देशाच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा कारभार जोवर प्रभावी बनत नाही, तोवर या बँकांमध्ये आणखी भांडवली भरणा केला जाणे म्हणजे गळक्या बादलीत पाणी ओतण्यासारखे निर्थक ठरेल. तर सहकारी बँकांच्या कारभारात कठोर उत्तरदायित्व आणि तातडीने दुरुस्ती आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी केले.
सहकारी बँकांसाठी प्रभावी ठरेल अशी उपाययोजना म्हणून ‘सुदृढ बँक- दुर्बल बँक’ वर्गवारी करणारी श्रेणी पद्धत वापरण्याचा प्रस्तावही राजन यांनी या प्रसंगी केलेल्या भाषणातून सुचविला. यातून ज्या बँका उत्तम स्थितीत आहेत त्यांची ओळख निर्माण होईल आणि कमकुवत व वाईट कारभार असलेल्या बँकांच्या गोतावळ्यातून त्यांना वेगळे काढता येईल. अशा कमकुवत बँकांना मग अधिक चांगल्या तऱ्हेने हाताळता येईल.
विविध राज्यांतील मुख्य सचिव, वित्त सचिव आणि सहकार सचिवांच्या येथे आयोजित परिषदेचे उद्घाटक म्हणून राजन बोलत होते. राज्यस्तरीय समन्वय समित्यांच्या (एसएलसीसी)च्या सक्रियता आणि प्रभावी कार्यपद्धतीही अत्यावश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
प्रत्येक राज्यात अनधिकृतपणे ठेवी गोळा करणाऱ्या व लोकांना गंडा घालणाऱ्या योजनांना प्रतिबंध म्हणून देखरेखीसाठी राज्यस्तरीय समन्वय समित्यांची रचना अलीकडेच करण्यात आली आहे. राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील आणि वरिष्ठ सनदी अधिकारी आणि नियामक संस्थांचे प्रतिनिधींचा सहभाग असलेल्या समित्यांनी नियमित बैठका घेऊन चांगली प्रगती दर्शविली असल्याचे समाधान राजन यांनी आपल्या भाषणात व्यक्त केले.
राजन यांच्या व्यतिरिक्त सेबीचे अध्यक्ष यू. के. सिन्हा, नाबार्डचे अध्यक्ष हर्ष कुमार भानवाला, रिझव्‍‌र्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर एच. आर. खान, उर्जित पटेल आणि एस. एस. मुंद्रा तसेच अनेक वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांची या परिषदेला उपस्थिती होती.
