रिझव्र्ह बँकेला मात्र कपातीची संधी

ल्ल अमेरिकेच्या मध्यवर्ती बँकेचा व्याजदराबाबतचा निर्णय हा भारतासाठी पूरक वातावरण तयार करणारा आहे. हे हेरून रिझव्र्ह बँक व्याजदराबाबत लवकरच योग्य तो निर्णय घेईल. जागतिक अर्थव्यवस्था सध्या चीनसारख्या देशातील मंदी आणि अमेरिकेसारख्या देशातील विकास वाढ यात समतोल राखण्याचा प्रयत्न करत आहे. रिझव्र्ह बँकेच्या माध्यमातून असाच प्रयत्न येथेही दिसून येईल.
’ जयंत सिन्हा,
केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री
ल्ल अमेरिकेत व्याजदर जैसे थे राहणे अपेक्षितच होते. मुळात फेडची बैठकच नित्याचा सोपस्कार उरकण्यासाठी होती म्हणता येईल. त्यामुळे तिच्या निर्णयासंबंधाने यंदा विशेष प्रतिक्रिया उमटली नाही. फेडरल रिझव्र्हने पुढे जाऊन दरवाढ केली तरी ती फार मोठी असेल, असे वाटत नाही.
’ अरविंद पानगढिया,
नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष

ल्ल रिझव्र्ह बँकेचे गव्हर्नर किमान पाव टक्का रेपो दर कपात सप्टेंबरच्या पतधोरणात करतील, अशी अपेक्षा आहे. त्याचबरोबर आणखी त्याच प्रमाणातील दर कपात फेब्रुवारी २०१६ मध्ये होऊ शकते. किरकोळ महागाई दर कमी होत असल्याने या अपेक्षेला बळ मिळाले आहे. अमेरिकेच्या मध्यवर्ती बँकेने केवळ व्याजदर वाढ टाळली नाही तर दर स्थिर ठेवत भारतासह तमाम विकसनशील अर्थव्यवस्थांना त्यांचे पतधोरण पुरेसे सैल ठेवण्यास मुभा दिली आहे.
’ बँक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच

ल्ल अमेरिकेच्या संभाव्य व्याजदरवाढीची मोठी बाह्य़ जोखीम टळल्याने रिझव्र्ह बँकेला दर कपातीस एक उत्तम अनुकूलता मिळाली आहे. देशांतर्गत स्थितीही व्याजदर कपातीला भक्कम समर्थन देणारी आहे. देशात आर्थिक सुधारणा संथ असताना आता हाच केवळ मार्ग आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून दरकपातीबाबत राखलेली कठोरता रिझव्र्ह बँक मार्च २०१६ पर्यंत अध्र्या टक्क्य़ापर्यंतच्या दरकपातीने सोडेल, अशी आशा आहे.
’ डीबीएस

ल्ल अर्थव्यवस्थेतील सुधारामुळे बँकांच्या मालमत्तांवरील दबाव काहीसा शिथिल होत आहे. त्यातच रिझव्र्ह बँकेकडून सप्टेंबरअखेरीस दरकपातीची मोठी अटकळ असून यंदा त्यात किमान पाव टक्का तरी दर कपात अपेक्षित आहे.
’ रजनिश कुमार,
व्यवस्थापकीय संचालक, स्टेट बँक

भारतासारख्या विकसित देशाला पतधोरणाबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्याच्या दृष्टीने अमेरिकी फेडरल रिझव्र्हचे स्थिर व्याजदर धोरण निश्चितच अनुकरणीय ठरेल. या पाश्र्वभूमीवर सरकारही अर्थव्यवस्था स्थिर ठेवण्यावर तसेच आर्थिक सुधारणा राबविण्यावर आगामी काळात भर देईल.
’ शशिकांता दास,
केंद्रीय अर्थ व्यवहार सचिव.