अडीच वर्षांपूर्वी गृहकर्जाची मुदतीआधी परतफेड कोणत्याही दंडाविना शक्य करणाऱ्या रिझव्‍‌र्ह बँकेने बुधवारी व्यक्तिगत ग्राहकाने बदलत्या व्याजदर (फ्लोटिंग रेट) प्रकारात घेतलेल्या गृह, वाहन, व्यावसायिक तसेच व्यक्तिगत असे सर्व प्रकारचे कर्ज मुदतीपूर्व फेडले गेल्यास अशा ग्राहकाकडून कोणतीही दंडवसुली करण्यापासून मनाई करणारा आदेश वाणिज्य बँकांना दिला.
या आदेशाची ताबडतोबीने अंमलबजावणी सर्व बँकांकडून केली जावी, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेने सूचित केले आहे. आजच्या घडीला अनेक बँका असे मुदतीआधी कर्ज फेडले जात असेल तर शिल्लक कर्ज रकमेच्या दोन टक्क्यांइतका दंड आकारत असल्याचे लक्षात घेऊन, रिझव्‍‌र्ह बँकेने हे आदेश काढले आहेत.
‘बँकिंग लोकपाला’ने केलेल्या शिफारशीला अनुसरून, ऑक्टोबर २०११ मध्ये रिझव्‍‌र्ह बँकेने फ्लोटिंग रेट प्रकारातील गृहकर्जाची मुदतीआधी परतफेडीसाठी दंड न आकारण्याचा आदेश बँकांना दिला होता. असे केल्याने बँकांच्या प्रस्थापित तसेच नवीन कर्जदारांमधील भेद नाहीसा केला जाईल आणि बँकांमध्ये परस्पर स्पर्धेला चालना मिळेल, ज्यायोगे ते आपल्या बदलत्या व्याजदराचा स्तर अधिक बारकाईने करतील, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेने मत व्यक्त केले होते. ताज्या निर्णयामागेही अशीच ग्राहकहिताची धारणा असल्याचे तिने स्पष्ट केले आहे.
आठवडाभरापूर्वी रिझव्‍‌र्ह बँकेने असेच ग्राहकरक्षणाचा निर्णय घेत, बचत खात्यात किमान शिल्लक (मिनिमम बॅलन्स) न राखणाऱ्या खातेदारांवर बँकांना दंडात्मक शुल्क आकारण्यास मनाई केली होती. त्या आधी २०१२ मध्ये चालू स्थितीत नसलेल्या अथवा सुप्तावस्थेतील खात्याला जीवित करण्यासाठी शुल्क आकारण्यापासून बँकांना परावृत्त करणारा आदेश दिला होता.
मुभा मिळालेले ‘फ्लोटिंग रेट’ कर्ज प्रकार
* गृह कर्ज,
* वाहन कर्ज
* व्यक्तिगत कर्ज
* कंपनी कर्ज
