मध्यवर्ती बँकेच्या प्रस्तावित मनुष्यबळ विकास पुनर्रचनेच्या मुद्दय़ावरून गव्हर्नर व कर्मचारी संघटना यांच्यात गेल्या आठवडय़ाभरापासून असलेला तणाव अखेर निवळला आहे. भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेसाठी पाचव्या डेप्युटी गव्हर्नरपद आवश्यक असल्याचे म्हणणे कर्मचारी संघटनेला पटवून देण्यात गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांना यश आले आहे.
रिझव्‍‌र्ह बँकेत मुख्य परिचलन अधिकारीपद निर्माण करून त्याजागी नचिकेत मोर यांची नियुक्ती करण्याचे प्रस्तावित आहे. बँकेच्या मनुष्यबळ विकास पुनर्रचनेंतर्गत ही व्यवस्था होणार आहे. याबाबतचे बदल लवकरच अपेक्षित आहेत.
बुधवारी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मुख्यालयात गव्हर्नर राजन आणि कर्मचारी संघटना ‘युनायटेड फोरम ऑफ आरबीआय ऑफिसर्स अ‍ॅण्ड एम्प्लॉईज’चे पदाधिकारी उपस्थित होते. या बठकीत पतधोरणाचा कार्यभार सांभाळणाऱ्या पाचव्या डेप्युटी गव्हर्नरच्या नेमणुकीचा मार्ग रिझव्‍‌र्ह बँक कायदा १९३५ मध्ये बदलानंतर मोकळा झाला असून पुनर्रचनेत नवीन पदे निर्माण करण्याच्या गव्हर्नरांच्या आश्वासनानंतर कर्मचारी संघटनेचा विरोध मावळला आहे.
याबाबत संघटनेचे समन्वयक समीर घोष यांनी सांगितले की, पुनर्रचनेनंतरच्या आमच्या आक्षेपांना राजन यांनी सविस्तर उत्तरे दिली. राजन यांना ही पुनर्रचना राबविण्याची घाई मुळीच नाही. कर्मचाऱ्याच्या प्रश्नांवर त्यांचा दृष्टिकोन अतिशय सकारात्मक होता. जग बदलते आहे व जगातील मध्यवर्ती बँकाही वेगाने बदलत आहेत. तेव्हा या बदलांशी साधम्र्य राखण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेनेही स्वत:मध्ये बदल करणे आवश्यक आहे, असे आम्हाला सांगण्यात आले.
प्रस्तावित पुनर्रचनेत रिझव्‍‌र्ह बँकेची सध्याची खाती, बँकिंग व्यवस्था नियंत्रण, बँकिंग पर्यवेक्षण व जोखीम व्यवस्थापन, वित्तीय स्थैर्य, वितीय बाजारपेठा व पायाभूत सुविधा, परिचालन व मनुष्यबळ विकास या पाच गटांत विभागली जाणार असून प्रत्येक गटाचे नियंत्रण एका डेप्युटी गव्हर्नरकडे असणार आहे.
वरिष्ठ पदांवर नव्याने कर्मचारी भरती करण्यास असलेला कर्मचारी संघटनांचा विरोध लक्षात घेता अशा नेमणुका कंत्राटी पद्धतीने भरण्यात याव्यात व त्या तात्पुरत्या असाव्यात यावरही संघटना व बँक व्यवस्थापन यावर एकमत झाले. म्हणजेच नव्याने निर्माण होणाऱ्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मुख्य परिचलन अधिकाऱ्याचा कार्यकाळ तीन वर्षे व ही नियुक्ती कंत्राटी पद्धतीने असेल.
राजन यांनी पतधोरण ठरविणे हे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे एक महत्त्वाचे काम असून यासाठी आणखी एका डेप्युटी गव्हर्नरची आवश्यकता असल्याचे सांगितले. कर्मचारी संघटनांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या ९ ऑगस्टच्या केंद्रीय संचालक मंडळाच्या बठकीपूर्वी गव्हर्नर व अन्य संचालकांना पत्र लिहून प्रस्तावित पुनर्रचनेच्या मुद्दय़ावर चच्रेची मागणी केली होती.
रिझव्‍‌र्ह बँक कायदा १९३५ मधील विद्यमान तरतुदींनुसार दोन डेप्युटी गव्हर्नर, रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या विद्यमान कार्यकारी संचालकांमधून एक अर्थतज्ज्ञ व एक राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या अध्यक्षांमधून नेमला जातो. राजन यांचा एक डेप्युटी गव्हर्नरची नेमणूक केवळ राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या अध्यक्षांमधून न करता कोणीही बँकिंग तज्ज्ञ असावा, असा प्रस्ताव मागील सरकारने डावलला होता. अन्यथा राजन यांना हवे असलेले व आयसीआयसीआय बँकेतून रिझव्‍‌र्ह बँकेत आलेले नचिकेत मोर यांची डेप्युटी गव्हर्नर म्हणून नेमणूक करण्याचा मार्ग मोकळा झाला असता. आता रिझव्‍‌र्ह बँक कायदा १९३५ मध्ये बदल करण्याचा सरकारचा विचार असल्याने नचिकेत मोर यांच्यासहित या सर्वच नवीन नेमणुका लांबणीवर पडल्या आहेत.