आयडीएफसी, बंधन नव्या बँक परवान्यांचे लाभार्थी

*आशियातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था असलेला भारतीय बँकिंग व्यवसाय हा ८४ लाख कोटी रुपयांचा आहे. देशात आजच्या घडीला २७ सार्वजनिक बँका असून खासगी क्षेत्रातील बँकांची संख्या २२ आहे. तब्बल दशकभरानंतर बँक परवाने जारी करण्याच्या प्रक्रियेपूर्वी (२००३-०४) कोटक महिंद्र आणि येस बँक हे शेवटचे लाभार्थी ठरले होते. ९०च्या दशकातील उदारीकरणानंतर तब्बल १० कंपन्यांना बँक परवाने दिले गेले होते.
*मुंबई शेअर बाजारात सूचिबद्ध असलेल्या व बँक परवान्यासाठी पहिला लाभार्थी ठरलेल्या आयडीएफसीचा समभाग बुधवारी ३.९८ टक्क्यांनी उंचावत १२८ रुपयांवर पोहोचला.

एक शहरी, तर दुसरी ग्रामीण; एकीपुढचे आव्हान हे दुसरीचे सामथ्र्य..!
आयडीएफसीसामथ्र्य :
*१९९७ सालच्या प्रारंभापासून पायाभूत क्षेत्रासाठी अर्थसाह्य़ातील एक दमदार नाव
*म्युच्युअल फंड, गुंतवणूक बँकिंग ते ब्रोकिंग अशा विविधांगात विस्तारासह वित्तीय सेवा परिघात उत्तम संचार  
*विविध पायाभूत प्रकल्पांसाठी कर्ज व्यवसाय तब्बल १३,६८२ कोटींपल्याड!
*गेल्या काही वर्षांत करमुक्त परताव्याच्या रोख्यांची विक्री करून कंपनीने जनसामान्यांमध्ये जाऊन निधी उभारणीच्या कसोटीवर आपले सुयश स्पष्ट केले आहे.
आव्हाने :
*दीर्घ मुदतीच्या पायाभूत प्रकल्पांसाठी बडय़ा रकमेच्या कर्ज व्यवहारापुरते आजवर मर्यादित राहिलेल्या व्यवसायाला, ‘रिटेल’ वळण देणे महत्प्रयासाचे ठरेल.
*पूर्णपणे शहरी तोंडावळा राहिलेल्या वित्तसंस्थेला मूळापासून ग्रामीण भागाकडे पाय वळविणे जिकिरीचे ठरेल.
*विशेषत: प्रत्येक नव्या चार शाखांमधील एक शाखा ग्रामीण भागात उघडणे बंधनकारक करणारा दंडक कसोटीचा ठरेल.

बंधन फायनान्शियल सव्‍‌र्हिसेस सामर्थ्य
*देशातील १८ राज्यांच्या ग्रामीण क्षेत्रात मुख्यत्वे पूर्व भारतात छोटय़ा कर्जदारांना वित्त साहाय्याचा दांडगा अनुभव
*सूक्ष्म वित्त क्षेत्रात असूनही तब्बल ४,४२१ कोटी रुपयांचे कर्ज वितरण
*प्राधान्य क्षेत्रासाठी कर्ज-वितरणाचे आणि ग्रामीण क्षेत्रात विस्ताराचे पालन जेथे प्रस्थापित बँकांनाही आव्हानात्मक ठरत असताना, बंधनसाठी ते सहजसाध्य ठरेल  
*बँकिंग प्रवेशासाठी सल्लागार कंपनी ‘डेलॉइट टच’च्या सहाय्याने आराखडय़ातून सुसज्जता  
आव्हाने:
*वाणिज्य बँक म्हणून उभे राहताना आवश्यक भांडवली बळ उभारणे अवघड ठरेल
*सध्याच्या मनुष्यबळाकडे ग्रामीण भागाची उत्तम समज असली तरी बँकिंग व्यवसायासाठी विविधांगी कौशल्य असलेले कर्मचारी-अधिकारीगण आवश्यक ठरेल.
*सध्या नगण्य असलेले तंत्रज्ञानात्मक अवलंबित्व पाहता, या आघाडीवरही मोठी गुंतवणूक गरजेची ठरेल.