खुंटत चाललेला विकासाचा दर आणि स्थिर होऊ पाहात असलेली महागाई या पाश्र्वभूमीवर व्याजदर कपातीच्या उंचावणाऱ्या आशांना रिझव्‍‌र्ह बँकेने तिलांजली दिली आहे. देशाचे सद्य अर्थचित्र सुधारण्यासाठी किमान अध्र्या टक्क्यांच्या कपातीसाठी पाण्यात देव टाकून बसलेल्या तमाम उद्योगक्षेत्रासह सामान्य कर्जदाराचीही निराशा झाली आहे.
केवळ पाव टक्के रेपो दर कमी करून गव्हर्नर डी. सुब्बाराव यांनी चालू आर्थिक वर्षांत विकासाचा दर ६ टक्क्यांपर्यंत तसेच महागाईदेखील ५.७ टक्क्यांच्या खाली येणार नाही, असा निराशाजनक सूर चालू आर्थिक वर्षांच्या पतधोरणात व्यक्त केला. विदेशी, स्थानिक गुंतवणूक होत नसल्याने निर्मिती, सेवा क्षेत्राची वाढ मंदावत चालल्याचा आक्षेप घेत मध्यवर्ती बँकेने वाढत्या चालू खात्यातील तुटीबाबतच्या सरकारच्या चिंतेत समभागी होणे पसंत केले.
आर्थिक वर्षांच्या उत्तरार्धात जुलैपासून एकूणच अर्थव्यवस्था वेग पकडेल अशा आशावादासह यंदा मान्सून समाधानकारक राहिल्यास कृषी क्षेत्राची वाढ व महागाई कमी झाल्यास किमान तिमाहीपर्यंत तरी व्याजदर कपातीची मोठी भेट अशक्य असल्याचे संकेतही गव्हर्नरांनी दिले. बँकांना निधीची चणचण असल्याचा इन्कार करत रोख राखीव अर्थात सीआरआरमध्ये कपात न करण्याचे धोरणही रिझव्‍‌र्ह बँकेने अनुसरले आहे.
रिझव्‍‌र्ह बँकेची धोरण-सज्जता
सोन्याच्या वाढत्या हव्यासावर र्निबध
चालू खात्यातील तुटीबाबत चिंता व्यक्त करणाऱ्या रिझव्‍‌र्ह बँकेने याचे एक महत्त्वाचे कारण असलेल्या सोने वापरावर काहीसे र्निबध यंदाच्या पतधोरणाने घातले आहेत. मौल्यवान धातूचे कमी होत असलेले दर पाहता त्याची खरेदी आणि परिणामत: आयात वाढण्याची भीती व्यक्त करत त्याचा चालू खात्यावरील भार कमी करण्याच्या दृष्टीने आपल्या नियमन अखत्यारीतील बँकांबाबत फास आवळले आहेत. असे करताना केवळ दागिन्यांसाठीच आयात होणाऱ्या सोन्याच्या बदल्यात कर्ज देण्याची मुभा देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर ५० ग्रॅम वजनावरील सोन्याच्या नाण्याच्या बदल्यात कर्ज देण्यास बँकांना मज्जाव करण्यात आला आहे. याबाबतची मार्गदर्शक तत्त्वे मेअखेपर्यंत जारी होतील. गेल्या आर्थिक वर्षांत एक हजार टनांपर्यंतचे सोने भारतामार्फत आयात झाले आहे. उपाययोजना न राबविल्यास यंदा ३०० टन सोने आयात वाढण्याची भीती मध्यवर्ती बँकेचे गव्हर्नर सुब्बराव यांनी व्यक्त केली आहे.
प्राधान्य क्षेत्रासाठी बँकांची कर्जमर्यादा वाढणार
प्राधान्य क्षेत्रांतर्गत सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगाला देण्यात येणाऱ्या कर्जाची सध्याची मर्यादा २ कोटी रुपयांवरून ५ कोटी रुपये करण्यात आली आहे. खते, बियाणे, कुक्कुटपालन अशा कृषीआधारित विविध उद्योगांतील विक्रेते, वितरक यांना देण्यात येणाऱ्या कर्जाची मर्यादाही १ कोटी रुपयांवरून ५ कोटी रुपयांपर्यंत नेण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना देण्यात येणारे थेट कृषी कर्ज तसेच कृषी आणि संबंधित क्षेत्रातील कंपन्या, भागीदारी कंपन्या आणि संस्था अशा अप्रत्यक्ष कृषी कर्जासाठीची तारण कर्जमर्यादा दुप्पट, ५० लाख रुपये करण्यात आली आहे.
‘कोब्रापोस्ट’ प्रकरणात क्लिन-चिट नाही; बँकांना नोटिसा
तीन आघाडीच्या खासगी बँकांमध्ये खातेदारांचा पैसा अन्य योजनांमध्ये वळविण्यात आल्याबद्दल कोब्रापोस्ट संकेतस्थळाने केलेल्या भंडाफोड प्रकरणात रिझव्‍‌र्ह बँकेने अंतर्गत चौकशी केली असून कोणालाही अद्याप क्लिन चिट देण्यात आलेली नाही; संबंधित बँकांना याबाबत विचारणा केल्यानंतर नोटिसाही पाठविण्यात आल्या असून अंतिम चौकशी झाल्यानंतर कारवाई करण्यात येईल, असे डेप्युटी गव्हर्नर के. सी. चक्रवर्ती यांनी सांगितले. बँकांचा खातेदार म्हणून आणि बँकांच्या शाखेमध्ये विकली जाणारी (थर्ड पार्टी) विविध वित्त उत्पादने यासाठीचे केवायसी (नो युवर कस्टमर) यांची रचना समान ठेवणे अत्यावश्यक करण्यात येणार असून यासाठी मध्यवर्ती बँकेच्या नियमावलीतही बदल केले जातील, असेही ते म्हणाले. याबाबतच्या व्यवहारांची नोंद ठेवणे आवश्यक असताना रोकड व्यवहार तसेच संशयास्पद व्यवहार अहवालाची नोंदही ठेवण्यात आलेली नसल्याचे निदर्शनास आल्याचे त्यांनी सांगितले.
वित्तीय सर्वसमावेशकतेला प्राधान्य
* ग्रामीण भागात बँकांना सेवा केंद्रे सुरू करण्याच्या सूचना
* थेट अनुदान हस्तांतरासाठी बँकांना यंत्रणा राबविण्याचे निर्देश
* वेगवेगळे व्याजदर आकारून खातेदारांबाबत शाखानिहाय भेदभाव करणाऱ्या बँकांना समज
२०१३-१४ पतधोरणाची वैशिष्टय़े :
* चालू खात्यातील तूट चिंताजनक
* सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या ती ५ टक्के असेल
* आर्थिक विकासदर ५.७ टक्केच राहणार
* महागाईदरही ५.५ टक्क्यांच्या वरच असेल
* बँकांच्या कर्ज वितरणात १५ टक्के वाढ
* तर ठेवींची वाढ १४ टक्के राहील
