍‌र्ह बँकेने या बँकेवरील निर्बंधांना आतापर्यंत २८ वेळा मुदतवाढ दिली आहे. सध्या बँकेच्या ठेवी १,३०० कोटींच्या असून ठेवीदारांची संख्या पाच लाखांच्या घरात आहे. बँकेच्या ठेवीदारांचे हित लक्षात घेऊन सारस्वत बँकेने रुपीचे विलीनीकरण करून घेण्याबाबत १५ जानेवारी रोजी पाठविलेल्या प्रस्तावास रिझव्‍‌र्ह बँकेने दोनच दिवसापूर्वी तत्त्वत: मान्यता दिली आहे. त्यामुळे या विलीनीकरण प्रक्रियेला गती मिळेल असा विश्वास रुपी बँकेचे प्रशासक सुधीर पंडित यांनी व्यक्त केला.
रुपीच्या विलीनीकरणाची प्रक्रिया सुरू असतानाच पाच लाखांपर्यंतच्या ठेवी परत देण्यास ठेव विमा महामंडळाने परवानगी दिली आहे. पाच लाखांर्पयच्या ६४ हजार ठेवीदारांना एकूण ७०० कोटी रुपयांच्या ठेवी परत करण्यास परवानगी दिली असून मार्चअखेपर्यंत याचे वाटप केले जाणार आहे. त्यामुळे ठेवीदारांना दिलासा मिळाला असला तरी बँकेचे विलीनीकरण अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे बँकेतील ७०० कोटींच्या ठेवी आणि ६४-६५ हजार ठेवीदार कमी होणार असल्याने या विलीनीकरणाबाबत सारस्वत बँक फेरविचार करण्याची शक्यता आहे. बदलल्या परिस्थितीत पाच लाखांपर्यंतच्या ठेवी परत केल्यावरही सारस्वत बँक विलीनीकरणास तयार असेल, अशी अपेक्षा पंडित यांनी व्यक्त केली.
रुपीचे सारस्वत बँकेत विलीनीकरण व्हावे यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने संवेदनशीलता दाखवावी आणि चौकटीबाहेरची उपाययोजना करून या प्रक्रियेत सारस्वत बँकेला मदत करावी अशी विनंती बँकेतर्फे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना करण्यात येणार असल्याचेही पंडित यांनी सांगितले. तर सर्वसामान्य ठेवीदारांच्या मदतीचा विचार करून बँकेने हा विलीनीकरणाचा प्रस्ताव रिझव्‍‌र्ह बँकेला दिला होता. ठेव विमा महामंडळाच्या पुढाकारातून हेच काम होत असेल तर ते स्वागतार्हच आहे. मात्र ७०० कोटींच्या ठेवी परत होणार असतील तर विलीनीकरणाच्या प्रक्रियेला अर्थच उरत नाही, अशी प्रतिक्रिया सारस्वत बँकेचे अध्यक्ष गौतम ठाकूर यांनी दिली. तथापि बदललेल्या परिस्थितीत रुपी बँकेला तारण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेलाही वेगळा विचार करावा लागेल, असे ठाकूर यांनी सूचित केले.
