भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँक व ‘फिम्डा’ अर्थात ‘फिक्स्ड इन्कम मनी मार्केट अँड डेरीव्हेटिव्हज असोसिएशन ऑफ इंडिया’ यांच्या संयुक्त प्रयत्नातून रोखे बाजाराशी संबंधित अनेक विषयांवर परिषद, संशोधन अहवाल आदींच्या माध्यमातून विचारांचे आदान प्रदान होते. ‘फिम्डा’च्या व्यासपीठावर ‘महागाई’ या विषयावर गेल्या आठवडय़ात मुंबईत गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांनी केलेल्या भाषणाचा हा अनुवाद
सर्वप्रथम या अधिवेशनास प्रमुख वक्ता म्हणून आपण मला आमंत्रित करून माझे विचार व्यक्त करण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांचे आभार मानतो. ‘फिक्स्ड इन्कम मनी मार्केट अँड डेरीव्हेटिव्हज असोसिएशन ऑफ इंडिया’ अर्थात ‘फिम्डा’ ही संस्था देशाच्या अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाचे कार्य करीत आहे. रिझव्‍‌र्ह बँक व ‘फिम्डा’ यांच्या संयुक्त प्रयत्नातून रोखे बाजाराशी संबंधित अनेक विषयांवर परिषद, संशोधन अहवाल आदींच्या माध्यमातून विचारांचे आदान प्रदान होत असते. स्थिर उत्पन्न देणाऱ्या गुंतवणूक पर्यायांच्याशी संबंधित प्रत्येकासाठी जिव्हाळ्याचा विषय असलेल्या ‘महागाई’ या विषयावर माझे विचार व्यक्त करणार आहे.
महागाईचा दर व व्याजदर यांचे अर्थव्यवस्थेत अतिशय जवळचे नाते आहे. आपल्याला माहीतच आहे की, रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या महत्त्वाच्या कामांपकी अर्थव्यवस्थेत पुरेशी रोखता राखणे हे एक काम आहे. हे काम करीत असतांना व्याजदर नियंत्रित करणे, बँकांच्या माध्यमातून पतपुरवठा नियंत्रित करणे हे आहे. थोडक्यात देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या उत्कर्षांसाठी जे जे करणे शक्य आहे ते सर्व काही करणे हे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे कर्तव्यच आहे. या भूमिकेतून रिझव्‍‌र्ह बँक काम करत आहे व पुढे राहील. देशाची अर्थव्यवस्था सुदृढ रहावी या बाबतीत रिझव्‍‌र्ह बँक व केंद्र सरकारच्या अर्थखात्यात मतभेद नाहीत. आमचे मतभेत सुदृढ अर्थव्यवस्था कुठल्या मार्गाने लवकर होईल या बाबतीत आहेत. सरकारला केलेल्या उपाय योजनांचे परिणाम लगेचच दिसायला हवे आहेत, तर रिझव्‍‌र्ह बँकेला एकवेळ उशीराने परंतु शाश्वत उपाय योजना हव्या आहेत. म्हणून आम्हाला एका विशिष्ठ कालमर्यादेत महागाईचा दर कमी झालेला हवा आहे.
तपशीलात जाऊन सांगायचे तर किरकोळ किंमतींवर आधारीत महागाईचा दर जानेवारी २०१५ पर्यंत ८% व जानेवारी २०१६ पर्यंत ६% आणणे हे रिझव्‍‌र्ह बँकेने लक्ष्य निश्चित केले आहे. महागाईचा दर कमी करणे ही प्राथमिकता ठरविल्यानंतर आम्ही विकासद्वेष्टे आहोत, असा शिक्का आमच्यावर माध्यमांतून मारण्यात आला. परंतु आम्ही जेव्हा जेव्हा व्याजदर वाढवितो तेव्हा तेव्हा व्यापारी बँकांना कर्जाच्या व्याजदराची वाढ करणे भाग पडते. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेत मागणीला पायबंद बसून किंमती कमी होतात व महागाईचा दर घटतो. कंपन्या आपल्या खर्चावर नियंत्रण ठेवतात, तर बँकांचे वैयक्तिक ग्राहक अकारण खर्च करत नाहीत. या काळात क्रेडीट कार्डाचा अतिरिक्त वापर घटतो. सामान्य माणूस खर्चापेक्षा बचतीस प्राधान्य देतो. यामुळे मागणी घटते व जेणे करून मागणी व पुरवठा यांत संतुलन निर्माण होते. या उलट परिस्थितीत जेव्हा व्याजदारात कपात होते तेव्हा मागणी निर्माण होते. मागणी व पुरवठा या मध्ये असंतुलन निर्माण झाल्यावर महागाईचा दर वाढतो. इग्रजीत असलेली एक म्हण मला उधृत करावीशी वाटते, ‘तुम्ही काही काळच सर्वाना मूर्ख बनवू शकता’. चढय़ा महागाईत अर्थव्यवस्थेचा विकास होतो असे म्हणणे म्हणजे किंवा आम्हाला विकास नको आहे असे आरोप करणे हे काही काळासाठी इतरांना मूर्ख बनविण्यासारखे आहे.
देशाच्या दीर्घकालीन विकासाचा विचार करावयाचा असेल तर सर्वप्रथम महागाईवर नियंत्रण मिळविणे आवश्यक आहे. सध्या भारतीय अर्थव्यवस्था महागाईच्या भोवऱ्यामध्ये अडकली असून आमचे प्रयत्न हा भोवरा फोडून पाणी वाहते करण्याकडे आहे. अनेक नोबेल पारितोषक विजेत्या अर्थतज्ञांनी ‘इन्फ्लेशनरी स्पायरल’मधून बाहेर पडण्याचे उपाय सुचविले आहेत. या विजेत्यांचे संशोधनातून असा निष्कर्ष निघाला आहे की वाढत्या महागाईचा सर्वात जास्त परिणाम समाजातील खालच्या स्तरावर असलेल्या सामान्य माणसाला बसतो. या सामन्य माणसाला सुखाने जगवायचे असेल तर महागाई कमी करण्यासाठी कडक उपाय योजना करणे देशद्रोह ठरत नाही.
मलेशियाची मध्यवर्ती बँके गेली कित्येक वष्रे महागाईचा दर नियंत्रीत करण्यासाठी कडक उपाय योजना करत आहे. आज मलेशियाचा जो विकासाचा अव्वल दर दिसतो, त्याचा पाया १० वर्षांपुर्वी रचला गेला. आपल्या देशाला विकास हवा असेल तर महागाईशी लढण्याला या देशातील प्रत्येकाने प्राधान्य द्यायला हवे. या साठी देशातील प्रत्येकाला मनापासून महागाईशी लढण्याची इच्छा असायला हवी. महागाईचा दर कमी झाला की चलनाच्या विनिमय दारात अवास्तव चढ उतार होणार नाहीत. लोकानुनय करणे आम्हाला परवडणारे नाही कोणाला आवडो अथवा न आवडो आम्हाला आमचे काम करायलाच हवे. याच भूमिकेतून आम्ही सप्टेंबरपासून तीन वेळा व्याजदरात वाढ केली.
आता मी पटेल समितीच्या अहवालाकडे वळतो. आमच्यावर असा आरोप केला जातो की आम्ही वास्तवता विसरून आमच्या स्वप्नात जगत आहोत. एका वर्षांनंतर किरकोळ किंमतीवर आधारीत महागाईचा दर ८% वर आणणे व आणखी एका वर्षांत हाच दर ६% आणणे ही राक्षसी महत्त्वाकांक्षा आहे. हे लक्षात घ्यायला हवे की, शिवधनुष्य जर उचलायचे असेल तर त्या साठी सर्वाचेच योगदान असायला हवे. आम्ही सरकार केंद्रीय सांख्यिकी संस्था, योजना आयोग व केंद्र सरकारच्या अर्थव्यवस्थेशी समंधीत इतर संस्था या सर्वाच्या सहभागाची अपेक्षा व्यक्त करीत आहोत. या सहभागातून महागाई कमी करण्याचे लक्ष्य हे एकटय़ा रिझव्‍‌र्ह बँकेचे न रहाता ते सर्वाचे लक्ष्य असावे. पटेल समितीच्या अहवालावर कोणाला ही सुचना करावयाच्या असतील तर त्यांनी त्या सुचना रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे पाठव्यावात. या सूचनांची आम्ही नक्कीच दाखल घेऊ. आम्ही या सर्व सूचनांचा आढावा घेऊन सरकार समोर सर्वाना मान्य असणारा महागाई कमी करण्याचा मार्ग मांडणार आहोत. एकदा का कुठला मार्ग चोखाळायचा हे ठरले की सरकारने हे काम रिझव्‍‌र्ह बँकेवर सोपवावे आम्ही महागाई कमी करून दाखवू देशाचा विकास साधायचा असेल तर महागाई कमी करण्याला पर्याय नाही इतके सांगून मी आपली रजा घेतो.
मलेशियाची मध्यवर्ती बँके गेली कित्येक वष्रे महागाईचा दर नियंत्रीत करण्यासाठी कडक उपाय योजना करत आहे. आज मलेशियाचा जो विकासाचा अव्वल दर दिसतो, त्याचा पाया १० वर्षांपुर्वी रचला गेला. आपल्याला विकास हवा असेल तर महागाईशी लढण्याला देशातील प्रत्येकाने प्राधान्य द्यायला हवे. यासाठी प्रत्येकाला मनापासून महागाईशी लढण्याची इच्छा असायला हवी.
देशाची अर्थव्यवस्था सुदृढ रहावी या बाबतीत रिझव्‍‌र्ह बँक व केंद्र सरकारच्या अर्थखात्यात मतभेद नाहीत. आमचे मतभेत सुदृढ अर्थव्यवस्था कुठल्या मार्गाने लवकर होईल या बाबतीत आहेत. सरकारला केलेल्या उपाय योजनांचे परिणाम लगेचच दिसायला हवे आहेत, तर रिझव्‍‌र्ह बँकेला एकवेळ उशीराने परंतु शाश्वत उपाय योजना हव्या आहेत. म्हणून आम्हाला एका विशिष्ठ कालमर्यादेत महागाईचा दर कमी झालेला हवा आहे.
