चालू खात्यातील वाढत्या तुटीबद्दल वेळोवेळी चिंता व्यक्त करीत दर कपातीसाठी आखडता हात घेणाऱ्या रिझव्‍‌र्ह बँकेने यंदा घसरत्या रुपयाचे निमित्त पुढे करून व्याजदर कपातीबाबत असमर्थता दर्शविली आहे. महागाई अद्यापही चढीच आहे आणि पुढे ती वाढण्याची शक्यता गृहीत धरून ‘जैसे थे’चा सावध पवित्रा मध्यवर्ती बँकेने आपल्या मध्य तिमाही पतधोरण आढाव्यात घेतला. यामुळे दमदार मान्सूनच्या आशेवर कर्जस्वस्ताईची वाट पाहणाऱ्या कर्जदारांची कमी मासिक हप्त्याची आशेवर मात्र पाणी फिरले आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
रिझव्‍‌र्ह बँकेचे मध्य तिमाही पतधोरण जारी करताना गव्हर्नर डी. सुब्बराव यांनी सोमवारी प्रमुख दर स्थिर ठेवले. रेपोसह सीआरआरमध्येही (रोख राखीव प्रमाण) कोणताच बदल केला नाही. अमेरिकेच्या फेडरल रिझव्‍‌र्हच्या मंगळवारी उशिरा होणाऱ्या निर्णायक बैठकीच्या पाश्र्वभूमीवर सावध पवित्रा घेत गव्हर्नरांनी जागतिक अस्थिरतेबाबत चिंता व्यक्त करत स्थानिक घडामोडीही फारशा सुधारल्या नसल्याचे नमूद केले. वाढत्या महागाईत अन्नधान्याच्या महागाईचा वाटा अद्यापही उंचावत असल्याचे अधोरेखित करून डॉलरच्या तुलनेत रुपयातील घसरण देशातील विदेशी गुंतवणुकीचा ओघ मंदावत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
वाणिज्य बँकांना अल्पमुदतीच्या कर्जासाठी आकारण्यात येणारा रेपो दर ६.२५ टक्के तर रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे ठेवीतील हिस्सा बँकांना ठेवावे लागणाऱ्या ‘सीआरआर’चे प्रमाण ४ टक्के असे स्थिर ठेवण्यात आले आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे आगामी तिमाही पतधोरण ३० जुलै रोजी जाहीर होणार आहे. घाऊक महागाईत सध्या दिसलेली नरमाई कायम राहिल्यास दरकपातीची शक्यता असल्याचे संकेत मात्र गव्हर्नर डी. सुब्बराव यांनी दिले आहेत. यापूर्वी रिझव्‍‌र्ह बँकेने १७ एप्रिल रोजी अवघा पाव टक्का दर कमी केला होते. मात्र गेल्या डिसेंबरपासून रेपो दरात पाऊण टक्क्यांच्या कपातीनंतरही वाणिज्य बँकांनी त्यांच्या कर्ज व्याजदरात फारसे बदल केलेले नाही.
चालू खात्यातील वाढती तूट चिंताजनक असल्याकडे लक्ष वेधत गव्हर्नरांनी सोन्यासारख्या मौल्यवान धातूची आयात आणखी रोखली जाणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. महागाई,देशातील विदेशी गुंतवणुकीचा ओघ, चालू खात्यातील तसेच वित्तीय तुटीची कमी दरी त्याचबरोबर आंतरराष्ट्रीय भू-राजकीय स्थिरता, आयातीत वस्तूंचे स्थिर भाव या बाबी रिझव्‍‌र्ह बँकेला आगामी काळात दरकपातीस प्रोत्साहित करतील, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेने म्हटले आहे.
रिझव्‍‌र्ह बँकेने यंदाच्या मध्य तिमाही पतधोरणात व्याजदर स्थिर ठेवल्याने तमाम उद्योग क्षेत्राने कमालीची निराशा व्यक्त केली आहे. खुद्द सरकारमधील अनेक विभागांसह व्याजदराशी संबंधित क्षेत्रानेही यंदाच्या पतधोरणाबाबत स्पष्ट निराशा दाखविली आहे. व्याजदर कपातीसाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न म्हणून अन्य बँकांच्या प्रमुखांशी चर्चेची तयारी दाखविणाऱ्या केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी म्हटले आहे की, ‘रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्याजदर कपात करावी यासाठी सरकारने आपल्या परीने सांगण्याचा सर्वथा प्रयत्न केला. मध्यवर्ती बँक ही एक स्वायत्त संस्था आहे आणि तिचे हे मध्य तिमाही पतधोरण होते. यापेक्षा वेगळे काही मी सांगू इच्छित नाही.’ ‘ढासळत्या रुपयामुळे चालू खात्यातील वाढती चिंता हे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे मुख्य कारण असू शकते. म्हणूनच यंदा व्याजदरांना हात लावण्यात आलेला नाही. चलनातील अस्थिरता आणि महागाईचा कल असाच कायम राहिल्यास पुढेही दर कपात होणे अशक्य आहे’, असे पंतप्रधानांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार सी. रंगराजन यांनी म्हटले आहे. उद्योजकांची संघटना ‘सीआयआय’, बांधकाम विकासकांचे देशव्यापी व्यासपीठ ‘क्रेडाई’ यांनीही यंदा कपात न झाल्याने नापंसती व्यक्त करतानाच राष्ट्रीयकृतसह अनेक खासगी बँकांच्या प्रमुखांनीही तूर्त व्याजदर कपात शक्य नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
सरकारच्या दिशेने स्पष्ट रोख..
* महागाई, अन्नधान्याची चलनवाढ कमी होण्यासाठी : जागतिक स्तरावर वस्तूंच्या किमती कमी होत असून येथेही रब्बी पीक वाढीसाठी पावसावर मदार
* चालू खात्यातील तूट कमी करण्यासाठी : देशात विदेशी गुंतवणुकीचा ओघ राहण्यासाठी केंद्रीय अर्थखात्याने विविध धोरणे, उपाययोजना राबविणे आवश्यक.
* औद्योगिक उत्पादन वाढीसाठी : पायाभूत सेवा क्षेत्राचा विकास करतानाच विविध प्रकल्पांतील अडथळे संबंधित खात्यामार्फत दूर होण्यासाठीची अत्यावश्यक पावले.
सीआरआर रोख राखीव प्रमाण : १८ डिसें. २०१२ रोजी रिझव्‍‌र्ह बँकेने सीआरआरमध्ये केलेली पाव टक्क्यांची कपात वगळता, त्या पश्चात तो ४.००% वर स्थिर!
रिझव्‍‌र्ह बँकेचे मध्य तिमाही पतधोरण जारी करताना गव्हर्नर डी. सुब्बराव यांनी सोमवारी प्रमुख दर स्थिर ठेवले. रेपोसह सीआरआरमध्येही (रोख राखीव प्रमाण) कोणताच बदल केला नाही. अमेरिकेच्या फेडरल रिझव्‍‌र्हच्या मंगळवारी उशिरा होणाऱ्या निर्णायक बैठकीच्या पाश्र्वभूमीवर सावध पवित्रा घेत गव्हर्नरांनी जागतिक अस्थिरतेबाबत चिंता व्यक्त करत स्थानिक घडामोडीही फारशा सुधारल्या नसल्याचे नमूद केले. वाढत्या महागाईत अन्नधान्याच्या महागाईचा वाटा अद्यापही उंचावत असल्याचे अधोरेखित करून डॉलरच्या तुलनेत रुपयातील घसरण देशातील विदेशी गुंतवणुकीचा ओघ मंदावत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
वाणिज्य बँकांना अल्पमुदतीच्या कर्जासाठी आकारण्यात येणारा रेपो दर ६.२५ टक्के तर रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे ठेवीतील हिस्सा बँकांना ठेवावे लागणाऱ्या ‘सीआरआर’चे प्रमाण ४ टक्के असे स्थिर ठेवण्यात आले आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे आगामी तिमाही पतधोरण ३० जुलै रोजी जाहीर होणार आहे. घाऊक महागाईत सध्या दिसलेली नरमाई कायम राहिल्यास दरकपातीची शक्यता असल्याचे संकेत मात्र गव्हर्नर डी. सुब्बराव यांनी दिले आहेत. यापूर्वी रिझव्‍‌र्ह बँकेने १७ एप्रिल रोजी अवघा पाव टक्का दर कमी केला होते. मात्र गेल्या डिसेंबरपासून रेपो दरात पाऊण टक्क्यांच्या कपातीनंतरही वाणिज्य बँकांनी त्यांच्या कर्ज व्याजदरात फारसे बदल केलेले नाही.
चालू खात्यातील वाढती तूट चिंताजनक असल्याकडे लक्ष वेधत गव्हर्नरांनी सोन्यासारख्या मौल्यवान धातूची आयात आणखी रोखली जाणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. महागाई,देशातील विदेशी गुंतवणुकीचा ओघ, चालू खात्यातील तसेच वित्तीय तुटीची कमी दरी त्याचबरोबर आंतरराष्ट्रीय भू-राजकीय स्थिरता, आयातीत वस्तूंचे स्थिर भाव या बाबी रिझव्‍‌र्ह बँकेला आगामी काळात दरकपातीस प्रोत्साहित करतील, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेने म्हटले आहे.
रिझव्‍‌र्ह बँकेने यंदाच्या मध्य तिमाही पतधोरणात व्याजदर स्थिर ठेवल्याने तमाम उद्योग क्षेत्राने कमालीची निराशा व्यक्त केली आहे. खुद्द सरकारमधील अनेक विभागांसह व्याजदराशी संबंधित क्षेत्रानेही यंदाच्या पतधोरणाबाबत स्पष्ट निराशा दाखविली आहे. व्याजदर कपातीसाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न म्हणून अन्य बँकांच्या प्रमुखांशी चर्चेची तयारी दाखविणाऱ्या केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी म्हटले आहे की, ‘रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्याजदर कपात करावी यासाठी सरकारने आपल्या परीने सांगण्याचा सर्वथा प्रयत्न केला. मध्यवर्ती बँक ही एक स्वायत्त संस्था आहे आणि तिचे हे मध्य तिमाही पतधोरण होते. यापेक्षा वेगळे काही मी सांगू इच्छित नाही.’ ‘ढासळत्या रुपयामुळे चालू खात्यातील वाढती चिंता हे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे मुख्य कारण असू शकते. म्हणूनच यंदा व्याजदरांना हात लावण्यात आलेला नाही. चलनातील अस्थिरता आणि महागाईचा कल असाच कायम राहिल्यास पुढेही दर कपात होणे अशक्य आहे’, असे पंतप्रधानांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार सी. रंगराजन यांनी म्हटले आहे. उद्योजकांची संघटना ‘सीआयआय’, बांधकाम विकासकांचे देशव्यापी व्यासपीठ ‘क्रेडाई’ यांनीही यंदा कपात न झाल्याने नापंसती व्यक्त करतानाच राष्ट्रीयकृतसह अनेक खासगी बँकांच्या प्रमुखांनीही तूर्त व्याजदर कपात शक्य नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
सरकारच्या दिशेने स्पष्ट रोख..
* महागाई, अन्नधान्याची चलनवाढ कमी होण्यासाठी : जागतिक स्तरावर वस्तूंच्या किमती कमी होत असून येथेही रब्बी पीक वाढीसाठी पावसावर मदार
* चालू खात्यातील तूट कमी करण्यासाठी : देशात विदेशी गुंतवणुकीचा ओघ राहण्यासाठी केंद्रीय अर्थखात्याने विविध धोरणे, उपाययोजना राबविणे आवश्यक.
* औद्योगिक उत्पादन वाढीसाठी : पायाभूत सेवा क्षेत्राचा विकास करतानाच विविध प्रकल्पांतील अडथळे संबंधित खात्यामार्फत दूर होण्यासाठीची अत्यावश्यक पावले.
सीआरआर रोख राखीव प्रमाण : १८ डिसें. २०१२ रोजी रिझव्‍‌र्ह बँकेने सीआरआरमध्ये केलेली पाव टक्क्यांची कपात वगळता, त्या पश्चात तो ४.००% वर स्थिर!
