ग्राहक तपशील (केवायसी) नियमांचे पालन न केल्याप्रकरणी दंडात्मक कारवाईचा बडगा विस्तारताना रिझव्‍‌र्ह बँकेने सोमवारी देशातील खासगी क्षेत्रासह आघाडीच्या २२ राष्ट्रीयकृत बँकांना तब्बल ४९.५ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला. याबाबत एचडीएफसी बँक, आयसीआयसीआय बँक व अ‍ॅक्सिस बँक या तीन खासगी बँकांना यापूर्वीच एकत्रित १०.५ कोटी रुपयांचा दंड करण्यात आला आहे. मध्यवर्ती बँकेने आता स्टेट बँकेसह येस बँकेसारख्यांनाही दंडाच्या कक्षेत आणले आहे. याचबरोबर राष्ट्रीयकृत सहयोगी स्टेट बँकेसह सिटी बँक, स्टॅन्डर्ड चार्टर्डसारख्या विदेशी बँकांनाही सावधानतेचा इशारा दिला आहे.
स्टेट बँक, बँक ऑफ इंडिया, कॅनरा बँक, बँक ऑफ बदोडा, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, इंडियन ओव्हरसिज बँक या राष्ट्रीय बँकांसह फेडरल बँक या खासगी बँकेला प्रत्येकी ३ कोटी रुपयांपर्यंतचा दंड उगारण्यात आला आहे. तर युनायटेड बँक ऑफ इंडिया, पंजाब नॅशनल बँक, आंध्रा बँक या राष्ट्रीयकृत बँकांसह लक्ष्मी विलास बँक, जम्मू अ‍ॅन्ड काश्मीर बँक या दोन खासगी बँकांना प्रत्येकी २.५ कोटी रुपये दंड करण्यात आला आहे.
प्रत्येकी २ कोटी दंड असलेल्या बँकांमध्ये विजया बँक, ओरिएन्टल बँक ऑफ कॉमर्स (राष्ट्रीयकृत), येस बँक, धनलक्ष्मी बँक, डीसीबी, आयएनजी वैश्य, कोटक महिंद्र, रत्नाकर बँक (खासगी), डॉएच्च बँक (विदेशी) यांचा समावेश आहे.
केवायसी नियम पालनांबाबत मध्यवर्ती बँकेने सहा खासगी विदेशी बँकांसह एका राष्ट्रीयकृत बँकेला पत्राद्वारे सावध केले आहे. नजीकच्या दिवसात या बँकांनाही दंड केला जाण्याची शक्यता आहे.
यामध्ये सिटी बँक, स्टॅन्डर्ड चार्टर्ड, बर्कलेज, बीएनपी पारिबास, आरबीएस, बँक ऑफ टोकियो मित्सुबिशी या सहा विदेशी बँकांचा समावेश असून राष्ट्रीयकृत स्टेट बँकेतील स्टेट बँक ऑफ पटियाला या सहयोगी बँकेचाही समावेश आहे.
अनेक टेलिमार्केटिंग कंपन्यांची नोंदणीच नाही
बँका तसेच वित्तसंस्थांच्या विविध योजना, उत्पादनांचा प्रसार ज्या टेलिमार्केटिंग कंपन्यांमार्फत आपल्या मोबाइलमध्ये येऊन थडकतो त्यापैकी अनेक कंपन्यांची दूरसंचार प्राधिकरणाकडे साधी नोंदही नाही, अशी धक्कादायक माहिती रिझव्‍‌र्ह बँकेने सोमवारी उजेडात आणली. अशा कंपन्यांना आपल्या सेवेसाठी करारबद्ध करताना काळजी घेण्याचा सल्ला मध्यवर्ती बँकेने अन्य व्यापारी बँकांना दिला आहे. केवळ नोंदणीकृत टेलिमार्केटिंग कंपन्यांचीच प्रचार मोहिम बँकांनी राबवावी, असे आदेश अन्य व्यापारी बँकांना देण्यात आले आहेत. जर नोंदणी नसेल तर अशा कंपन्यांमार्फत प्रसार करण्याची गरज नाही, असेही रिझव्‍‌र्ह बँकेने जारी केलेल्या संबंधित सूचनापत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
परवाने संख्या निश्चित नाही : रिझव्‍‌र्ह बँक
नव्या बँक परवान्यांसाठी आलेल्या अर्जापैकी नेमके किती उद्योगांना परवाने द्यावयाचे, असे काहीही ठरविलेले नाही, असे रिझव्‍‌र्ह बँकने सोमवारी पुन्हा स्पष्ट केले. मध्यवर्ती बँकेचे कार्यकारी संचालक आर. गांधी यांनी सांगितले की, रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे नव्या परवान्यांसाठी २६ अर्ज आले आहेत. मात्र पैकी किती जणांना परवाने द्यायचे, हे अद्याप निश्चित करण्यात आलेले नाही.
