‘ईसीएस’ अर्थात ‘इलेक्ट्रॉनिक क्लिअरिंग’ सुविधा उपलब्ध असताना ‘पोस्ट डेटेड’ धनादेश स्वीकारू नयेत, अशा सूचना रिझव्र्ह बँकेने सर्व व्यापारी बँकांना केली आहे. ‘सीटीएस-२०१०’ या नव्या स्वरूपातील धनादेश प्रणालीची ऑगस्ट २०१३ पासून अंमलबजावणी झाल्यानंतर खातेदार-ग्राहकांकडून नवे ‘पोस्ट डेटेट’ धनादेश घेण्याचे थांबवावे, असेही मध्यवर्ती बँकेने म्हटले आहे. दूरध्वनी, वीज आदी देयकांसाठी ‘ईसीएस’चा ग्राहक मोठय़ा प्रमाणात लाभ घेतात.
देशात दिवसाला कोटय़वधींचे होणारे प्रत्यक्ष धनादेश हस्तांतरणामार्फतचे व्यवहार कमी करण्याचा प्रयत्न म्हणून ‘सीटीएस-२०१०’ पद्धतीतील धनादेश सक्तीने अंमलात आणण्याला तिसऱ्यांदा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. असे करताना सध्याचे जुने धनादेश ३१ जुलैपर्यंत वापरण्यास मुभा देण्यात आली आहे. तर अधिक सुरक्षितता जपले जाणाऱ्या नव्या स्वरुपातील धनादेशांची सक्ती १ ऑगस्टपासून करण्यात येणार आहे.
याचाच एक भाग म्हणून विशेषत: कर्जदारांचे मासिक हप्त्याचे पश्चात तारखेचे धनादेश घेणे यानंतर थांबवावेत, असे आदेश बँकांना देण्यात आले आहेत. यासाठी ‘ईसीएस’ या स्वयं तंत्रज्ञान पद्धतीद्वारे थेट खात्यातून रक्कम वजा वळती करण्याच्या पद्धतीचा अंगिकार करावा, असेही सुचविण्यात आले आहे. ही यंत्रणा सध्या अनेक बँकांद्वारे कार्यरत आहे. मात्र तिची सक्तीने अंमलबजावणी ही नव्या धनादेश प्रणालीसह आता होणार आहे.
या तारखेनंतर कर्जदारांचे असे ‘पोस्ट डेटेड’ धनादेश घेणे थांबवावे तसेच तत्पूर्वीच त्यांना नव्या धनादेश आणि ‘ईसीएस’ प्रणालीबाबत सूचना करावी, असेही रिझव्र्ह बँकेने म्हटले आहे. ‘ईसीएस’ पद्धती अनेक ठिकाणी उपलब्ध आहे; तेव्हा ती अस्तित्वात असताना असे धनादेश स्वीकारूच नयेत, असेही बजाविण्यात आले आहे. याचाच अर्थ नव्या कर्जदारांनाही या निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी करावी लागणार आहे. तसेच सध्याचे धनादेश बँकांना नव्या यंत्रणेत परावर्तितही करावे लागणार आहेत. रोखीने अथवा कागदोपत्री निधी हस्तांतरण कमीत कमी राखण्याला अग्रक्रमाचे रिझव्र्ह बँकेच्या धोरण राहणार आहे.