देशाच्या बँकिंग प्रणालीत लघु-वित्त बँकांचा प्रवेश खुला करताना, रिझव्र्ह बँकेने बुधवारी विविध १० कंपन्यांना प्राथमिक मंजुरी दिली. मध्यवर्ती बँकेकडे आलेल्या विविध ७२ कंपन्यांच्या अर्जापैकी महाराष्ट्रातील केवळ एका अर्जावर संमतीची मोहोर उमटली आहे.
लघु-वित्त बँकांसाठीची ही प्राथमिक मंजुरी १८ महिन्यांसाठी राहणार असून या कालावधीत संबंधित कंपन्यांना उर्वरित प्रक्रियेची पूर्तता करणे बंधनकारक ठरेल. नियमित बँक म्हणून रिझव्र्ह बँकेची मान्यता मिळत नाही तोपर्यंत या कंपन्यांना कोणत्याही प्रकारे बँकिंग व्यवसाय करत येणार नाही.
लघु-वित्त बँकांना प्राधान्य क्षेत्रात ७५ टक्क्य़ांपर्यंतचे कर्ज वितरण करणे तसेच बँक नसलेल्या भागात किमान २५ शाखा सुरू करणे बंधनकारक आहे. लघु-वित्त बँकांसाठी देय भाग भांडवलाची मर्यादा १०० कोटी रुपयांची आहे. रिझव्र्ह बँकेने गेल्याच महिन्यात विविध ११ पेमेंट बँकांना परवाने मंजूर केले होते.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा